चिनीमा कालोबजारी निम्त्याउँदै सरकार

काठमाडौं : सरकारले उद्योगीको पक्षपोषण हुुने गरी निर्धारण गरेको कोटा प्रणालीका कारण चिनीको मूल्य बढ्ने सम्भावना बढेको छ । यसले कालोबजारी बढ्ने र चिनीमा उद्योगीको एकाधिकार पनि कायम हुुने देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वदेशी चिनी उद्योगीको पक्षपोषण हुुने गरी चिनीको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टनबाहेक एक गेडा पनि चिनी आयात हुुन नदिने अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयका कारण आमउपभोक्ता चिनीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुुपर्ने उपभोक्तावादीको ठम्यार्इं छ ।

व्यापारी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारतलगायत तेस्रो मुुलुुकबाट चिनी आयात नगरेको वर्षमा स्वदेशी उद्योगीले मौकाको फाइदा उठाइ चिनीको मूल्य एक सय ५० सम्म पुुर्याएको स्वयं सरकारले नै बेला मौकामा उठाउँदै आएको छ । अघिल्लो आव चिनीको अभाव हुुँदा चिनी उद्योगीले प्रतिकिलो एक सय ५० रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तत्कालीन समयमा आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्वयम अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनकाअनुुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनी बजारमा स्वदेशी उद्योगीको एकाधिकार कायम गर्न सहयोग गरेको छ । एकाधिकार कायम भएपछि उद्योगीले चिनीको आफूखुुसी मूल्य कायम गरी आम उपभोक्तालाई चाडवाडको समयमा महँगीको उपहार दिने सम्भावना बढेको महर्जनले बताए ।

सरकारले यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टनबाहेक एक गेडा पनि चिनी आयात हुुन नदिने अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी उद्योगीको दबाबमा सरकारले पछिल्लो समयमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । स्वदेशी चिनी उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्यले आयातित चिनीसँग प्रतिस्र्पधा गर्न नसकेर चिनी बिक्री नहुुँदा उखुु किसानलाई भुुक्तानी दिन नसकेको बहाना बनाउँदै आएको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्री हुुने अपेक्षा राखेर एक लाख कोटा निर्धारण गरी आयात प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।

‘भारतलगायत तेस्रो मुुलुुकबाट चिनी आयात नभएको वर्ष पनि स्वदेशी उद्योगीले उखुु किसानलाई भुुक्तानी नदिएको पर्याप्त उदाहरण छन्’, महर्जनले भने,‘जुुन वर्षमा व्यापारी र साल्टले चिनी आयात गरेको छैन, त्यो वर्ष उद्योगीले मिलेमतो गरी चिनीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गरी आम उपभोक्ताको ढाड सेकेकोे सरोकारवाला मन्त्रालयले आफै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।’

साल्टले आयात गरेको चिनी अहिले करिब ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिरहेको छ । भाटभटेनी सुुपरमार्केटमा ५९ प्रतिकिलोमा बिक्री हुुन्छ । थोक पसल र खुुद्रा पसलले ७५ देखि ९० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्दै आएका छन् । आयातित चिनीकै उपभोक्ता मूल्य उपत्यकामा थरिथरि छन् । ‘पारदर्शी रूपमा सरकारले बजार अनुुगमन गरेको भए आयातित चिनी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५५ मा खरिद गरी उपभोग गर्न पाउँथे’, अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने,‘ चिनी आयात रोकेर सरकारले उद्योगीको पक्षपोषण हुुने गरी प्रतिकिलो एक सय २० रुपैयाँसम्म पुुर्याउने बल प्रदान गरेको छ ।’

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दैमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि नहुुने दाबी गरे । उनका अनुुसार आयात नभए पनि स्वदेशी उद्योगीसँग भएको चिनीको मूल्य अधिकतम प्रतिकिलो ७१ रुपैयाँसम्म मात्रै कायम हुुनेछ । अग्रवालका अनुुसार स्वदेशी उद्योगीसँग अहिले एक लाख मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ । ‘अहिले चिनी पर्याप्त मात्रामा भएकाले चिनीको कालोबजारी पनि हुुन्न, र चिनीको अस्वभाविक मूल्य पनि वृद्धि हुुन्न,’ अग्रवालले भने ।

अहिले देशभर गरी करिब तीन लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चिनीको माग छ । बिस्कुुट उद्योग, चकलेट उद्योग, पेयजन्य पदार्थ उद्योग तथा उपभोक्ताको घरायसी प्रयोगसहित यो परिमाणमा चिनीको माग छ । दसैंतिहार र छठ पर्व नजिकिँदै छ । यो चाडपर्वको बेलामा अतिरिक्त परिमाणमा चिनीको खपत हुुन्छ । साल्टले गत आर्थिक वर्ष आयात गरेको ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये करिब ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी बिक्री गरिसकेको छ । साल्टसँग अहिले गत वर्षकै आयातितमध्ये १५ हजार मेट्रिक टन सञ्चिती छ । यसवाहेक यो वर्षमा आयात गरेको साल्टसँग २५ हजार मेट्रिक टन थप चिनी सञ्चिती छ ।

तीन अर्ब बक्यौता

उखुु किसानबाट उखुु खरिद गरेबापत उद्योगीले किसानलाई गत वर्षको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुुक्तानी गर्न बाँकी छ । नेपाल उखुु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुुनी मैनालीका अनुुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको दुुई उद्योगले करिब ३० करोड भुुक्तानी दिएका छैनन् ।

मैनालीका अनुुसार गत आवमा उखुु खरिद गरेबापत इन्दुुशंकरले करिब ४५ करोड, रिलायन्सले करिब ४५ करोड, इस्टर्नले करिब ६ करोड, श्रीरामले करिब २६ करोड, अन्नपूर्णले करिब ३० करोड, वाग्मतीले करिब १६ करोड, इन्दिराले करिब १० करोड, लुुम्बिनीले करिब ६ करोड र हिमालले करिब १६ करोड रुपैयाँ उखुु किसानलाई भुुक्तानी गर्न बाँकी छ ।