रेलमार्गको मुआब्जामा असन्तुष्टि

रेलमार्गको मुआब्जामा असन्तुष्टि

 मलंगवा : उचित मूल्य नपाएसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा नदिने अडान लालबन्दी–२ का स्थानीयले लिएका छन् । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कममा मुआब्जा कायम गरिएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रतिकट्ठा ५० देखि ५५ लाख पर्ने जग्गाको मुआब्जा ३० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । यही मुआब्जा दिइए कतिपयको उठिबास हुने लालबन्दी–२ का वडाध्यक्ष किरण पासवानले बताए ।

उनका अनुसार नवलपुर–मलंगवा सडकखण्डमा जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिकट्ठा ५० देखि ६० लाखको बीचमा छ । ‘जसले १० धुर जग्गा किनेर घर बनाएको छ उनको के होला ? ’, वडाध्यक्ष पासवानले भने, ‘१५ लाखमा यस्तो जग्गा कहीं पाइँदैन ।’

मुआब्जा निर्धारण चित्तबुझ्दो नरहेको लालबन्दी–२ जुटपानीका मोती लामाले बताए । ‘अहिले निर्धारण गरिएको मूल्यांकन कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिन्न’, उनले भने । मलंगवा–नवलपुर सडकखण्डको ५० मिटर दूरीमा उनको घर छ । जग्गाको भाउ कट्ठाको ६० लाख रहेको उनले सुनाए । ‘३० लाखका दरले जमिन रेलमार्गलाई दिएर हामीले यस्तो जग्गा कहाँ गएर खोज्ने ? ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात सबै सुविधा भएको ठाउँमा घर छ । सरकारले दिने मुआब्जाले यस्ता सुविधा भएको ठाउँमा जग्गा पाउँदैन ।’

उनका अनुसार आसपास धेरैको १०–१२ धुर घडेरी छ, जहाँँ १० देखि १५ लाख प्रतिकट्ठा मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूले ५ देखि ७ लाख मुआब्जा पाउँछन् तर कतै गएर यस्तो जग्गा यो मूल्यमा पाइँदैन । ‘सरकारले चलनचल्तीभन्दा दोब्बर–तेब्बर कम मूल्य राखेर मुआब्जा कायम गरेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई यो चित्तबुझ्दो छैन, यसमा पुनः मूल्यांकन गरिएन भने आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’

मुआब्जा अस्वीकार गरी आन्दोलनको तयारीमा रहेको घुर्कौलीका हरिनारायण महतोले बताए । ‘गाउँमा पक्की सडक पुगिसकेको छ । जग्गाको मूल्य अकासिएको छ’, उनले भने, ‘बढ्दो मूल्यको जग्गा सस्तोमा रेलमार्गलाई कुनै पनि हालतमा दिँदैनौं ।’

मुआब्जाप्रति लालबन्दी मात्र होइन, ढुंगे्रखोला, घुर्कौली, जुटपानीलगायत क्षेत्रका बासिन्दा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.