एक खर्ब ६ अर्बको कृषि उपज आयात

एक खर्ब ६ अर्बको कृषि उपज आयात

काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब सवा खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको हो।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कृषिमुलुक नेपालमा पछिल्लो समय अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। गत आवमा मुख्य गरी धान, चामल, मकै, गहुँ, फापर, जिउँदो जनावर, बिउ (तरकारी तथा फलफूल), तरकारी, चिया, कफी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछाजन्य पदार्थ, खानेतेल र फलफूल आयात भएको छ। यसबाहेक रासायनिक मल १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। दाल, मसला, घीउलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करोडौं मूल्यको आयात हुने गर्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा.सुरोज पोखरेलले कृषियोग्य जग्गा बाँझो हुनु र बर्सेनि प्लटिङ हुँदै जानु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुनु, खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ अभाव, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानुलगायत कारण आयात उच्च भएको बताए। उनका अनुसार २०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो। त्यो बेला सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया र अमेरिकालगायत मुलुकमा चामल निर्यात गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०३५/३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो। ‘त्यो बेला न्यून जनसंख्या र उपभोग्यदर निकै कम थियो तर उत्पादन उच्च थियो’, पोखरेलले भने, ‘उपभोग गरेर बाँकी रहेको धान चामल हामी निर्यात गथ्र्यौं। तर त्यो बेलामा पनि अन्य मुलुकबाट आयात भने हुन्थ्यो तर निकै कम परिमाणमा।’

भन्सारको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा धान, चामल र टुक्रे चामल तीन थरी गरी २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँकोे ७३ करोड ७४ लाख ५९ किलो आयात भएको छ। नेपालमा धानबालीको कुल क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार चार सय ६९ हेक्टर छ।

धान उत्पादनमा हुने उतारचढाबले गर्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। धान बालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धान उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष जीडीपीको अवस्था पनि खुम्चिन्छ।

गत आवमा चीन, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकबाट पाँच अर्ब ८५ करोड २३ लाख मूल्यको २१ करोड किलो धान आयात भएको छ। यसैगरी सोही अवधिमा २२ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख मूल्यको ४९ करोड ७६ लाख किलो बास्नादार र मसिना जातका चामल आयात भएको छ। सोही अवधिमा रक्सी निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा ७३ करोड ४९ लाख मूल्यको दुई करोड ९७ किलो टुक्रे चामल (कनिका) समेत आयात भएको छ। यस्तै सोही वर्षमा तीन करोड १६ लाख मूल्यको पाँच लाख ५७ हजार किलो फापर पनि आयात भएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीका अनुसार नेपालमा ६१ लाख ३८ हजार तीन सय मेट्रिक टन धानको आवश्यक पर्छ। तर, हाल ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिक टन मात्रै धानको उत्पादन भइरहेको छ।

मनसुनी वर्षा देशभर एकनाश नहुँदा वा रोपाइँको समयमा देशभरको धानबालीले एकनाशे सिँचाइ सुविधा नपाउँदा धानको उत्पादन घट्ने सम्भावना हुन्छ। जीडीपीमा धानको योगदान करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४७.५ प्रतिशत जमिनमा धानखेती हुन्छ। यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत छ।

मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्रमा धानको उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। धानको हालको उत्पादन ५१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी आगामी २०७९ सम्ममा ८६ लाख ७९ हजार पाँच सय ४० मेट्रिक टन पु¥याउन ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने खाका मन्त्रालयले तयार पारेको छ। मार्गचित्रले धान उत्पादनमा वृद्धि गर्न हालको धानको उत्पादकत्व ३.३ मेट्रिक टनबाट प्रतिहेक्टर पाँच मेट्रिक टन पु¥याउने आधार समावेश गरेको छ।

गत आवमा ११ अर्ब ९१ करोड नौ लाख मूल्यको ४६ करोड ६८ लाख ४७ हजार किलो मकै आयात भएको थियो। नेपालमा मागअनुसार अहिले दानासहित मकैतर्फ तीन लाख मेट्रिक टन अपुग छ। २७ लाख ७४ हजार सात सय ८५ मेट्रिक टन मकैको आवश्यकता भएकोमा हाल २३ लाख ३६ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ। अपुग करिब पाँच लाख टन आयात हुन्छ।

अपुग भएको मकै स्वदेशमा उत्पादन गरी आयातदर प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, उत्पादकत्वदर प्रतिहेक्टर २.५ मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी पाँच मेट्रिक टन पुर्‍याइने गरी पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर योजना अघि सारिएको छ। यही अवधिमा दुई अर्ब २० करोड मूल्यको आड करोड १० लाख किलो गहुँ आयात भएको छ। आगामी पाँच बर्षमा गहुँमा आत्मनिर्भर बन्न मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने खाका तयार पारेको छ। नेपालमा २० लाख ५२ हजार ४७ मेट्रिक टन गहुँको माग छ।

यस्तै गत आवमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ। मन्त्रालयले तरकारीको हालको उत्पादन ३६ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सोही आवमा ८७ करोड १८ लाखको फलफूल आयात भएको छ। मन्त्रालयले फलफूलको हालको उत्पादन १० लाख १२ हजार मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरी मागको तुलनामा थप ४० प्रतिशत उत्पादन बढाउन २० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

गत आवमा मासुजन्य जिउँदो जनावर चार अर्ब १३ करोड ८२ लाख, तयारी मासु १८ करोड, तरकारी र फलफूलको बिउ ४६ करोड ६५ लाख र १२ करोडको चिया आयात भएको छ। यसैगरी ६ करोड ५८ लाखको कफी, २४ अर्ब ४७ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ, एक अर्ब ६६ करोड मूल्यको माछाजन्य वस्तु र २८ अर्ब ३१ करोडको खानेतेल आयात भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.