भुटान निर्वाचन : प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरियो सत्ताधारी दल

भुटान निर्वाचन : प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरियो सत्ताधारी दल

थिम्पु : भुटानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) लाई आइतबार सम्पन्न प्रारम्भिक चरणमा अनपेक्षित झड्का लागेको छ। नतिजा अनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री तोब्गेको दल पीडीपीले १८८० मतका साथ तेस्रो स्थानमा आएको छ भने ड्रुक न्यामरूप छोप्पा (डीएनटी) ले दुइ हजार ४३२ ल्याई दोस्रो र ड्रुक फुएन्सुम छोक्पा (डीपीटी) ले चार हजार २० मत ल्याई प्रथम स्थान ल्याउन सफल भएको छ।

नतिजाले पीडीपीले आगामी अक्टोबरमा हुने दोस्रो चरणमा भाग लिन पाउने छैन।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री तोब्गेले ट्वीटरमा एक सन्देश लेख्दै जनताले प्रारम्भिक चरणमा दिएको मतदान आफ्नो दललाई स्वीकार्य भएको बताएका छन्। उनले निर्वाचनमा दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल डीएनटी र डीपीटीलाई बधाइ दिएका छन्।

ट्वीटरमार्फत दिइएको बधाइ सन्देशमा भनिएको छ, ‘म डीएनटी र डीपीटी तथा उनीहरूका उम्मेदवारले तेस्रो संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।’

निर्वाचनमा सहभागिता जनाएकोमा भुटान कुएन–न्याम पार्टी (विकेपी) का अध्यक्ष तथा उक्त दलका उम्मेदवारलाई पनि उनले बधाइ दिएका छन्।

विकेपीले निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मतदान ल्याएको छ भने उक्त दलले आगामी चरणमा भाग लिन पाउने छैन।

भुटानमा सन् २००८ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि भएको यो तेस्रो संसदीय निर्वाचन हो।

भुटानी संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को जितलाई शरणार्थी नेताले मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘दक्षिण भुटानीलाई लखेट्न र शरणार्थी समस्यालाई वार्ताका नाममा बिथोल्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेको पराजय केही हदसम्म सकारात्मक छ,’ निर्वासनमा रहेको भुटान पिपुल्स पार्टी (बीपीपी) अध्यक्ष बलराम पौडेलले भने।

‘थिन्लेभन्दा पीडीपी अध्यक्ष छिरिङ तोब्गे तुलनात्मक रूपमा दक्षिण भुटानी र शरणार्थी मामिलामा केही उदार रहेको हाम्रो बुझाइ छ’, पौडेलले भने।  रासस/एएनआई


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.