चार करोडको हिरासत भवन निर्माण विवादमा

चार करोडको हिरासत भवन निर्माण विवादमा

धरान : धरानमा प्रहरीले चन्दा उठाएर बनाउन लागेको सुविधासम्पन्न हिरासत भवन सुरुमै विवादमा तानिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरान हाताभित्र निर्माण थालिएको हिरासत भवनका लागि प्रहरीले सर्वसाधारणसँग चन्दा उठाएपछि विवाद बढेको हो । 

त्यसैगरी निर्माण समितिमा गैरकानुनी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राखिएको भन्दै धरानवासीले विरोध जनाएका हुनन् । हिरासत भवन बनाउन भन्दै प्रहरीले धरानका व्यपारी र व्यवसायीलाई कार्यालयमा बोलाएर, फोन गरेर चन्दा रकम माग्न थालेपछि स्थानीय व्यपारी त्रसित भएका छन् । 

निर्माण समितिमा रहेका विवादित व्यक्तिहरुलेसमेत व्यवसायीसँग चन्दा माग्न थालेपछि स्थानीयले प्रहरीको कार्यशैलीको चर्को विरोध गरेका छन् । 

नागरिक समाजका सदस्य तथा महेन्द्र बहुमुखी क्यापस धरानका प्रा. डा. राजेन्द्र शर्माले प्रहरीले चन्दा उठाएर हिरासत बनाउनु गलत भएको बताए । प्रहरी कार्यालयमा हिरासत भवन निर्माण गर्नु उचित भएपनि व्यवसायीसँग चन्दा उठाएर हिरासत भवन निर्माण गलत भएको उनको भनाई छ । 

४ करोड रुपैयाँ लागतमा सुविधा सम्पन्न हिरासत भवन बनाउन इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले निर्माण समिति बनाएर आर्थिक सहयोग संकलन गरिरहेको छ । 

हिरासत भवनको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले शिलान्यास गरेका थिए । हिरासतको शिलान्यासलगत्तै निर्माण समितिमा प्रहरीले राखेका व्यक्तिहरु गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएका पाइएपछि स्थानीयलेसमेत विरोध जनाएका छन् । 

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शिवराज श्रेष्ठले प्रहरीले आर्थिक सहयोगका नाममा व्यपारीहरुबाट चन्दा उठाउनु गलत भएको बताएका छन् । ‘प्रहरी कार्यालय भित्र हिरासत बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीबाट चन्दा संकलन गरिनु गलत हो ।’

हिरासत भवन निर्माण समितिमा राखिएका विवादित व्यक्तिहहरुलाई हटाउन इप्रकाका डिएसपी सुमन तिम्सिनलाई निर्देशन दिएको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक हरिबहादुर पालले बताए । 

प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक केदार रिजालले हिरासत भवन निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै यसबारे छानबिन भइरहेको बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.