काठमाडौं : सरकारले वेरोजगारलाई सय दिने रोजगारी दिने व्यवस्थासहित रोजगार हकसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको हो।
सबै स्थानीय तहमा वेरोजगार केन्द्र खोल्ने योजना समेटिएको विधेयक संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। विधेयकको प्रस्तावनामा नै प्रत्येक नगारिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने र आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारीको छनौट गर्ने अवसर प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
रोजगार सेवा केन्द्रेले आवश्यक जाँचवुझ गरी वास्तविक वेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारदाताले कुनै कार्यका लागि स्थानीयस्तरमा आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्र भित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलव्धता र सूचिकृत वेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोपनीयता हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए। यस्तै भूमिसम्बन्धी सातांै संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई २४ भदौ देखि लागू हुने गरी नेपाली सेनाको महारथी पदमा पदोन्नति गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए। बैठकले विश्व बंैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएबाट एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुन आउने अनुदान सहायात करिब १ अर्ब ६४ करोड स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त कार्यकारी अधिकृत ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, पुर्नवास तथा व्यवस्था पुनस्र्थापना निर्देशकमा उपमहानिर्देशक पूर्णबहादुर ओली, प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई खटाउने निर्णय गरिएको छ। बैठकले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म बढीमा २०७६ असार मसान्तसम्म काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले विमस्टेकमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले अस्थायी तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई संझौता भए वमोजिम उचित व्यवस्थापन गर्ने र यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए। यस्ता कर्मचारी करिब ३० हजारको संख्यामा छन्। उनीहरूले आफूहरूको दीर्घकालीन रूपमा नै स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
