ऐन नबन्दा कर्मचारी समायोजनमा समस्या

ऐन नबन्दा कर्मचारी समायोजनमा समस्या

काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनमा अझै ढिलाइ हुने भएको छ। कर्मचरी समायोजनको मुख्य आधार संघीय निजामती सेवा ऐन हो। तर तीन वर्ष भइसक्यो, ऐन बन्न सकेको छैन। यसले समायोजन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

संविधानको धारा ३०२ मा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी गर्ने उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले समायोजन नै थालेको छैन। निजामती सेवामा ८८ हजार कर्मचारी छन्। यी कर्मचारीलाई संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन लागू नहुँदासम्म समायोजन प्रक्रिया थालनी नै गर्न नसकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए। ‘समायोजनको मुख्य आधार भनेकै संघीय निजामती सेवा ऐन हो। ऐन नआउँदासम्म समायोजन अगाडि बढाउन सकिँदैन’, उनले भने।

संघीय निजामती ऐनको विधेयक मस्यौदा भने मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुनासाथ विवादित बनेको छ। त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको झन्डै तीन हप्तासम्म पनि विधेयकबारे छलफल थालेको छैन।

मन्त्रालयले भने कर्मचारी समायोजन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहितको कार्यविधि बनाइसकेको छ। समायोजनको सबै कार्ययोजना र विधि तयार पारिसकिएको थपलियाले बताए। ‘सबै कार्ययोजना तयारी अवस्थामा छ, संघीय निजामती ऐन पारित भएको एक हप्ताभित्रै समायोजन थाल्नेछौं’, सचिव थपलियाले भने।

कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले यसअघि नै संघ र प्रदेशमा रहने कार्यालय संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी टुंगो लगाइसकेको छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा कर्मचारीलाई स्थायी रूपमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। समायोजन नहुँदा कर्मचारी पनि अन्योलमा छन्। उनीहरू खटाइएको ठाउँमा समेत जान सकेका छैनन्। सरकारले कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट मोडालिटीबारे कर्मचारीलाई स्पष्ट नपारेकाले पनि कर्मचारीमा अन्योल बढेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.