काठमाडौं : तीन महिनाभित्र पार्टीका सबै तहको एकता सक्ने घोषणा गरेको नेकपाभित्र चार पटक एकता कार्यदलको म्याद थपिँदासम्म केन्द्रीय कार्यालयमा सबैले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्। भूगोलका दुई प्रदेश र एक दर्जन बढी जनवर्गीय संगठन र जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्।
पार्टी एकता भएको तीन दिनपछि जेठ ६ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीका तल्ला कमिटी तथा जवस÷मोर्चा एकताका लागि अलग–अलग चार÷चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदललाई सुरुमा १५ दिनभित्र काम सक्न १६ जेठमा सर्कुलर गरिएको थियो।
नेकपाले कार्यदललाई समायोजनपछि बन्ने संगठनको नाम, नेतृत्वलगायत विषयमा आपसी छलफल गरी विधान तथा प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव बुझाउने कार्यादेश तोकेको थियो। सुरुका दिन पार्टी विधान तथा नियमावलीका कारण कार्यदलले छलफल गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएपछि विधान र नियावली आएपछि काम गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पनि साउन २५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने, भदौ ५ भित्रै पार्टी तथा जनसंगठनको एकता टुंग्याउन द्रो स्रो सर्कुलर भएको थियो। साउन २५ भित्रै पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि सचिवालयले साउन मसान्तसम्म बुझाउने गरी तेस्रो पटक म्याद थप गरेको थियो।
तर उक्त अवधिसम्म पनि भूगोलका ५ वटा प्रदेश र केही जवस÷मोर्चाले प्रतिवेदन बुझाए पनि अन्यले बुझाउन सकेनन्। त्यसपछि पुनः भदौ ४ को सचिवालय बैठकले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर बिहीबारसम्मको समयसीमाभित्र पनि बाँकी कार्यदलका कसैले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएनन्। भूगोलका प्रदेश १ र २ ले अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् भने जवस÷मोर्चातर्फ प्रभावशाली मानिएका मजदुर, युवा, विद्यार्थी, कर्मचारीलगायतले अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रदेश १ मा अझै कुन जिल्लाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमै विवाद छ।
चार पटक म्याद थपिँदासम्म दुई वटा प्रदेश र एक दर्जन बढी जवस÷मोर्चाको एकता कार्यदलले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्।
सुनसरी, धनकुटालगायत जिल्लाको विवाद अझै मिल्न नसक्दा कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। ‘हामी अझै छलफलकै क्रममा छौं, अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं’, प्रदेश १ का कार्यदल सदस्य सावित्रीकुमार काफ्लेले भने, ‘शुक्रबार बेलुकीसम्म बुझाउन सक्छौं कि ? ’ प्रदेश २ मा नीतिगत रूपमा प्रदशेका आठ जिल्लामध्ये चार÷चार जिल्ला भागबन्डा लगाउने सहमति भए पनि अझै जिल्लाको भागबन्डा मिल्न नसक्दा प्रतिवेदन बुझाइएको छैन।
महोत्तरी, बारालगायत जिल्लाको भागबन्डामा नेकपाका पूर्व दुवै घटकले नेतृत्व दाबी नछाड्दा विवाद मिलेको छैन। नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले शुक्रबार दिनभर बसेर भए पनि टुंग्याउने प्रयास गर्छौं।’ नेकपाले केन्द्रीय कार्यालयमा आएका प्रतिवेदनमाथि ९ भदौंबाट सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची बनाएको छ। प्रदेश ३, गण्डकी, ५, कर्णाली र ७ प्रदेशले भने आफ्नो प्रतिवेदन महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका छन्। नेकपाले महासचिवलाई बुझाइएका प्रतिवेदनमाथि भदौ ९ बाट सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने बताएको छ।
एउटै मिटिङ भएन
कार्यदल गठन भएकै तीन महिना र प्रतिवेदन बुझाउनै ४ पटक म्याद थप भइसक्दासमेत जातीय–क्षेत्रीय मोर्चाका केही कार्यदलको भने अहिलेसम्म एउटै बैठक बस्न सकेको छैन। लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन र मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एकीकरणका लागि गठन भएको कार्यदलको अहिलेसम्म एउटै बैठक नबसेको कार्यदलका सदस्य रामकुमार शर्माले बताए। कार्यदलमा मातृका यादव , रघुवीर महासेठ, रामकुमार शर्मा र जगदिश कुसियत सदस्य छन्।
‘हामी कार्यदलको एउटै बैठक बसेका छैनौं, प्रतिवेदन बुझाउने कुरै छोडनुस्’, कार्यदल सदस्य शर्माले भने, ‘कार्यदलमा दुई जना मन्त्री हुनुहुन्छ, सिनियर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बैठक नै बोलाउनु भएको छैन, अनि छलफल कसरी चलोस्, छलफल नै छैन भने प्रतिवेदन कसरी बुझाउने ?।’ नेपाल लोकतान्त्रिक–आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा संगठनहरूको महासंघको एकताका लागि बनेको कार्यदलको अवस्था पनि उस्तै छ। कार्यदलका दुई सदस्य सुरेश आले र गोकुल घर्तीले मिलेर विधान तथा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेका छन्। तर कार्यदलमै रहेका प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र नेकपा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समय नदिँदा कार्यदलमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन। ‘हामीलाई अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ’, कार्यदल सदस्य आलेमगरले भने।
कर्मचारीले पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। जर्नादन शर्मा, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमल खनाल र दयाराम बस्याल कार्यदलमा छन्। यो कार्यदल अझै पनि छलफलकै क्रममा रहेकोले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो। कार्यदल सदस्य खनाल भन्छन्, अझै केही दिन लाग्छ।’ पत्रकारले भने शुक्रबार बिहान प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन्। अन्य विषय टुंग्याए पनि नेतृत्वको विषयमा भने सहमति बनेको छैन।
नेतृत्वबिनै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ। विद्यार्थी संगठनले बिहीबारै छलफल गर्ने बताइए पनि अन्तिम समयमा बैठक बस्न सकेन। कार्यदलमा रहेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार बैठक बस्ने बताएपछि समयमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सक्न नसकेको कार्यदल सदस्य रमेश मल्ले बताए। युवामा पनि विद्यार्थीको जस्तै अवस्था छ। उसको पनि म्याद थप भएको पछिल्लो तीन दिनको अवधिमा एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
त्यस्तै मजदुरले पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रतिवेदन बुझाएकाहरूमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व कसैका पनि सिफारिस भएका छैनन्। किसानमा केशवलाल श्रेष्ठ र चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको छ। मुस्लिममा कार्यदलकै सदस्य अतहर हुसेनलाई तत्कालीन माओवादी र र एमालेतर्फका आधा दर्जनको नाम प्रस्तावित भएको कार्यदलकै सदस्य हकिकुल्ला खाँले बताए। दलितमा तत्कालीन एमालेका बोमबहादुर विश्वकर्मा र माओवादीका तर्फबाट तिलक परियार र दलजित श्रीपाइलीको नाम सिफारिस भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
