बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको दिनलाई स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयको प्रतिपक्ष दलले बिरोध गरेको छ। सरकारले फागुन तीन गते सार्वजनिक विदा दिँदै उत्सवका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो।
फागनु ३ गते प्रदेश ५ को स्थापना दिवस मनाउने निर्णयले प्रदेश सभाको उपेक्षा भएको भन्दै विपक्षी दल कांग्रेससहित विभिन्न पक्षले आलोचना गरेका छन्। २०७४ साल फागनु ३ गते शंकर पोखरेल प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई सफथग्रहण गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले सफथग्रहण गरी प्रदेश सरकारको गठन भएको दिनलाई आधार मानेर प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। सो दिन सार्वजनिक विदा दिने र विभिन्न कार्यक्रम गर्ने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले नै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाले आफ्ना काम सुरु गरिसकेको थियो। प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यका हैस्यतले कांग्रेसका बलदेव शर्मा पोखरेलले गरेका थिए। पोखरेल अहिले प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हुन्। ‘प्रदेश सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर एकलौटी निर्णय गरेको छ। हामीलाई केही जानकारी छैन’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री मात्र प्रदेशको अंग होइन प्रदेशसभा पनि हो।’ प्रदेशसभा सदस्यले शपथग्रहण गरेको दिनलाई प्रदेश स्थापना भएको दिन मान्नुपर्ने पोखरेलको तर्क छ।
प्रदेश सरकार गठन हुनभन्दा झण्डै एक महिनाअघि माघ ७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथग्रहण गरेका थिए। त्यसअघि माघ ५ गते प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेका थिए। काठमाडौंमा राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरे पनि माघ ७ गते प्रदेश राजधानी बुटवल आएर प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झाले कार्यभार समालेका थिए। कार्यभार समाले लगत्तै प्रदेशप्रमुख झाले ज्येष्ठ सदस्य पोखरेललाई शपथग्रहण गराएका थिए। प्रदेश प्रमुखको उपस्थीतिमा ज्येष्ठ सदस्यबाट प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएका थिए। ‘प्रदेश प्रमुखले काम सुरु गरेको र सबै प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएको दिनलाई प्रदेश स्थापनाको दिन मान्नुपर्छ’, विपक्षी दलका नेता पोखरेलले भने।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथ ग्रहण गरेको एक दिनअघि फागुन २ गते पूर्णबहादुर घर्ति प्रदेशसभा सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। सभामुख घर्तिले प्रदेशसभाका सदस्यले शपथ लिएको दिन विशेष दिन मान्नुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारको निर्णयबारे विस्तृतमा बुझ्न पाएको छैन’, उनले भने।
सैद्धान्तिक रूपमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै प्रदेश स्थापना भएको मान्न सकिन्छ। तर कार्यान्वयनको हिसाबले प्रदेशको संरचनाले काम काम सुरु गरेको दिनलाई स्थापना दिवस मान्नुपर्ने राजनीति शास्त्री प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा बताउँछन्। ‘नीतिगत रूपमा संविधानमै उल्लेख छ। संविधान अनुसार प्रदेशसभाको चुनाव भएको हो’, उनले भने ‘तर व्यवहारीक र कार्यान्वयनको हिसावमा प्रदेश अन्तर्गतको पहिलो कामलाई मान्नुपर्छ।’
प्रदेश संरचनाका मुख्य अंगमध्ये प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा छन्। प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले जनताले चुनेका प्रदेशका जनप्रतिनिधिले काम थालेको दिनलाई प्रदेशको सुरुवात मान्नुपर्ने डा. थापाको तर्क छ। ‘प्रदेश भनेर त्यसको कार्यपालिकालाई मात्र हेरेर हुँदैन, व्यवस्थापकिय पाटो पनि हेर्नुपर्दछ। यसरी प्रदेशका जनप्रतिनिधिले शपथ खाएको दिनलाई प्रदेशको सुरुवात मान्नुपर्छ।’ प्रदेशसभा सदस्य भएपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको उनको तर्क छ। स्थापना दिवस मनाउँदा जनताले चुनेको प्रदेशसभालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने डा. थापाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
