बिमस्टेकका लागि धमाधम टालिँदै ललितपुरका सडक

बिमस्टेकका लागि धमाधम टालिँदै ललितपुरका सडक

ललितपुर : आगामी भदौ १४ र १५ गते हुने बिमस्टेक सम्मेलनका लागि ललितपुर महानगरभित्रका सडक धमाधम टालटुल गर्न थालिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरले वर्षाको प्रवाह नगरी खाल्डाखुल्डीरहित सडक टालिरहेको छ । 

सार्क सम्मेलनका लागि तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघरलगायतका सडकमा कालोपत्र गर्दै रंगरोगन र बिरुवा रोपिएको शैलीमा महानगरका सडक मर्मत सम्भार भइरहेको छ ।

बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने ‘भीआइपी’ आवतजावत गर्ने सडकमा टालटुल गर्न थालिएको हो । टालटुलको काम सकिएपछि सडकमा रंगरोगनसमेत गरिने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजनप्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले ललितपुरका चारपाँचवटा ‘रुट’ मात्रै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने बताए । बागमती पुलदेखी एकान्तकुना, पुल्चोक, मंगलबजार, राजदूतावास वरिपरि, झम्सीखेल, शशिभवन जाने सडकलगायत प्राथमिकतामा छन् ।

‘भीआइपी आवतजावत गर्ने सडकलाई इन्ट्याकमा राख्ने काम भइरहेको छ’, भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने । खाल्डाखुल्डी र भ्वाङ नपरून् भनेर मर्मतसंभार भएको भनाइ भण्डारीको छ । मुख्य सडकमा निरन्तर तीन दिनसम्म काम गरी खाल्डाखुल्डी टालटुल पारिएको भण्डारीले बताए । 

‘यतिबेला सडकका दायाँबायाँ फुटपाथमा रंगरोगन लगाउने र खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने । डिभिजन सडक कार्यालयले चैत–वैशाखमा सडक मर्मत, मनसुनसकिए पछि असोजमा तथा तेस्रो चरणमा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ काम गर्ने योजना बनाएको छ । 

भण्डारीले भने, ‘मुलुकमा यति ठूलो सम्मेलन हुन गइरहेकाले मनसुनको ख्याल नगरी काम भएको हो । आफ्नो घर जस्तो भए पनि पाहुना आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएपछि सफा गर्नु ठूलो कुरा होइन ।’ 

काममा अवरोध नहोस भन्ने अभिप्रायले पानी परेर चिसो भएको ठाउँमा इमल्सन (चिसो अलकत्रा) प्रयोग गर्ने गरिएको छ । ‘यद्यपी सो काम सुख्खा याममा गरे जस्तो नहुन सक्छ’ उनले भने । 

अरू बेला मनसुनमा ग्राभेल गरेर टालटुल गर्ने गरिन्थ्यो । तर यतिबेला मौसम हेरेर चिसो अलकत्रा लगाएर काम भइरहेको छ । बिमिस्टेक सम्मेलनका लागि भनेर छट्टै बजेट नआएको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.