काठमाडौं : दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा खुसी थिए । तर स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि करको भार थोपरिँदा जनतामा आक्रोश बढेको छ।
एकपछि अर्को बस्तु र सेवामा पनि कर लगाइएपछि सिंहदबार आएको खुसी आक्रोशमा परिणत भएको हो । खोला माछा मार्दा, खोलो तर्दा र साइकल चलाउँदासमेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा जनतालाई करको भार थोपरेका छन् ।
डुंगामा पनि कर ?
प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलाबाट डुङ्गा तर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डुंगाबाट खोलो तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकल १५ रुपैँया, चौपाया (गाईबस्तु, खसी बोका)को १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैँया कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
धनगढी नगरपालिका भित्र खोलाको ठेक्कासमेत लागिसकेको छ । धनगढी उपनगरपालिकामा मनोहरा लगायतका नदी र खोला पर्दछन् । उपमहानगरपालिकाको एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भइसकेको छ भने अरु प्रक्रियामा छन् ।
अण्डामा पनि कर
उपमहानगरपालिकाभित्र एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकेको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसायमा वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग ३० रुपैयाँ कर लगाएको छ । हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक तीन सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाउन थालिएको छ ।
अंगीकृत नागरिकतमा २ हजार
प्रदेश २ को धनुषाका सबै नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार शुल्क तोकेका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
माछा मार्दा पनि कर
खोलामा माछा मार्न पनि कर लाग्ने भएको छ । अछामको रामारोशन र तुम्राखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमति पत्र चाहिने नियम बनाएको छ ।
दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउने छन् । उनीहरुले ८४ गेडीको २५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएको छ ।
तुम्राखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचरको सरक्षणको लागि जाल दर्ता र माछा मार्न जथाभावी मार्छा मार्दा माछा लगायतका जलचरको नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर लागू गरिएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।
‘धेरै चरण छलफल गरेर यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा पर्ने व्यवसायलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछा लगायतका जलचरको संरक्षण हुन्छ,’उनी भन्छन् । उनले कर्णाली, राप्ती, बबई र सेती लगायतका नदीनालामा माछा तथा जलचरको सरक्षणको लागि यो नियम लागू गरिएको जानकारी दिए ।रामारोशनस गाउँपाकिालले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणको लागि जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ ।
उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश कोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त नियम अनुसार ८४ गेडीको २५२ आँखा भएको जाल बाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ ।
रामारोशन गाउँपालिकाले नियम कार्यान्वयन भइसकेकोले अब उप्रान्त उपयुक्त जालबाहेकका अन्य सबै तरिका अवैध गएकोले नियमको दफा ३ उपदफा क अनुसार जाला दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमति पत्र लिन लागि निम्न मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेका छ ।
जाल दर्ता तथा माछा मार्न अनुमति पत्र लागि हस्तलिखित निवेदनका साथै नेपाली नागरिकताका प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र पार्सपोर्ट साइजको फोटो, राजस्व शाखाबाट निवेदन दस्तुर भुक्तानी गरेको रसिद, जाल दर्ताको दस्तुर भुक्तानी गरेको रसिद लगायतका कागजात अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जारी गरिएको जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमति पत्रका लागि आव्हान गरिएको दरखास्तमा वाञ्छनीय योग्यता १८ वर्ष उमेर पूरा भइ ६० ननाघेको र शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ्य तथा मरिदापानको लतमा नलागेको हुने पर्ने तोकिएको छ ।
नक्सा डिजाइन आफैँ
उता बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सा डिजाइन-ड्रईङ गर्नेसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेका छ । उपमहानगरले नक्सा डिजाइन आफैँ गरिदिएर त्यसको शुल्क भुइँतलाको ५ हजार र त्यो भन्दा माथिको थप ३-३ हजार तोकेर सार्वजनिक सुचना नै जारी गरेको छ ।
स्थानीयबासीले भने उपमहानरले ने जनताको निजी घरको आफैँ नक्सा बनाउने, निरीक्षण गर्ने र नक्सापास गर्ने नियम लागु गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
