काठमाडौं : संविधानले तोकेको समय सीमा नजिकिँदै गर्दा संघीय संसद्बाट मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारले ढिलो गरी एकै समयमा विधेयक ल्याएका कारण तिनीहरू ‘प्रक्रिया’मा रहेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक असोज २ भित्र संसद्ले पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । तर चार हप्ताभन्दा कम समय बाँकी रहे पनि तीन वटा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक भने सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छैन ।
‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ’, सभामुख कृष्णबहादुर महराले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर हामी संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै रहेर विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छांै ।’ असोज २ भित्र सबै विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा विधेयकको पहिचान गरेको छ । ‘मौलिक हकसम्बन्धी केही विषय मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता तथा केही विषय विभिन्न ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन भइसकेका छन्’, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका कानुन बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’
मौलिक हकसम्बन्धी १४ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि तीन वटा दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ । ‘सरकारका तर्फबाट विधेयक निर्माणको काम सकिएको छ’, मन्त्री ढकालले भने, ‘अब संसद्बाट जतिसक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रयास छ ।’ संसदमा दर्ता हुन बाँकी तीनवटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनभित्रै संसद्मा दर्ता हुने ढकालले बताए । सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एवं यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि संसद्मा दर्ता हुन सकेका छैनन् ।
मौलिक हकसम्बन्धी १० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र तीनवटा विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको संसद सचिवालयको भनाइ छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हालै मात्र पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । ‘मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई संसद्ले प्राथमिकता दिएको छ’, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले भने, ‘असोज २ भित्र सबै कानुन बनाइसक्नेछौं ।’
अधिकांश विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा छन् । समिति सभापति चयन नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर विधेयक निर्माणको काम भइरहेको संसद्का अधिकारीको भनाइ छ । मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा मात्र विधेयक ल्याएका कारण हतारहतार विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सांसद बताउँछन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयक, वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकमा सांसद मात्र नभई नागरिक समाजका सरोकारवाला निकायले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् । तर यी विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलसमेत हुन सकेको छैन । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
विधेयकको अवस्था
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन
उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
सुरक्षित माृतत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक
वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
भूमिसुधारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रियसभामा विचाराधिन
वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
बालबालिका सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
रोजगारीको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
संसद्मा दर्ता गर्न बाँकी तीन विधेयक
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार गर्न कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक
सार्वजनिक सुरक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
