काठमाडौं : सरकारले झन्डै एक वर्ष लगाएर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनायो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि बनाएको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठायो पनि। मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा एउटा प्रावधान भने चलाखीपूर्ण रूपमा हटाइयो, त्यो हो— बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान।
मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु अघिसम्म प्रस्तावित विधेयकको ‘सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, ‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ। ’
तर हाल मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पठाइएको विधेयकमा बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान एकाएक बेपत्ता पारिएको छ। ‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान हटाएर संघीय नेपालका कर्मचारीलाई खुलेआम बहुविवाहको स्वीकृति दिन खोजिएको हो ? ’, मन्त्रालयका अधिकृत एवं उपसचिवहरूले प्रश्न गरे। विधेयकको आचरण महलमा पनि बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधान पनि हटाइएको छ।
हालै जारी भएको देवानी संहिताले नै बहुविवाह गर्नेलाई जेल हाल्ने व्यवस्था गरेकाले विधेयकमा त्यसलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दाबी गरे। ‘बहुविवाह गर्ने जोसुकै पनि जेल पर्ने र कर्मचारीको हकमा समेत त्यो लागू हुने भएकाले बहुविवाहको प्रावधान हटाइएको हो। यसमा अन्यथा नसोच्दा हुन्छ’, उनले भने।
यद्यपि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नैतिकवान् तथा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको विशेष कानुन हो। देवानी संहिता सामान्य कानुन हो। सामान्य कानुनभन्दा विशेष कानुन नै कर्मचारीका लागि बाध्यकारी हुन्छ। कर्मचारीले आफ्नो विशेष कानुन देखाएर सामान्य कानुनबाट बच्न चलाखी अपनाएको हुन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि प्रस्ताव गरिएको सेवाबाट हटाउनेसम्बन्धी अन्य प्रावधान यथावत् छन्। यसअनुसार आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, पटकपटक जिम्मेवारी बेवास्ता गरेको अवस्थामा कर्मचारी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त हुनेछ।
यस्तै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिएमा, कार्यालयको समयमा पटकपटक मादक पदार्थ सेवन गरेमा, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहेमा र कुनै पदाधिकारीलाई गैरकानुनी दबाब दिएमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त हुने प्रावधान छ।
भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुने विभिन्न व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअनुसार भ्रष्टचार, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन र फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिनेछ। अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिए, त्यसका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा र सरकारी सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिक, उमेर र योग्यता ढाँटेमा बर्खास्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
