काठमाडौं : खाद्य पदार्थको पहुँचबाट बञ्चित गर्नेलाई राज्यले कडा सजाय गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारी हालै संघीय संसद्मा पेस गरेको खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ। संसद्ले पारित गरेपछि यो कानुन बन्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रतिनिधिसभामा यो विधयक पेस गरेका हुन्। मौलिक हक अन्तर्गत खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो विधयक ल्याइएको हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट बञ्चित गरी गम्भीर हानि पु¥याउने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आपतकालीन सहायताका लागि सञ्चित तथा संकलित खाद्य पदार्थ कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने तथा आपतकालीन अवस्थाको वितरण प्रणालीमा अवरोध गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत खाद्य पदार्थको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संठगित वा असंगठित रूपमा बाधा पु¥याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
जीविकोपार्जनका आधारमा विमुखपार्ने गरी वासस्थानबाट हटाइएको अवस्थामा भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था उक्त विधयकमा गरिएको छ। विधयकले आम नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, किसानको मल, बिउ, बजारलगायत विषयमा पनि अधिकार व्यवस्थित गरेको छ। कुनै संस्था वा कम्पनीबाट उत्पादित मल र बिउका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा नोक्सानी भएको अवस्थामा किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार यो विधयकले तोकेको छ। भेदभाव बिना पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुनुपर्ने, भोकबाट मुक्त हुनुपर्ने, खाद्य अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुनुपर्ने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा परेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधयकमा छ।
केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था विधयकमा छ।
केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमित रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था विधयकमा छ।
विधयकले केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खाद्यको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। ग्रामीण, सहरी गरिब, भगौलिक बिकटता र विपद्का कारण खाद्य असुरक्षामा परेका लक्षित घर परिवारको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र उक्त अभिलेखीकरणका आधारमा लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणका आधारमा स्थानीय तहले खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकले किसानलाई पनि परिभाषित गरेको छ। कृषिलाई मुख्य पेसा वा व्यवसाय बनाएर त्यही पेसामार्फत आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, वर्षको ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषिमा बिताउने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिमाथि आ िश्रत परिवारलाई किसानका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
यसैगरी खाद्य र खाद्य सुरक्षालाई पनि उक्त विधयकले परिभाषित गरेको छ। जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थलाई खाद्यभित्र समावेश गरिएको छ। रासायनिक, विषादीयुक्त वा आनुवांशिक परिवर्तन (जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण गर्र्ने, लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, मौसमको बारेमा किसानलाई पूर्वजानकारी गराउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेलगायलाई पनि मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्टयाउने वा वर्गीकरण गर्ने, कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोगमा प्रयोग हुन नदिने, कृषियोग्य भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरण गर्न नदिने विषयमा पनि व्यवस्था गरेको छ।
००
सहुलियतमा खाद्य सहायता
००
केन्द्रित सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घर परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै क्षेत्र वा स्थानीय तहमा कुनै पनि प्रकारको विपद् अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवधिसम्म उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई तोकिएअनुसार निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
००
खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
००
सरकारले भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी र महामारीले कुनै क्षेत्रमा खाद्य संकट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ। खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको व्यवस्था विधयकमा तोकिएअनुसार हुनेछ।
००किसानको पहिचान र सम्मान००
विधेयकमा केन्द्र सरकारले किसानको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेछ। परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
