दुःखले धानिएको मदरसा

दुःखले धानिएको मदरसा

 मलंगवा : सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित रजबिया ऐनुल ओलुम मदरसाका विद्यार्थी भुइँमै बसेर पढ्छन्। ४ सय ६३ विद्यार्थी अध्ययनरत मदरसामा डेस्क-बेन्च नभएपछि भुइँमा बोरा र चकटी ओछ्याएर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ। पुरानो मदरसा भए पनि हालसम्म कतैबाट डेस्क, बेन्च नजुटेको अभिभावकको गुनासो छ। डेस्क, बेन्च नहुँदा पढ्न समस्या भइरहेको विद्यार्थी हसनैन राजाले बताए। ‘हिउँदको समयमा निकै समस्या हुन्छ, पक्की घर पूरै चिसो हुन्छ’, उनले भने, ‘चिसोले विद्यार्थीलाई रुखाघोकी लाग्छ।’ गर्मीमा भुइँ तात्दा झनै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।

भुइँमा बसेर पढ्दा लुगा, कपडा फोहोर हुने गरेको ११ वर्षीया रुक्सार खातुनले बताइन्। ‘बस्नका लागि घरबाट बोरा बोकेर आउँछु’, उनले भनिन्, ‘आज लगाएको कपडा भोलि लगाएर आउन मिल्दैन।’

भौतिक सामग्री अभावमा पठनपाठन प्रभावित भएको मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना अब्दुल मोबिनले बताए। ‘यो ७५ वर्ष पुरानो मदरसा हो तर आजसम्म कुनै निकायले डेस्क, बेन्चका लागि पहल गरेको छैन’, उनले भने, ‘विद्यार्थी चाप निकै छ तर हामीले अहिलेसम्म कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं। कार्यालयका लागि दराज, टेबल, कुर्सी पनि छैनन्।’ उनका अनुसार कुरान पनि भुइँमै राखेर पढ्ने गरिएको छ। ‘कुरान हाम्रो पवित्र ग्रन्थ हो, जुन भुइँमा राखेर पढ्नु हुँदैन’, उनले भने।

गाउँबाट जम्मा हुने मुठियाले (प्रत्येक घरबाट हरेक दिन जम्मा गरिने एक मुठ्ठी चामल)ले मदरसा सञ्चालन भइरहेको वडासदस्य नुर महम्मद खानले बताए। ‘हामी झुपडीमा पढ्थ्यौं। पछि चन्दा र विदेश गएका युवाको सहयोगमा दुईतले पक्की घर बन्यो। अहिले पाँच जना शिक्षक छन्। तिनीहरूको तलब पनि हामीले चन्दा उठाएर तिर्छौं’, उनले भने, ‘चाड, पर्वको समयमा अन्य गाउँमा गएर सहयोग मागेर अनि गाउँबाट भारत कमाउन गएका युवासँग सहयोग मागेर शिक्षकको तलब र छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीको खाना खर्च जुटाउने गरेका छौं।’

छात्रावासमा ४३ विद्यार्थी बसेका छन्। ‘उनीहरूको लत्ताकपडा र खाना खर्चसमेत हामीले चन्दा उठाएरै तिर्छौं’, उनले भने, ‘एक महिनामा शिक्षकको तलब ५८ हजार तिर्नुपर्छ। खाना खर्च गरी एक महिनाको खर्च ८५ हजार हुन जान्छ। हामीले जसोतसो चलाउँदै आएका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.