काठमाडौं : पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको झण्डै ५ महिनापछि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का विषयगत समिति गठन भएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा १० वटा विषयगत समितिका सदस्यको नामावली घोषणा गरे भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले पनि बिहीबार नै राष्ट्रियसभा बैठकमा ४ वटा विषयगत समितिका सदस्यको नामावली घोषणा गरे।
दुवै सदनको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाई विशेष समिति यसअघि नै गठन भइसको छ। संसद्को पहिलो अधिवेशन फागुन २१ बाट सुरु भएपनि चालु दोस्रो अधिवेशनले नियमावली बनाएपछि मात्र समिति गठनको बाटो खुलेको हो।
‘मिनी पार्लियामेण्ट’ मानिने विषयगत समिति गठन नहुँदा संघीय संसद्को काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। सांसदहरू पनि फुर्सदिला बनेका थिए। मौलिक हक सम्बन्धी दर्जनौ विधेयकहरू संसद्मा पठाउने सरकारको तयारीसँगै विषयगत समिति गठन भएका हुन्। असोज २ भित्र मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरू संसद्ले बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ। सभापतिमा दलीय भागबण्डाको विवादले लामो समयदेखि समिति गठन हुन सकेका थिएनन्।
झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको नेकपाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई लेखा समिति सभापति मात्र दिने अडान राखेको थियो भने ४ वटा समितिको सभापति नपाए आफ्ना सांसदको समितिगत नामावली नबुझाउने चेतावनी कांग्रेसले दिएको थियो। सभामुख महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले समिति गठनको अधिकार आफुसँग भएको भन्दै नाम नदिए आफैं समितिको घोषणा गरी अघि बढ्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेसले दुवै सदनका समितिका सदस्यहरूको नामावली बिहीबार बुझाएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले समिति सभापतिका लागि सहमति नजुटे पनि कांग्रेसले नामावली बुझाएको जानकारी दिए। नेकपाका भानुभक्त ढकालले समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने र सभापतिबारे छलफल गर्दै जाने समझदारी कांग्रेससँग बनेको बताए।
सभामुख महराले घोषणा गरेअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ राज्यव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकास तथा प्रविधि समितिमा शीर्ष नेताहरू रहेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य बनेका छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल विकास तथा प्रविधि समितिमा बसेका छन्।
अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूको रोजाईमा अर्थ समिति परेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदार, राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ समितिमा बसेका छन्।
पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित कानुन पृष्ठभूमिका अधिकांश सांसदको रोजाइमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति परेको छ। उक्त समितिमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, संविधानविद् एवं राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य बनेका छन्। नेकपाका जनार्दन शर्मा, नवराज सिलवाल, पम्फा भुसाल, भानुभक्त ढकाल, कांग्रेसका दीलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, राजपाका राजेन्द्र महतोको रोजाइमा राज्य व्यवस्था समिति परेको छ।
नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई र कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा परेका छन्। कांग्रेसका डा.मीनेन्द्र रिजाल, भरत शाह, नेकपाका लेखराज भट्ट, सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिक लेखा समिति रोजेका छन्। पूर्वसभामुख एवं नेकपाका नेतृ ओनसरी घर्तीमगर कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बसेकी छन्। महिला तथा सामाजिक र उद्योग तथा वाणिज्य समिति शीर्ष र चर्चित सांसदहरूको रोजाइमा पर्न सकेनन्।
राष्ट्रियसभाका पनि चार समिति
दीगो विकास तथा सुशासन समितिमा इन्दु कडरिया, कमला कुमारी वली, कविता बोगटी, कालीबहादुर मल्ल, खिमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, दीनानाथ शर्मा, प्रमिला कुमारी, भैरवकुमार श्रेष्ठ, महेशकुमार महरा, मुक्ताकुमारी यादव, रमेशजंग रायमाझी, डा.विमला राई पौड्याल र सरिता प्रसाईं सदस्य रहेका छन्।
यस्तै विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यमा अनिता देवकोटा, उदया शर्मा पौडेल, जीतेन्द्रनारायण देव, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, नन्दा चपाईं, परशुराम मेघी गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मीना बुढा, युटोल तामाङ, रामलखन चमार, वृषेशचन्द्र लाल, शेरबहादुर कुँवर, सिंहबहादुर विश्वकर्मा र हरिचरण शिवाकोटी छन्।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सदस्यमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, चन्द्रबहादुर खड्का, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, नरपति लुवार, नैनकला ओझा, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी, विन्दादेवी आले (राना), बिना पोखरेल, शान्तिकुमारी अधिकारी, सुमनराज प्याकुरेल र हरिराम चौधरी छन्।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा भने कोमल वली, खिमलाल भट्टराई, खेमराज नेपाली, जीवन बुढा, तारादेवी भट्ट, दीपा गुरुङ, दीलकुमारी रावल, धनकुमारी खतिवडा, प्रकाश पन्थ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, रामचन्द्र राई, रामप्रित पासवान र सुरेन्द्रराज पाण्डेको नाम घोषणा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
