नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र : तीन वर्षमा पनि बनेन मोडेल

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र : तीन वर्षमा पनि बनेन मोडेल

नेपालगन्ज : बाँकेमा निर्माणाधीन नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको तीन वर्ष पुग्दा पनि निर्माण मोडल तयार भएको छैन। औद्योगिक क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनबारे उद्योगीसँग पूर्वआशयपत्र संकलन गरिसक्दा पनि निर्माण हुने मोडलको विषय अन्योलमै छ।

सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा प्रस्तावित गरेको औद्योगिक क्षेत्र कस्तो मोडलमा निर्माण हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट भइ नसकेको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना प्रमुख कृष्णबहादुर पुन बताउँछन्। उनले भने, ‘एउटा मोडल औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सेट बनाउँछ। अर्को मोडल औद्योगिक क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनका आधारभूत पूर्वाधार सडक, विद्युत्, खानेपानी, बाउन्ड्री, ग्रिन बेल्टलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि उद्योगले आफै पूर्वाधार निर्माण गर्छ। कस्तो मोडलमा जाने भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।’

२०३० सालमा नेपालगन्जमा १७ बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिएको बाँकेको पहिलो नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रले भने मिश्रित खालको मोडल आत्मसात गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३८ उद्योगमध्ये २२ वटा उद्योगको भवन औद्योगिक क्षेत्रले नै निर्माण गरेको थियो। अन्य उद्योगले भने आवश्यकताअनुसार भवनलगायत पूर्वाधार आफैले बनाएका हुन्।

मोडल प्रष्ट नभए पनि संघीय सरकारले १० करोड र प्रदेश सरकारले पाँच करोड बजेट यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको छ। यो रकमले पूर्वाधारका काम थाल्ने औद्योगिक क्षेत्रको तयारी छ। परियोजनाले अहिले औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ६० लाख रुपैयाँको लागतमा ८० प्रतिशत तारबार गरेको छ। औद्योगक क्षेत्रले उद्योगीसँग पूर्वआशसपत्र संकलन गरेको छ। सवा एक सय उद्योगले पूर्वआशयपत्र पेस गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रले २० असारमा सूचना प्रकाशित गरेर २० साउनसम्म पूर्वआशयपत्र पेस गर्ने समय सीमा तोकेको थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक सय ३० देखि बढीमा दुई सय उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

बैजनाथ गाउँपालिका ३ नौबस्तामा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा तीन सय ३८ बिगा क्षेत्रफल छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि पाँच सय २५ बिघा क्षेत्रफल छुट्टाइएकामा एक सय ८७ बिघा जग्गा भने अतिक्रमण गरी झन्डै साढे दुई हजारदेखि तीन हजारको हाराहारीमा घरटहरा निर्माण गरिएका छन्। वस्ती कसरी हटाउने भन्ने विषय पनि अन्योलमा नै छ। जग्गा धनी प्रमाणपत्र भएकालाई मुआब्जा दिएर व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि अतिक्रमण गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समस्या भएकाले तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा नै प्रारम्भिक काम थालिएको परियोजना प्रमुख पुनले प्रष्ट पारे। अतिक्रमित बस्ती हटाउन सकिए औद्योगिक क्षेत्र अझै विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ।

२०७२ को चैतमा सरकारले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको हो। नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा १९ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन यो औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वआशयपत्र पेस गर्ने उद्योगीले चाउचाउ, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, जडीबुटीजन्य, खाद्यान्न, फर्निचरलगायत छन्।

औद्योगिक क्षेत्रले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योगलाई जग्गा मात्र उपलब्ध गराउँदा भने छिटोमा दुई वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिने परियोजनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.