ठूला दल आन्तरिक उल्झनमा

ठूला दल आन्तरिक उल्झनमा

नेकपाको एकता पुगेन तलैसम्म 

काठमाडौं : संघीय ढाँचा पहिल्यै गए पनि नेकपाले तल्ला कमिटीमा एकीकरण पु¥याउन सकेको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीका समानान्तर अस्तित्व तलसम्म छ“दैछन् । त्यसले अप्ठ्यारो पारेपछि पार्टीले एकीकरण प्रक्रियालाई केही गति भने दिएको छ ।

यही क्रममा प्रदेशदेखि जिल्ला कमिटिसम्मका एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन संयुक्त कार्यदल बनाएको नेकपाले जनाएको छ । कार्यदलले पार्टी विधानअनुसार सम्वन्धित कमिटिमा पूर्वघटकहरुको अनुपात निर्धारण, त्यसमा रहने नेताहरुको नाम टुंगो र नेतृत्वबारे छलफल गरिरहेको सदस्य काशीनाथ अधिकारीले बताए ।

भदौं ५ भित्रै प्रदेश कमिटिहरुको एकीकरण सकेर दो श्रो साताभित्र पहिलो वैठक राखिसक्न केन्द्रीय नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । त्यसैले कार्यदल समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन दिनहुँ छलफलमा जुटिरहेको छ । कार्यदललाई सकभर सहमतिमा संख्या वाँडफाँड, नेतृत्वलगायत विषय टुंगो लगाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन सिफारिस गर्न नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । आकांक्षी बढी देखिएकाले नेतृत्वबारे केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयलाई प्रदेश र जिल्लाले स्वीकार्ने भएका छन् ।

अधिकारीका अनुसार, प्रदेश ३ को कार्यादललाई अहिलेसम्म रसुवा, सिन्धुली पेशागत विशेष जिल्ला समितिले संख्याको वाडफाड लगाई नाम टुंगाएर प्रतिवेदन वुझाएका छन् । ‘भूगोलका १३ ओटै जिल्ला र विशेषका ४ जिल्ला समितिको प्रतिवेदन आईसकेपछि प्रदेशको टुंग्याउने गरि हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश कमिटि पनि सहमतिसाथ हुन्छ ।’

छलफलका क्रममा प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीयमध्ये पूर्वघटक एमालेबाट १२२ र माओवादीबाट ८५ जना रहने भएका छन् । प्रदेश २ मा वरावरीका आधारमा प्रदेश कमिटिको समायोजन गर्ने समझदारीमा दुवै घटक पुगेका छन् । कुल २१५ सदस्यीय प्रदेश कमिटिमा एक–एक सय सदस्य अहिले समायोजन गर्ने र वाकी १५ जना पछि थप्ने सहमति जुटेको केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराईले वताए ।

प्रदेश ३ मा वन्ने २१७ सदस्यीय कमिटिमा पूर्वघटकहरुको संख्या कति हुने भन्ने अन्तिम टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । तर छलफलका क्रममा ६०–४० र ५५–४५ प्रतिशतका आधारमा वाडफाड गर्नुपर्ने वहस उठेको छ । स्रोतका अनुसार, ३ नम्वर प्रदेशमा पूर्व एमालेलाई १२२ र माओवादीलाई ९५ सदस्य वाडफाड गर्ने गरि छलफल चलेको छ । कार्यदललाई प्रतिवेदन वुझाईनसकेपनि रामेछाप जिल्लाले भने गाउ तहसम्मकै एकताको सैद्दान्तिक आधारको टुंगो लगाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगोलका अनुसार, रामेछाप जिल्लामा नेकपाका पूर्वघटक एमालेवाट ६९ र माओवादीवाट ६६ जना रहने गरि भागवन्डा गरिएको छ । गाउपालिकामा पूर्व एमालेलाई ५ र माओवादीलाई ३ ओटा गाउपािलकाको नेतृत्वमा समझदारी वनाएका छन् । रसुवा जिल्लाले भने कुल १३५ सदस्यीय जिल्ला समितिमा पूर्व एमालेवाट ७९ र माओवादीवाट ५६ जना रहने गरि नाम समेत टुंग्याएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेशको संख्या वाडफाड टुंगो लागिसकेको छैन । १८७ सदस्यीय वन्ने गण्डकी प्रदेश कमिटि समायोजन कार्यदलका सदस्य हितराज पाण्डेले केन्द्रीय सचिवालयले कार्यदललाई टिओआर थप गरेर पठाएका कारण संख्यामा छलफल टुंग्याईनसकेको वताए ।

