कांग्रेसद्‍वारा धरान उपमहानगरपालिका घेराउ

कांग्रेसद्‍वारा धरान उपमहानगरपालिका घेराउ

धरान : अवैज्ञानिक कर वृद्धिको विरोधमा उत्रिएको कांग्रेस कार्यकर्ताले बिहीबार धरान उपमहानगरपालिका धर्ना दिँदै घेराउ गरेका छन्। सयौं संख्यामा उपस्थित भएका कांग्रेस कार्यकर्ताले कर वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै उपमहानगरपालिका नाराबाजी गर्दै घेराउ गरेका हुन्।

 
उपमहानगरपालिकाले जन्म, दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, घर जग्गा शुल्क, घर बहाली कर, लगायतका सबै शीर्षकमा अत्याधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै बिहीबार १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कांग्रेस कार्यकर्ताले नगरपालिकाको मुख्य गेटमा धर्ना दिएका थिए।

वृद्धि गरिएको कर फिर्ता नगरेसम्म कांग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ। धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र-१ का सचिव मुरारी भट्टराईले उपमहानगरपाललिकाले वृद्धि गरेको कर फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले नेकपाको बहुमत जनप्रतिनिधि जितेको आडमा जनतालाई मार पर्ने गरी करमा भारी वृद्धि गरेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार जनहितविरुद्धमा लागेको आरोप लगाए। कांग्रेस जिल्ला सदस्य पदम लिम्बूले पनि धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि जनताको काम गर्न भन्दा बढी कर वृद्धि गरेर जनतालाई आर्थिक भार थोपर्न पटी लागिपरेको आरोप लगाए। 

उनले पनि कर वृद्धि फिर्ता नगरे कांग्रेस जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।यसैबीच कांग्रेसले कर वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै धरानका २० वटै वडामा गरेको हस्ताक्षर नगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर मणिराम श्रेष्ठलाई बुझाएको छ।

कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईले धराने जनताले गरेको ३० हजारको हस्ताक्षर बुझाउँदै कार्यबाहक मेयर राईलाई जनताको भावनाको कदर गर्न माग गरेका छन्। उनले उपमहानगरपालिकाले कर वृद्धि फिर्ता नगरेसम्म कांग्रेसले आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताए ।

कांग्रेसको हस्ताक्षर बुझ्दै कार्यबाहक मेयर राईले लोकतन्त्रमा विरोध गर्न सबैलाई छुट भएको भन्दै कर वृद्धिका बारेमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी पुनः विचार गर्न सकिने बताए।
धरान उपमहानगरपालिका मेयरबिहीन बनेपछि कांग्रेसले तत्काल उपनिर्वाचनको माग समेत गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.