काठमाडौं : दलीय भागबन्डा नमिलेपछि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिको पूर्वघोषित निर्वाचन कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन भदौ १७ गते तोकेको थियो । तर दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेपछि सचिवालयले निर्वाचनसम्बन्धी पूर्वघोषित कार्यक्रम स्थगित गरी अनिश्चिकालका लागि सरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले शुक्रबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सभामुख कृष्णबहादुर महराको निर्देशनअनुसार अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सभापतिको निर्वाचन स्थगित भएको जनाएका छन् ।
१० वटा विषयगत समितिमध्ये कम्तिमा २ वटा सभापति आफूले पाउनुपर्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अडान र लेखा समिति सभापति मात्र दिने सत्तासीन नेकपाको अड्डीका कारण दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । विपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा १, संयुक्त सदनको एक र प्रतिनिधिसभातर्फ २ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसलाई एक सभापति दिने निश्चित भए पनि प्रतिनिधिसभातर्फ भागबन्डा मिल्न नसकेको स्रोतले बतायो ।
सत्तासीन नेकपाले प्रतिनिधिसभातर्फ लेखा समिति सभापति दिने बताएपछि कांग्रेसले सांसद भरत शाहलाई सभापति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर अर्को एक समिति सभापति पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ । ‘प्रतिनिधिसभा समिति सभापतिका विषयमा औपचारिक कुराकानी हुन बाँकी छ’, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूसालले अन्नपूर्णसँग भनिन, ‘औपचारिक बैठकमै कसले कति लिने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’
सुरुमा नेकपाले प्रतिनिधिसभातर्फका ९ वटा समितिको सभापति आफैंले लिने तयारी गरेको थियो । तर मधेस केन्द्रित दलले पनि सभापतिमा दाबी गरेपछि राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र समूहलाई पनि एक÷एक जना सभापति दिने गरी तयारी भइरहेको नेकपा उच्च स्रोतले बतायो ।
राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र समूहलाई पनि एक÷एक जना सभापति दिने तयारी
स्वतन्त्र सांसदहरूको समूहबाट विगतमा एमालेको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र वृजेश गुप्तामध्ये एक जनालाई सभापति दिने तयारी भइरहेको नेकपा स्रोतले बतायो । समिति सभापतिलाई राज्यमन्त्री सरहको वरियता र सुविधा हुने गर्छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई दुईवटा समिति सभापति दिएर सहमति खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली भने कांग्रेसलाई लेखा समिति मात्र दिने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली विमस्टेक सम्मेलनमा व्यस्त रहनु र नेकपाले पनि आफ्नै दलका तर्फबाट सभापति बन्नेहरूको नामावली टुंग्याउन बाँकी रहेकोले पनि निर्वाचन सारिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेकपाले आफ्ना तर्फबाट सभापति बनाउनेको नाम टुंगो लागेपछि समिति हेरफेर गर्नुपर्ने भनी सभामुख महरासँग कुराकानी गरेको तर महराले भदौ १७ गते चुनाव तोकेर १८ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरेपछि सत्तापक्षलाई पनि प्राविधिक समस्या परेको नेकपा स्रोतले बतायो । सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समिति सदस्यहरूको नाम हेरफेर भएको घोषणा गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।
नेकपाभित्र समिति सभापतिका लागि सांसदहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रियसभातर्फ तीनवटा समितिको सभापति निर्वाचित भइसकेका छन् भने कांग्रेसको भागमा परेको समितिको केही दिनभित्रै चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रियसभा सचिवालयले जनाएको छ । संयुक्त सदनअन्र्तगत संसदीय सुनुवाई विशेष समिति ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने गरे पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति भने अझै गठन हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
