मल तर आयो तर ताैल कम

मल तर आयो तर ताैल कम

काठमाडाैं ः धानको बाला लाग्ने बेला किसानले युरिया मलको चरम अभाव झेले। ढिला गरी सरकारले ल्याइदिएको छ तर जोख्दा सबजसो बोरामा ताल कम पाइएको छ।  सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले बिशाखापट्टनमबाट वीरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहमा भित्र्याएको मलका हरेक बोरामा निक कम पाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले १० किलोसम्म कम पाएको आफूले सुनेको र गहन अध्ययन गरिरहेको बताए। 

भारतको इण्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) बाट खरिद भएको युरिया मलको प्रत्येक ५० केजीका बोरामा पूरा तौल कुनैमा पनि छैन। पछिल्लो समय युरिया मलको चर्को हाहाकार भइरहँदा कम्पनीले आईपीएलमार्फत ३० हजार मेट्रिक टन किनेको थियो। त्यसमध्ये १० हजार मेट्रिक टन भैरहवा आएर बिक्री भइसकेको छ। बाँकी २० हजार मेट्रिक टन (आठ र्‍याक) मध्ये तीन दिनअघि साढे सात हजार मेट्रिक टन वीरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाह आइपुगेको थियो।

चितवन भरतपुरका किसान दामोदर पौडेलले किनेका तीनवटै बोरामा कम तौल भेटिएको बताए। मलको चर्को अभाव भइरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि स्थानीय कृषि सामग्री कम्पनीको शाखाले उपलब्ध गराएको थियो। ‘मल आएको सुन्नेबित्तिकै म बिहानैदेखि लाइन बसेर तीन बोरा किनें। त्यसलाई तौल गर्दा प्रत्येकमा डेढ किलोदेखि अढाइ किलो कम पाइयो,’ उनले भने, ‘यस बिषयमा शाखा कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छु।’

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको लोक कल्याण कृषि सहकारीले बिहिबार गजुरीको सहकारीबाट ३० बोरा मल किन्यो। तीमध्ये नमूना रुपमा सात बोरा डिजिटल मेसिनमा जोख्दा डेढदेखि अढाई किलो कम भेटिएको उक्त सहकारीका प्रमुख रमेश नेपालले जानकारी दिए। उनले अन्य पसलका डिजिटल मेसिनमा समेत जोख्दा परिणाम उही हायो। उनले पनि त्यसबारे सहकारीमा जानकारी गराएको बताए।

कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख अजय श्रीबास्तवले भने कम तौल नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मैले पनि परीक्षण गर्दा बोरामा कम परिमाण भेटिएको फेला पार्न सकेको छैन। पूर्ण तौलकै बोरा हामीले पठाएका छौं,’ उनले भने।

वीरगञ्ज आइपुगेको साढे सात हजार मेट्रिक टन मलमध्ये दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन बिराटनगर, विर्तामोड, इटहरी, लाहान र राजविराज पठाइएको थियो। बाँकी पाँच हजार मेट्रिक टन बीरगञ्जको क्षेत्रीय कार्यालयमै सञ्चित गरी राखिएको छ। मलको चर्को अभाव भएको समयमा नियमित रुपमा बिशाखापट्टनमबाट वीरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहमा मल आउनुपर्नेमा १० दिनको फरकमा आइरहेको छ। यसले गर्दा मलको अभाव सिर्जना भएको हो। अभावमा परेका किसानले नजोखेरै निर्धारितभन्दा बढी मूल्यमा लगिरहेका छन्।

यसअघि पनि पटक–पटक कम तौलको बोरा भेटिंदा पनि कसैमाथि कारवाही भएको छैंन्। कम्पनीको मिलोमतोमा आईपीएलले कम तौलको प्याकि® गरी पठाउने गरेको स्रोतले जनायो। यसअघि आसामको ब्रह्मपुत्र भ्याली फर्टिलाइजर कम्पनीबाट ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ सुविधाअन्तर्गत भित्र्याइएको युरिया मलको बोरामा औसत तीन किलोदेखि १० किलोको हाराहारीमा कम तौंल फेला परेको थियो।

अन्नपूर्ण पोष्टले समाचार लेखेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कृषि विकास मन्त्रलायले छानविन गरेका थिए। कम परिमाणमा भेटिएका मलका बोरा पूरा तौलका बनाएर बेचाइएको थियो। स्रोतका अनुसार तौल घटाउँदा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता हुने गरेको छ। करिब सात बर्षअघि त्यही आईपीएलको मल कम तौलको पाइएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले उसलाई कालो सूचीमा राख्न र त्यससँग मल नकिन्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारको दबाबमा फेरी त्यही कम्पनीसँग मल किनिदै आइएको छ।

‘मलमा काण्डैकाण्ड छ’

चक्रपाणी खनाल, कृषिमन्त्री

कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले मलमा ‘काण्डैकाण्ड’ भेटिएको जानकारी दिएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टसँग शनिबार कुरा गर्दै उनले भने, ‘मलमा जति काण्डैकाण्ड कहीं छैन। मल टेण्डर, जिटुजी, खरिद, प्याकि®, आयात, गुणस्तर, बिक्री बितरणसम्ममा बेथिति छ। म यस्ता बिषयमा गम्भिर रुपमा खोजतलास गरिरहेको छु।’

मलमा काण्डैकाण्ड भएकाले कम तौंलबारे आश्चर्य नमान्न उनले भने। ‘बोरामा ४ सयदेखि ५ सय ग्रामसम्म कम भेटिनुलाई क्षम्य मान्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर अढाई किलोदेखि १० किलोसम्म कम भेटिएको मलाई जानकारी आइरहेको छ। यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। छानविन गराइराखेको छु।’ उनले यसमा ठूलो चलखेल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘दोषि जो सुकै र जस्तोसुकै पहुँचवाला भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउछु।’ खनालले भारतबाट मल आउने बेलामा नाकामै तौलिनुपर्ने बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.