सुत्केरीलाई सरकारी भाले

सुत्केरीलाई सरकारी भाले

भोजपुर : प्रसव पीडामा छटपटाइरहेकी पौवादुङ्मा गाउँपालिका-३ च्यांग्रेकी प्रविना लम्जेललाई उनको परिवारले रातारात स्थानीय च्यांग्रे स्वास्थ्य चौकी ल्याए। केही महिला स्वास्थ्यकर्मीले उनको सुरक्षित प्रसूति गरे। स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति गराएकी उनलाई स्वास्थ्य चौकीमै आएर गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले एक हजार सुत्केरी भत्तासहित एउटा रातो भाले दिए। सुत्केरी लम्जेल छक्कै परिन्। त्यसपछि मात्र थाहा भयो, गाउँपालिकाभर स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउने महिला उनी मात्रै पो रहिछन्।

घरमै प्रसूति गराउने बढेपछि पौवादुङ्मा गाउँपालिकाले नयाँ निर्णय ल्यायो— स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित मातृ प्रसूति गराउने ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रोत्साहनस्वरूप कुखुराको भाले प्रदान गर्ने। दुर्गम ग्रामीण भेगका गर्भवती आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै बर्थिङ सेन्टरमै सुरक्षित प्रसूति गराउन अभिप्रेरित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए। ‘गाउँका महिला दिदीबहिनीलाई अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर स्वास्थ्य संस्थामै सुरक्षित प्रसूति गराउन यस्तो निर्णय गरेका हौं’, उनले भने।

१५ हजार ३ सय ९४ जनसंख्यामध्ये झन्डै ५१ प्रतिशत महिला संख्या रहेको गाउँपालिकाका दुर्गम ग्रामीण भेगमा अझै पनि घरमै पराम्परागत प्रसूति गराउने चलन छ। विगतमा धेरै सुत्केरी महिलाको अकालमै ज्यान जाने अवस्था देखेर बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउन अभिप्रेरित गरिएको च्यांग्रे स्वास्थ्य चौकीकी अनमी अप्सरा श्रेष्ठले बताइन्। ‘स्वास्थ्य चौकीमै सुत्केरी गराउँदा आमाबच्चाको ज्यान पनि सुरक्षित हुन्छ नै, अर्कोतिर प्रोत्साहन रकम र रातो भालेले उनीहरूलाई सहयोग पनि पुग्छ। मुख्यतः स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउँदा सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’

गाउँपालिकाका तिवारीभन्ज्याङ, बास्तीम र च्यांग्रेमा तीन वटा स्वास्थ्य चौकी छन्। तर पनि अहिलेसम्म प्रविनाबाहेक अन्य प्रसूति गराउन आएका छैनन्। तर गाउँपालिकाको यो निर्णयले प्रोत्साहित भएर ग्रामीण भेगका महिलाले स्वास्थ्य चौकीमै सुरक्षित प्रसूति गराउन गाउँसभाबाट निर्णय पारित भइसकेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ। हाल जिल्लाभर जिल्ला अस्पताल भोजपुरलगायत नौवटै स्थानीय तहमा जम्मा ३० वटा बर्थिङ सेन्टर (स्वास्थ्य चौकी) सञ्चालनमा छन्। साथै नयाँ सेन्टर खोलिने क्रममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.