सुर्खेत : स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारीले कानुन सिक्न थालेका छन्। कानुनी शब्द र ज्ञान अभावमा कामै गर्न नसकेपछि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएका उनीहरूले बल्ल कानुन सिक्न थालेका हुन्। स्थानीय तहमा न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुन र मुद्दाको फैसला गर्ने तरिका सिकाउन सुरु गरिएको छ।
कर्णालीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भेला गराएर कानुन सिकाउन थालेको छ। स्थानीय तहमा हुने विवाद र मुद्दाको निरुपण गर्न हरेक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। सामान्य खालका विवाद र मुद्दामा मिलापत्र र फैसला गर्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहका न्यायाधीशहरूले कानुनी शब्द, नयाँ मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्था, फैसला र मिलापत्रको लिखत तथा अभिलेख राख्ने तरिका र फैसला गर्ने उपायबारे सिक्न थालेका हुन्।
कर्णालीमा रहेका सबै स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई प्र्रदेश सरकारले कानुन सिकाउन थालेको हो। कर्णालीका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर आफूहरूले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानुनी जानकारी दिन लागेको बताए। उनले भने, ‘जनताले आँगनमै न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो सोच हो, यसको प्रमुख आधार न्यायिक समिति नै हुन्। तर, कानुनको जानकारी नहुँदा न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको देखियो, त्यसका लागि हामीले प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर उहाँहरूलाई कानुन सिकाउन थालेका हौं।’ कानुनी कक्षामा सहभागी भएर न्यायिक समितिका पदाधिकारीले संविधान, ऐन, नियम र मुद्दाको मिलापत्रबारे व्यावहारिक जानकारी लिन थालेको मानन्धरले बताए।
कानुन सिक्न वीरेन्द्रनगर आएकी सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शोभा शर्माले भनिन्, ‘हामीलाई कानुनबारे जानकारी नै छैन, मुद्दा र उजुरी आउँदा पनि कसरी टुंगो लगाउने भन्नेमा अल्झिएका छौं। न्यायिक समिति त गठन भयो तर चाहेअनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं।’ जग्गासम्बन्धी विवाद र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको भन्दै उनले कानुन नजान्दा फैसला गर्न नसकिएको बताइन्। आफूहरूलाई कानुनी शब्दको ज्ञान नभएको र गाउँपालिकाका कर्मचारी पनि प्रशासनतर्फका भएकाले न्याय सम्पादन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। कानुनी कक्षाबाट धेरै ज्ञान हासिल भएको भन्दै उनले स्थानीय तहमा वकिल वा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थापन भए जनतालाई सहज रूपमा न्याय प्रवाह गर्न सकिने बताइन्।
न्यायिक समितिलाई सामान्य खालका मुद्दा–मामिला, जग्गा जमिन, साँध विवाद, अंशबन्डा र घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउने अधिकार दिइएको छ। ‘जग्गाको विवाद र घरेलु हिंसाका मुद्दा धेरै आउने गरेका छन्, कर्मचारी अभाव र कानुनको जानकारी नहुँदा टुंगो लगाउन समस्या भइरहेको छ’, सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक शान्तिकुमारी छन्तेलले भनिन्, ‘हाम्रो विषय कानुन होइन तर अहिले न्यायाधीशको काम गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। सैद्धान्तिक जानकारी र व्यावहारिक ज्ञान नहुँदा धेरै समस्या झेलेका छौं, अब यो कानुनी कक्षाले सजिलो हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ उनले पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा मिलापत्र र फैसलाको लिखत तयार गर्न र अभिलेख राख्न पनि कठिन भइरहेको जानकारी दिइन्। भौतिक संरचना अभावमा नगरपालिकामा अलग्गै कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘एक वर्ष त हामीले अन्योलमै बितायौं’, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक मैनकला विकले भनिन्, ‘न्यायको तराजु कतापट्टि झुक्यो, हामीलाई थाहै भएन। जे जान्यांै, त्यही ग¥यौं।’ वीरेन्द्रनगरमा आइतबार कानुनी कक्षामा अनुभव सुनाउँदै विकले भनिन्, ‘जिम्मेवारी त दिइयो तर आजसम्म जिम्मेवारीअनुसार क्षमता विकासमा ख्याल गरिएन।’ कानुनी ज्ञान अभावमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको छिनोफानो गर्न समस्या भएको उनले सुनाइन्। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीले कानुनको ज्ञान नै नभएका आफूहरूलाई जबर्जस्ती न्यायिक समितिको संयोजक बनाइएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘कानुन नै नजानेका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइयो, यसले पनि काम गर्न मुस्किल भयो।’ प्रदेश सरकारले कानुनी कक्षा दिएसँगै आफूहरूलाई अभिभावक पाएको अनुभूति भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीले बताएका छन्।
००००
सुर्खेत ः वीरेन्द्रनगरमा कानुन सिक्न भेला भएका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी। – अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
