बेनी : धवलागिरि गाउँपालिका–७ ताकममा घनाबस्ती विकास कार्यक्रम लागू भएको १० वर्षपछि बल्ल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। सन् २००८ मा साविक ताकम गाविसको ३ देखि ६ वडामा लागु भएको कार्यक्रम स्थानीयको विरोध, राजनीतिक बेमेल र पर्याप्त बजेट अभावका कारण अलपत्र बनेको थियो। त्यसबेला सामान्य अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ६ देखि ९ वडाका स्थानीयले व्यापक विरोध जनाएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि साविक ताकम गाविस एउटा वडामा समावेश भएपछि सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिपछि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले डीपीआर तयार पारेको हो। डीपीआरमा सबै पक्षलाई समेट्न नसक्दा १० बर्से कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ।
असन्तुष्ट स्थानीयलाई पनि कार्यक्रमले समेट्ने गरी डीपीआर निर्माण गरिएको भवन डिभिजनका इन्जिनियर गणेश महर्जनले जानकारी दिए। ‘गाउँपालिकासँग मिलेर हामीले साविक ताकम गाविसका ताकम, धारापानी, मच्छिमलगायत बस्तीलाई समेटेर फरक–फरक किसिमका संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं, अब स्थानीयस्तरमा भएको असन्तुष्टि सम्बोधन भएका कारण कार्यक्रम अघि बढ्नेछ’, उनले भने, ‘बजेटका सन्र्दभमा भने चौतर्फी लबिङ जरुरी छ।’
घनाबस्तीका लागि १० वर्षमा ताकममा सामुदायिक भवन र ढल निकासको काम भएपनि उपभोक्ता समितिले समयमै काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध जारी छ। ‘एउटा पक्षले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटीले कुरा बिग्रेको हो, अब त्यस्तो नहोला’, इन्जिनियर महर्जनले भने, ‘अब डीपीआरअनुसारै बजेट र काम अघि बढ्छ, पहिलाजस्तो भद्रगोल पनि हुदैन।’ ताकम क्षेत्रमा ७ सय ८२ घरधुरी बसोबास छ। ती क्षेत्रमा बसाइँ आउन चाहने सर्वसाधारणलाई समेत मध्येनजर गर्दै घनाबस्तीको अवधारणा अघि सारिएको हो।
फराकिलो भू–बनोट, खेतीयोग्य जमिन, खानेपानीको मुहान र सडक सञ्जालको पहुँचका कारण उपयुक्त क्षेत्र भए पनि बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। डीपीआरले भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनमा गरी ७७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘पहिलो चरणमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउन र त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत जग्गाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘क्रमागत रूपमा बजेट प्राप्त भए १० वर्षभित्र यो योजना पूरा हुनेछ।’ गाउँपालिका र स्थानीयको सहमतिमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिइएको भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले अलपत्र परेको योजनालाई सर्वपक्षीय तवरले सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार पारिएको बताए। ‘स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेर आवश्यक सुझावसहित डीपीआर पारित गर्ने कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘पहिला जे भए पनि अब यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने छौं, आवश्यक परे गाउँपालिकाले पनि लगानी गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
