काठमाडौं : सरकारले थरीथरीका समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी थालेको छ। राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित राजनीतिक समूहदेखि जातीय एवं क्षेत्रीय अधिकारका लागि संर्घषरत समूहसम्मलाई सरकारले वार्ताको दायरामा ल्याउन लागेको हो।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपादेखि तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जयकृष्ण गोइतसम्मका समूह, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्देखि अन्य विभिन्न नामका समूह र संस्थासँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ। भदौ ९ गते सरकारले विगतमा छुटेका विभिन्न समूह र संक्रमणकालीन परिवेशमा देखापरेका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने गरी नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली बनाएको थियो। वार्ता टोलीले आइतबार त्यस्ता विभिन्न समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको टोलीकी सदस्य लीला भण्डारीले बताइन्।
सरकारी वार्ता टोलीमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन्। संक्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न सरकारले त्यस्तो वार्ता टोली बनाएपछि उक्त टोली अहिले वार्ता गर्नुपर्ने समूहको पहिचानमा जुटेको छ।
वार्ता गर्नुपर्ने समूहको पहिचानका लागि टोलीले कार्यतालिका बनाई सरोकारवाला निकायसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ। भदौ १७ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेको वार्ता टोलीले मंगलबार (भदौ १९ मा) जनपद, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग र बुधबार पूर्वशान्तिमन्त्री तथा शान्ति सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपादेखि तराईमा सशस्त्र संघर्षरत जयकृष्ण गोइतसम्मका समूहसँग वार्ताको तयारी।
टोलीले बिहीबार विभिन्न सञ्चारगृहका सम्पादकसँग र शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि विगत वार्तामा सहजीकरणको भूमिकामा रहेका अधिकारकर्मीसँग छलफल गरी त्यस्ता टोलीको पहिचान गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। अहिलेसम्म वार्ता टोलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति, चुरे भावर प्रदेश एकता समाज, राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघ, मधेसी भाइरस किलर्सलगायतसँग वार्ता गर्नुपर्ने समूहका रूपमा पहिचान गरेको छ।
वार्तामा ल्याउनैपर्ने दुई समुह
वार्ता टोलीले राजनीतिक मूलधारबाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चालाई जसरी पनि वार्तामा ल्याउनैपर्ने समूहका रूपमा ठम्याएको छ। ‘राजनीतिक समूहका रूपमा जटिल बनेर आएको समूह भनेको चन्दको पार्टी हो’, भण्डारीले भनिन्, ‘उनीहरूलाई कसरी वार्तामा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयासरत छौं।’
तर राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याउने माग राख्ने समूह वा संस्थाका प्रतिनिधिसँग भने सरकारले वार्ता गर्नेछैन। मधेस टुक्र्याउने अभियानमा लागेका सीके राउत समूहसँग उसका सर्तमा रहेर सरकार र वार्ता टोलीले वार्ताका लागि चासो दिनेछैन। वार्ता टोलीलाई सरकारले तीन महिनाभित्र त्यस्ता समूह पहिचान गरी वार्ता टुंगो लगाउन कार्य समय दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