कार्यदललाई अहिलेसम्म मुस्ताङ, म्याग्दी र लमजुङ जिल्ला कमिटीले संख्या र नेताहरुको नामको टुंगो लगाएर प्रतिवेदन वुझाएको छ । ‘हाम्रो टिओआर थप भयो, छलफल जिल्ला तहमै फेरि गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन,’ पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने ।

प्रदेश ५ मा वन्ने २०३ सदस्यीय कमिटिमा भने पूर्व एमालेलाई १०३ र माओवादीलाई १ सय को संख्यामा भागवन्डा लगाई समायोजनकोे प्रक्रिया चलेको नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा कार्यदल सदस्य मणि थापाले वताए । उनका अनुसार, ५ नम्वर प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये नेतृत्व ७ र ५ को सहमति प्रयास भईरहेको छ । पूर्व माओवादीले रुुकम, रोल्पा र वर्दियाको जिल्ला नेतृत्व गर्ने सहमति वनिसकेको छ ।

नवलपरासी, वाके र अर्घाखाची मध्येवाट थप २ ओटाको नेतृत्व मा पनि छलफल चलिरहेको थापाले वताए । कर्णाली प्रदेशमा १७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटिमा माओवादीको तर्फका ८८ र एमाले तर्फका ८७ जना रहने गरि वाडफाड भएको छ । उक्त प्रदशेको कार्यादलले शुक्रवार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई आफनो प्रतिवेदन समेत वुझाईसकेको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माका अनुसार जिल्लाको प्रतिवेदन वाकी राखेर प्रदेशको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन वुझाईएको हो ।

‘जिल्लाको छलफल चलिरहेकै छ, आएपछि वुझाउँछौं,’ उनले भने ।प्रदेश ७ मा १८३ सदस्यीय कमिटि वन्नेछ । यसमा पूर्व एमालेवाट १ सय र माओवादीवाट ८३ जना रहने गरि सहमति भएको केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यादल सदस्य कर्णवहादुर थापाले वताए । कुल ९ जिल्ला मध्ये अछाममा पूर्व एमालेलाई ८५, माओवादीलाई ५० , कञ्चनपुरमा पूर्व एमालेलाई ७५ र माओवादीलाई ७० तथा वैतडीमा पूर्व एमालेलाई ६७ र माओवादीलाई ५८ जना को भागवन्डा टुंगिएको छ ।जिल्ला नेतृत्वका विषयमा भने पूर्ववत एमालेले ६, ३ भनेको छ भने माओवादीले ५, ४ वनाएर जान प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिलेसम्म छलफल चलेकामा कर्णाली प्रदेशमा मात्र पूर्वमाओवादीको एक जना सदस्य वढी हुनेछ । अन्यमा पूर्व एमालेकै सदस्य संख्या वढी रहने गरि छलफल चलेको छ । केन्द्रीय तहमा चार प्रदेश पूर्व एमाले र तीन प्रदेश पूर्व माओवादीलाई अध्यक्ष दिने गरि छलफल भईरहेको छ । नेकपाको पूर्वघटक एमालेले अध्यक्ष पाएको प्रदेशमा सहइन्जार्च पनि उसैको र सचिव र इन्चार्ज भने माओवादीको हुने गरि छलफल चलेको छ । ‘विशेष अवस्थामा वाहेक एमालेतर्फकाले अध्यक्ष पाएको ठाउमा सह–इन्चार्ज पनि र माओवादीतर्फ प्रदेश सचिव पाएको ठाउमा इन्चार्ज उसैले पाउने गरि छलफल चलेको छ,’ नेता अधिकारीले भने ।


कांग्रेसलाई संघीयतामा जान सकस 

काठमाडौं : कांग्रेसले पार्टी संरचनालाई अझै संघीयतामा ढाल्न सकेको छैन । मुलुकले संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसके पनि उसको पार्टी संरचना पुरानै अवस्थामा छ । गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा पराजय बेहोरेपछि पार्टीको नयाँ संरचनाका विषयमा नेताहरू झस्किएका हुन् । पराजयको एउटा मुख्य कारण संघीय संरचनामा नलैजानु रहेको नेताहरूको ठहर छ । पार्टी संरचना पुरानै हु“दा प्रचार प्रभावकारी नभएको निचोड आएपछि नयाँ संरचनामा जान नेताहरू घचघच्चिएका हुन् ।

