धरान : प्रहरीले चन्दा उठाएर सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा हिरासत भवन निर्माण थालेपछि विवाद देखिएको छ। प्रहरीले नै चन्दा उठाएको र निर्माण समितिमा गैरकानुनी घटनामा संलग्न व्यक्तिसमेत राखिएको भन्दै टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
प्रहरीले व्यापारी÷व्यवसायीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा बोलाउने र आउन नसक्नेलाई फोनमै चन्दा माग्ने गरेको छ। रकम कति दिने वा नदिने भन्नेमा बिलखबन्दमा परेको व्यापारी÷व्यवसायीको गुनासो छ। गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता देखिएकाहरूले पनि भवनका लागि पैसा दिन दबाब दिने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्।
प्रहरीको यो कार्यशैली गलत भएको नागरिक समाजका सदस्य तथा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका डा. राजेन्द्र शर्माले बताए। ‘प्रहरीले चन्दा उठाएर सुविधासम्पन्न हिरासत निर्माण गर्नु गलत हो’, उनले भने, ‘यो काम सरकारको हो, सरकारले बजेट दिएर भवन तयार गर्नुपर्छ।’
कैदीका लागि सुविधासहितको हिरासत भवन निर्माण गर्नु राम्रो काम भए पनि चन्दा दिन दबाब दिनु नराम्रो अभ्यास भएको उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि भवन निर्माणका विषयमा आलोचना भइरहेको छ।
४ करोड रुपैयाँ लागतमा भवन बनाउनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयले निर्माण समिति गठन गरेको छ। समितिले आर्थिक सहयोग संकलन गरिरहेको छ। प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिरासत भवनको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसलगत्तै निर्माण समितिमा प्रहरीले समेटेका व्यक्ति गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै नगरवासीबाट विरोध सुरु भएको हो।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शिवराज श्रेष्ठले प्रहरीले आर्थिक सहयोगका नाममा व्यापारीमाथि चन्दा उठाउनु गलत भएको बताए। ‘प्रहरी कार्यालयभित्र हिरासत बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीबाट चन्दा संकलन गरिनु गलत हो।’ प्रदेश अथवा संघीय सरकारसँग बजेट माग गरी भवन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदार रिजालले हिरासत भवन निर्माण स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको बताए। ‘यो विषयमा छानबिन सुरु गरिएको छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
