- भदौभित्र विवरण बुझाउन सर्कुलर
- निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने
- घरजग्गा, नगद, सुनचाँदी, बैंकमा रहेको रकम पनि देखाउनु पर्ने
काठमाडौं : नेकपाले आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति लगत राख्न सुरु गरेको छ । भदौभित्र चल–चल सम्पत्ति विवरण बुझाउन उसले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सर्कुलर गरेको हो ।
निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र हरेक केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विधानको व्याख्या गर्दै केन्द्रीय कार्यालयले ६ पृष्ठ लामो फारम वितरण गरेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ मा एकता भएपछि नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको छ । केन्द्रीय समितिका सबै नेतालाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन १० दिनअघि सर्कुलर गरेको हो । फारममा घर, जग्गा, नगद, सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातदेखि बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहेको चलअचल सम्पत्ति विवरण, धितोपत्र, सेयर वा ऋणपत्रको विवरणदेखि ऋण लिए–दिए–तिरेको विवरणसम्म उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सवारी साधन (अटोमोबाइलको हकमा मात्र), कृषि तथा पशुधन (घर जग्गाबाहेक) को विवरणदेखि अन्य कुनै सम्पत्ति भए त्यसको विवरण समेत खुलाएर फारम भरी पठाउन भनिएको छ । नेकपा पार्टी विधानको धारा ६८ मा अनुशासन आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण लिन सक्ने उल्लेख छ ।
अनुशासन आयोग गठन भइसकेको छैन । तत्कालीन एमालेमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रहेका नेता अमृत बोहोराले विधानले तोकेको निकाय, अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाबाहेक अन्यले कोही कसैका पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको लागत राख्न नसक्ने बताए ।
‘अनुशासन आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरणको लगत लिने र राख्ने काम गर्न मिल्दैन’, नेता बोहोराले भने, ‘पार्टीले केन्द्रीय नेतासँग सम्पत्ति विवरण लिन लागेको कुनै सूचना छैन । पार्टी विधानअनुसार अनुशासन आयोगबाहेक अरू कसैले त्यसरी नेताहरूको सम्पत्तिको लागत लिने र राख्ने काम गर्न पाउँदैन, सक्दैन ।’
केन्द्र्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले भने सिलवन्दीसहितको सम्पत्ति विवरण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले मागेको बताए । ‘४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन पार्टीले सर्कुलर गरेको छ’, उपाध्यायले भने, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि माग गरिएको होइन ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेका आफ्ना नेतामाथि भविष्यमा पर्न सक्ने उजुरीमा छानबिन गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न लागिएको उपाध्यायले जनाए ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने प्रयोजनका लागि नेताहरूको सम्पत्ति विवरण लिन खोजेको बताए । ‘अहिले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने रहेछ, त्यही भएर लिन खोजिएको हो’, उनले भने ।
यसअघि पूर्वघटक एमालेले अनुशासन आयोगमार्फत केन्द्रीय नेता, मन्त्री, सांसददेखि राजनीतिक नियिुक्त लिएका व्यक्तिसम्मको सम्पत्ति विवरण लिने गरेको थियो । माओवादीमा भने यस्तो व्यवस्था थिएन ।
माओवादीले २०६४ मा पार्टीको पाँचौं विस्तारित बैठकमा तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण लिएर बन्दसत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो । २०६८ सालमा उसले पार्टीभित्रै अकुत सम्पत्ति कमाउने नेता रहेको आवाज पार्टीभित्रै उठेपछि नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले उजुरीका आधारमा छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन अझै गोप्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
