संवैधानिक संकट !

संसदीय विशेष समितिद्वारा अयोग्य घोषित गरिएपछि पहिले दीपकराज जोशीलाई योग्य घोषित गर्नेले गल्ती गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

यो संविधान जारी भएको दृश्य नै अनौठो र चाखलाग्दो थियो। भव्यरूपमा सजाइएको रोस्ट्रममा बसेका तत्कालीन राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा यो संविधान जारी गर्दा उनका साथै सम्पूर्ण सदनका सदस्य आआफ्नो स्थानबाट जुरुक्क उठे, राष्ट्रपतिले संविधानको पुस्तक ढोगे, पुस्तककै आरती घुमाए। मानौं यो पुस्तक कुनै रामायण, महाभारत वा स्वस्थानी व्रतकथाका भक्तजनको पवित्र ग्रन्थ थियो। सबै सांसदहरू हर्सोल्लासका साथ ताली पिटिरहेका थिए र तालीको गड्गडाहटबाट सभा भवन गुन्जायमान भएको थियो। एउटा ऐतिहासिक पर्वका रूपमा संविधान जारी गरियो। यो संविधानलाई अस्थिरता अन्त्यको प्रतीकका रूपमा पनि व्याख्या गरियो। त्यसपछि यसको घोषणापश्चात् नेपालमा स्थिरताको युग प्रारम्भ भएको ठोकुवासमेत गरियो। झन्डै शतप्रतिशत मतबाट पारित यो संविधान नमान्ने नेपालमा कोही छैन भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि आए। यो संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ भनेर पनि व्याख्या गरियो। परन्तु, यो संविधान जारी भएको तीन वर्ष पनि पुगिसकेको छैन। आज संवैधानिक संकट पैदा भयो भन्ने चर्चा चल्न थालिसकेको छ।

नेपालमा संवैधानिक संकट पैदा हुँदैछ भन्ने जुन चर्चा चलेको छ, त्यसको दोष कुनै ‘जडसूत्रवादी’ वा ‘उग्रवादी’ लाई दिने ठाउँ पनि छैन। किनकि यसको बहस त संसद्मा मात्र होइन, सडकमा पनि उठिरहेको छ। संविधानका निर्माता नै आज यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसकारण नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा फेरि पनि परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ। पर्खालमा लेखिएका अक्षर पढ्नसक्ने जोसुकैले पनि यसको संकेत बुझ्न सक्छ।

यो ‘संवैधानिक संकट’ कताबाट पैदा भयो त ? प्रश्न गम्भीर छ। यो संकटलाई जसले महसुस गर्न थालेका छन्, उनीहरूको भनाइ छ संकट सत्तापक्षबाट, ‘दुईतिहाइ बहुमत’ समातेर बसेकाहरूबाट भइरहेको छ। संसदीय संविधानअनुसार संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत हुने सर्वशक्तिमान हुन्छन्। आवश्यकता पर्दा त्यो पार्टी वा गठबन्धनले आफ्नोअनुकूलको कानुन बनाउन सक्छन्, संविधान संशोधन गर्न सक्छन्। त्यो पक्ष नै फाँसीवादी भयो भने के हुन्छ ? त्यसले संवैधानिक तरिकाबाटै फाँसीवाद ल्याउन र लागू गर्न सक्छ। राष्ट्रपति पनि त्यही पक्षको भएपछि त्यसलाई रोक्ने कसले ? त्यो निर्बाधरूपमा अघि बढ्न सक्छ र लागू हुन सक्छ। सायद नेपालमा यतिखेर यही अवस्था आएको हो कि भन्ने अनुमान गरिँदै छ।

दुईतिहाइको सन्दर्भ

यो सरकारमा भएको ‘दुईतिहाइ बहुमत’ को आफ्नै पृष्ठभूमि र प्रसंग छ। पूर्वपार्टीको सन्दर्भबाट हेर्ने हो भने यो तीन पार्टीका सांसदको योगबाट सिर्जना भएको छ– नेकपा (एमाले), नेकपा (माके) र संघीय समाजवादी फोरम। त्यसकारण यो कुनै सबैभन्दा ठूलो दल वा कुनै नेताको चमत्कारबाट एकल हैसियतमा आएको होइन। इतिहासमा कुनै एउटा पार्टीले खास परिस्थितिमा ल्याएको दुईतिहाइ बहुमतको घटनासँग यसको तुलना गर्न मिल्दैन। ठीक छ, समान विचार राख्ने पार्टीहरूका बीचमा एकता गरेर स्वाभाविक रूपमा बन्न पनि सक्छ, तर त्यस किसिमले बनेको होइन, यो दुईतिहाइ बहुमत।

राजनीतिको कख... मात्र जान्ने मानिसलाई पनि थाहा छ स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन नेपाली कांग्रेससँग थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका सभापतिले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पार्टीको उम्मेदवारी खारेज गराएर माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन मात्र गरेनन्, शेरबहादुर देउवा आफैं भोट माग्दै हिँडे। त्यति मात्र होइन, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रस्तावक नै बने प्रचण्ड। त्यतिबेला ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको जुहारी खेलेको देख्नेहरूले उनीहरूका बीचको सम्बन्धलाई ‘कुकर र बिरालोजस्तो’ भन्ने टिप्पणी पनि प्रशस्त गरेका थिए।

नेपालमा संवैधानिक संकट पैदा हुँदैछ भन्ने जुन चर्चा चलेको छ, त्यसको दोष कुनै ‘जडसूत्रवादी’ वा ‘उग्रवादी’ लाई दिने ठाउँ पनि छैन। किनकि यसको बहस त संसद्मा मात्र होइन, सडकमा पनि उठिरहेको छ।