अब महासमिति भेलाका लागि गठन हुने विधान मस्यौदा समितिले संघीय संरचनाको टुंगो लगाउन गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताए । त्यसो त अढाई वर्षअघि भएको महाधिवेशनले पनि प्रदेश समितिहरू गठन गर्ने प्रावधानको व्यस्था गरेको थियो । तर, व्यवहारमा आउनै सकेन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले औपचारिक घोषणा नगरे पनि विधान मस्यौदा समिति महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बन्ने सहमति भइसकेको छ । ९ सदस्यीय उक्त समितिले तयार पारेको पार्टीको नयाँ विधानलाई महासमिति भेलाले दुईतिहाईले पारित गरेपछि त्यो लागू हुनेछ ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजाने प्रििक्रया सुरु भइसकेको दाबी गरे । ‘हामीले नयाँ संविधानअनुसार गठन भएका स्थानीय तहहरूमा पार्टीलाई गाभ्न भ्याएका छौं । स्थानीय तहहरूको केन्द्र भएको ठाउको कमिटीका सभापतिलाई सम्बन्धित तहको सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ’, उनले भने, ‘तर ती समिति कामचलाउ मात्रै छन् । महासमिति भेलाले नयाँ विधान ल्याएपछि हामी राज्यको पुनःसंरचनाअनुसार आफूलाई ढाल्नेछौं ।’

असार पहिलो साता हेटौंडामा भएको कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलामा नया“ संरचनाको सुझाव आएको थियो । प्रदेश समिति कम्तीमा ६१, जिल्ला ५१, संघीय क्षेत्रीय ३१, प्रादेशिक क्षेत्रीय ३१ र स्थानीय तहको कार्यसमिति ३१ देखि ५१ सदस्यीय हुनुपर्ने उनीहरूको राय थियो ।

केन्द्रीय समिति २ सय १५ सदस्यीय बनाउन सुझाएका थिए । यही सुझावका आधारमा महामन्त्री खड्का नेतृत्वको समितिले अनौपचारिक रूपमा काम थालिसकेको दाबी नेताहरूको छ ।

पार्टी संगठनलाई केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म ९ तहको संरचना बनाउने तयारी छ । नेताहरूका अनुसार महाधिवेशन र महासमितिमा अब संघीय निर्वाचन क्षेत्र वा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा गराउनेबारे कांग्रेस अन्योलमा देखिन्छ । नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार पछिल्लो समयमा पार्टीको नयाँ संरचनाबारे बहस भए पनि काम चाहिँ भर्खरै थालिएको छ । बडूले भने, ‘विधान मस्यौदा समितिको औपचारिक घोषणाले यसको मूर्त रूप लिन्छ । यसको वैधानिकता भने महासमिति भेलाले मात्रै प्रदान गर्नेछ ।’

नयाँ विधानका लागि कांग्रेसलाई सबैभन्दा अप्ठारो विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाउनु बनिरहेको छ । नेतृत्वले तीन हजार संख्या नघान्ने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन चाहेको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यस्थामा भएपछि त्यो संख्यामा सीमित गर्न समस्या परेको छ । नेता प्रदीप पौडेलले संघीय संरचनामा जान भइरहेको सुस्सता ‘राम्रो नभएको’ टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीले जुन तदारूकता देखाउनु पथ्र्यो, त्यसमा कमी देखिएको छ ।’

सभापति देउवा निकट नेताहरूले विधान मस्यौदा समिति गठनका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नाम नदिएका कारण ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । केही दिनअघि मात्रै पौडेलले भने आफ्ना निकटस्थ नेताहरूमाझ आफूले सभापति देउवालाई नामहरू बुझाइसकेको खुलाए । स्रोतका अनुसार समितिमा राख्न पौडेलले मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलको नाम सभापतिलाई दिएका छन् ।

गएको बुधबार उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरेर आफू फर्केपछि विधान मस्यौदा समिति र महासमिति भेला घोषणा गर्ने बताएका थिए । ९ सदस्यीय समितिमा सभापति देउवाले पौडेललाई ४ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेका थिए ।

यसको साथै पार्टीको बन्ने सातै प्रदेशका समितितर्फ सभापति देउवाले पौडेललाई ३ सभापति दिने प्रस्ताव गरेका छन् । केही समयअघि पौडेलले आफ्नो पक्षको भेला गर्दा त्यसबारे खुलाएका थिए । पौडेलनिकट नेताहरूले भने महाधिवेशन गरेरै प्रदेश समिति बनाउन जोड दिन पौडेललाई सुझाएका थिए । सभापति देउवा तदर्थ समिति बनाउने पक्षमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.