काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहले अचाक्ली कर लगाइरहेको भन्दै करको व्यवहारिक पक्ष अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधान बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगर्दा करमा अराजकता बढेको भन्दै देउवाले उक्त आयोग तत्काल गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले भने, ‘स्थानीय तहले लगाइरहेका अचाक्ली करबाट जनताको ढाड सेकिएको छ। कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। तर, यो सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा कर न्यायोचित ढंगले निधारित छ कि छैन र कर तिरे अनुरुपको सुविधा नागरिकले पाउँदैछन कि छैनन् ? भन्ने व्यवहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन।’
‘अतः बढाइएका करहरूको व्यवहारिक वास्तविकता तत्कालै अध्ययन गरी न्यायोचितलाई कायम राख्ने र अचाक्ली करलाई फिर्ता लिइ नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु’ देउवाले भने। संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था गरिए बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न भएको ढिलाइले अराजकता बढेको उनको तर्क थियो। ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा गठन हुने यो आयोग गठनका लागि तदारुकता अपनाउन म परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु’, देउवाले भने।
दोषी जोगाउन राज्य लाग्यो
देउवाले कञ्चनपुर घटनामा दोषीलाई जोगाउन राज्य लागेका कारण जनतामा आक्रोश बढेको आरोप लगाए। न्याय मागिररहेका जनतामाथि प्रहरीले गोली चलाएर हत्या गर्नु निन्दनीय भएको देउवाले बताए। ‘राज्यले नै दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकमा आक्रोस बढ्नु र हजारौं नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्लनु स्वभाविक थियो’, देउवाले भने, ‘तर, राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा प्रहरीको गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो, कयौं नागरिक घाइते हुन पुगे। सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको म निन्दा र भत्र्सना गर्दछु।’
देउवाले आक्रोशित हुँदै भने, ‘एउटी बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनु पर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? ’
कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्त एक प्रतिनिधि पात्र भएको उल्लेख गर्दै देउवाले भने, ‘बलात्कार पश्चात एउटी अवोध बालिकाको हत्या, निन्दनीय मात्रै होइन, जघन्य अपराध हो। देशका अन्य भागमा पनि यही प्रकृतिका घटना बढेको विवरण आइरहेका छन्। यस्ता घटना किन बढिरहेका छन् ? यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ? सबै खाले राजनैतिक आग्रह भन्दामाथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ। यसका लागि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु।’
बालिका पन्त हत्या घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र त्यसमा गासिएका प्रश्नले थप प्रश्न उब्जेको उल्लेख गर्दै देउवाले भने, ‘हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौं ? दोषीलाई जोगाउन तब स्वयं राज्य लाग्छ, तब निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने ? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो। एउटा निर्दोश नागरिकलाई दोषीका रूपमा किटानी गरेर कारबाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार गम्भीर बनोस्।’
मुलुकी संहितामा संशोधन गर्न माग
देउवाले मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहितामा देखिएका कमजोरीलाई संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने संहिताका केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन देउवाले सरकारसँग माग गरे।
न्यायालय नेतृत्वबिहीन नबनाउन आग्रह
देउवाले संवैधानिक परिषद्मा आफैं प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्ने र सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको दाहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको आरोप लगाए। ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ न्यायालयलाई बनाउने प्रवृत्तिले परम्पराको रूप लिनु हुन्न भनेर मैले गम्भीर विमति राखे’, देउवाले भने, ‘तर, न्यायालयलाई नेतृत्व विहीन हुन नदिन हालै पुनः अर्को सर्वसम्मत सिफारिस परिषद्बाट गरेका छौं। सुनुवाई समितिले चाँडै यसलाई टुंगोमा पु¥यायोस् भन्ने आग्रह गर्दै यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको तदारुकता लागि आग्रह गर्दछु।’
देउवाले उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
पञ्चायतको झल्को : बाबुराम
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्को नेकपाले उठाएका मुद्दालाई राज्यले बुझ्न सक्नुपर्ने बताए। ‘विप्लवले अहिले लिएको बाटोमा म सहमत छैन र हुन पनि सक्दिन’, डा. भट्टराईले भने, ‘तर उनीहरूले उठाएको मुद्दालाई हामीले र राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ।’
नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सरकारले पटक पटक पक्राउ गरेको घटनाले पञ्चायतकालको झल्को दिएको भट्टराईले बताए। ‘प्रकाण्डलाई पटक पटक समात्दै छाड्दै गर्दा पञ्चायतकालको हस्को आयो’, भट्टराईले भने, ‘यसरी समाधान निस्कँदैन, उनीहरूसँग राजनीतिक तहमा वार्ता गरेर निकास निकाल्न ढिला गर्नुहुँदैन।’
टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई संसद्को सपथग्रहण गराउन नसक्नु दुःखद् भएको उनले जिकिर गरे। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउने र मुलुकी ऐन संहिता लागू भएका कारण भदौ महिना मुलुकका लागि विशेष भएको भट्टराईले बताए।
‘मुलुकी ऐन अपराध र फौजदारी संहितालाई युगको आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन र रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकमा संसदीय समितिले गम्भीर बहस चलाउनुपर्छ।’ सार्वजनिक स्थानमा फोटो खिच्न नपाउने र त्यस्तो फोटो प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने संहिताको व्यवस्थाले प्रेस संकुचन भएको भट्टराईले बताए।
एनआरएनलाई पुरानै नागरिकता
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा.भट्टराईले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) का हकमा उनीहरूले लएको पुरानै नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नदिने भनी गरिएको व्यवस्थाप्रति भट्टराईले असहमति जनाए। ‘एनआरएनलाई विदेशी अंगिकृत नभनौ, वंशजकै आधारमा नागरिकताको व्यवस्था गरैां’, भट्टराईले भने।
नेकपाका नेता भीम रावलले कञ्चपुर घटनामा दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न ७ नम्बर प्रदेशका २३ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
