काठमाडौं : परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य संयन्त्र अनुकुलको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ तय हुने भएको छ। दुई वर्षअघि पारित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागिएको हो। संघीयता कार्यावन्यन र सुरक्षा समन्वयका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ को महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै यसको परिवर्तित सन्र्दभ अनुकुल संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल पुनः संरचनाका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनलगत्तै पोखरेल नेतृत्वमा विज्ञ टोली तय गर्ने निर्णय भएको छ। सिंहदरबारस्थित परिषद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा परिषद् बैठक बसेको हो।
सात वर्षको प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ तयार भएको थियो। उक्त नीति ओली प्रधानमन्त्री रहँदा २०७३ वैशाखमा परित भएको हो। त्यही नीतिमा अडेर समग्र सुरक्षाका कार्य अघि बढेका थिए। आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा व्यवस्थापन र सीमांकनसमेतलाई त्यसले समेटेको थियो।
तत्कालिन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ पुसमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै, तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएर काम अघि बढेको थियो। त्यही आधारमा २०७३ मा सुरक्षा नीति पारित भएर अहिले पुनरवलोकनसम्म आइपुगेको हो।
सुरक्षा परिषद्को बैठकले संविधानको धारा २६६ (३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै बदलिँदो परिवेश अनुकुलको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरवलोकनमा जोड दिएको सुरक्षा परिषद्का सदस्यसचिव समेत रहेका रक्षासचिव विष्णु लम्सालले बताए। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरिनेछ।
२०७४÷०७५ को समग्र सुरक्षा अवस्था र चुनौतिको विषयमा ‘पावर प्वाइन्ट’ सहितको प्रस्तुतिमा सुरक्षा अवस्था, अपनाउन सरकारले गरेको नयाँ योजना, विभिन्न सुरक्षा निकायको सुझाव, नीतिको कार्यावन्यन, आपसी समन्वयलगायतका विषय परेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सम्पादन गरेका कार्यहरू उल्लेख गर्दै मुलुकको सुरक्षा अवस्था र गर्नपर्ने समन्वयकारी भूमिकाबारेमा समेत छलफल भएको सहभागीले बताए।
विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संशोधन÷परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गर्न तत्काल समिति गठन गर्ने भनिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
निकट भविष्यमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र हित’ विषयमा विभिन्न बहस र छलफल गर्न भनिएको छ। चारवर्षदेखि थाति रहेको नीतिलाई २०७३ मा पारित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञहरू सित छलफलका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
राज्यका नीतिहरू मध्यको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको संरक्षणलगायत सुरक्षा उल्लेख भएकाले कार्यकारी तहबाटै छलफल हुनेगर्छ।
सोही नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयकारी भूमिमामा ल्याउने गरिन्छ। सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइ राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा छ।
जनताको जीउधन रक्षा, डरत्रास मुक्त समाजका लागि चुस्ता सुरक्षा नीति अपरिहार्यता भएको छ। कतैबाट हमला तथा आक्रमण भयो भने त्यस्ता आक्रमणकारीको प्रतिवाद समेत यसबाट निर्देशित हुन्छ। ‘राष्ट्रिय मूल नीति-२०४२’ मा त्यतिबेला ‘सुरक्षा नीति’ नभने पनि ‘प्रतिरक्षा नीति’ को रुपमा सहकार्य हुने गरेको थियो।
सुरक्षा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहार विष्णु रिमाल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य-सचिव लम्साल र सचिवालयका उपरथिको उपस्थिति थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विदेशभ्रमणमा रहेकाले अनुपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