तर एकाएक तिनीहरूको यो मिलन, चुनावी मोर्चा र तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै गरेर ब्राकेट (नेकपा) को गठन ! अर्कोतिर नेकपाको एकलौटी सरकार बनिसकेपछि सरकारमा सामेल हुन आएको फोरमले ओलीको दलबलसहितको मधेसको दौडाहा हुनै नदिने अभियान चलाउँदा मधेसमा केही मानिसको ज्यानै गएको होइन र ? यति चाँडै ओली र उपेन्द्र यादवका बीचमा यत्रो गहिरो मित्रता ! यसरी तयार भएको यो पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीको उद्देश्य सामान्य छैन। यसलाई सामान्यरूपमा स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ।

दुईतिहाइको आतंक

स्वाभाविकरूपमा संसद्मा कुनै एक पार्टीले जनउभार र जनविश्वासका आधारमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुलाई सुखद् मानिन्छ। तर नेपालमा सरकार यस प्रकार बनेको पाँच महिनामै यो दुईतिहाइ किन एक प्रकारको आतंक बन्न पुग्यो ? आज यो ‘दुईतिहाइ’ एक प्रकारको आतंकको पर्याय बन्न पुगेको छ। मानिसलाई हरेक अर्को दिन महँगी बढ्ने हो कि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि वृद्धि हुने हो कि ? कर वृद्धि हुने हो कि ? घरकै प्रयोजनका लागि पालिएका कुखुरा, बाख्रा, गाई, गोरु, भैंसीका टाउकामा पनि कर लाग्ने पो हो कि ? गाउँपालिका र नगरपालिकामा शुल्क तिर्न नसकेर नागरिकता लिन पनि नपाइने पो हो कि ? जग्गा लेनदेन गर्नै नसक्ने पो हो कि ? हाम्रो बोल्न, लेख्न, जम्मा हुन, सार्वजनिक विरोध गर्न पाइने अधिकार खोसिने पो हो कि ? मजदुरले जायज माग राखेर हडताल गर्ने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध पो लगाइने हो कि ? मजदुरले काम गरेका उद्योग रातारात बिक्री भएर मालिकको निष्कासनमा परिने पो हो कि ? इत्यादि सोच्न बाध्य हुनुपरेको छ।

डा. गोविन्द केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका माग राखेर अनशनमा बसेका बेलामा उनलाई भेटेर वार्ताका लागि पहल गरेको कारण सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्षद्वयको हप्की खाएपछि त्यो खप्न नसकेर राजीनामा दिएर बसेका प्रवक्ताको त्यो हालत ! यो पार्टी एकता उनलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। फेरि उनलाई फकाउने टिम पनि बनिसकेको छ रे !

अर्कोतिर, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक लडाइँका कारण थलिएकै बेलामा सत्तापक्षले दुईतिहाइको डन्डा लगाएर उपसभामुख पद पनि खाइदियो। एउटै पार्टीले सभामुख र उपसभामुख राख्न नमिल्ने प्रस्ट प्रावधान संविधानमा हुँदाहुँदै पनि ‘अहिले एउटा पार्टी भए पनि पहिले दुइटा पार्टी थियौं नि’ भन्ने फिल्मी स्टाइलको तर्क दिएर खाएको खायै पारिदिएको छ। तिनै तहका निर्वाचन गराएर ऐतिहासिक काम गरेको भनेर बखान गर्दै हिँडेको कांग्रेसले तिरिमिरी झ्याइँ देखिरहेको छ। यसमाथि दुईतिहाइवालाहरूले अर्को झापड दिएका छन्, नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टीलाई। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति बदरको झापड।

महान्यायाधिवक्ताकै हाराहारीको पार्टीको एउटा स्तरको नेतालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन पाए, अदालततिरको झन्झट पनि समाप्त हुने सरकार र सत्ताधारी पार्टी प्रमुख यही सोचअनुसार अघि बढिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक समितिले योग्य भनेर सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशी संसदीय विशेष समितिद्वारा अयोग्य घोषित गरिएपछि पहिले उनैलाई योग्य घोषित गर्नेले गल्ती गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ? चित्त पनि आफ्नै पट पनि आफ्नै। यही हो नेपाली विशेषताको गणतन्त्र भनेको ? यही हो सबैभन्दा राम्रो संविधान भनेको ?

खतरा सामाजिक फाँसीवादको

माथि जेजति चर्चा गरियो, त्यसले नेपालको राजनीति कतातिर जाँदै छ भन्ने संकेत गरेको छ। त्यो संकेत हामीले बुझ्न आवश्यक छ। माथि जुन विकृतिको चर्चा गरियो, त्यो सबै ‘समाजवाद’ को नाममा भइरहेको छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ का नाममा भइरहेको छ। वास्तविकता यो हो कि न सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, न यो व्यवस्थाले नेपाललाई समाजवादतिर लैजान्छ।

यी सबै नेपाली जनतालाई निर्वाचनका समयमा ‘बूढाबूढीलाई महिनाको पाँच हजार भत्ता दिइनेछ’ भनेजस्तै हो। यहाँ जे भइरहेको छ, सरकारले जुन दिशातिर लैजान खोजिरहेको छ, त्यो अरू केही नभएर ‘सामाजिक फासीवाद’ हो। त्यसकारण नेपालमा यतिखेर राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा सामाजिक फाँसीवादको मुख्य खतरा देखिन्छ। यो भनेको भनाइमा समाजवाद र गराइमा फाँसीवाद।