प्राधिकरणमा भने यो रकम आफैले सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै झाको आलोचना सुरु भएको छ।
काठमाडौं : नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)को अध्यक्षमा पुनः नियुक्त भएपछि पहिलो निर्णय गर्दै दिगम्बर झाले अर्थ मन्त्रालयलाई तीन अर्ब रुपैयाँ फुकुवा गरेका छन्। एनटीएको कोषमा रहेको तीन अर्ब रुपैयाँ आइतबार राजस्व खातामा जम्मा गरिएको हो।
यसअघि अर्थले फुकुवा गर्न नसकेको पैसा एनटीएमा दिगम्बर झाको पुनःनियुक्तिपछि सहजै राजस्व खातमा जम्मा भएको छ। एनटीका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पैसा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा आइतबार राजस्वको खातमा पैसा जम्मा भइसकेको छ।
‘एनटीए सरकारकै एउटा संस्था हो’, झाले भने, ‘संस्थाको कार्यक्रमलाई पुग्नेगरी आवश्यक पैसा बाँकी राखेर बढी हुन आएको पैसा सरकारलाई उपलब्ध गरिएको हो।’ संस्थामै रहँदा यो रकम फ्रिज भएर बस्ने भएकाले पैसालाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने आशयका साथ अर्थ मन्त्रालयलाई रकम फुकुवा गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार एनटीएलाई आवश्यक परे सरकारले रकम उपलब्ध गराउने सर्तका साथ यो रकम उपलब्ध गराइएको हो। योसँग पटक–पटक गरेर सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको झाले बताएका छन्।
यो रकम अर्थ मन्त्रालयले गैरकर राजस्व शीर्षकमा तानेको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए। उनका अनुसार यो सरकारै रकम हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै यो रकम आएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै आउनुपर्ने रकम त्यो समयमा एनटीए अध्यक्षविहीन भएकाले आउन सकेको थिएन।
अर्थले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि एनटीएसँग कोषको रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। उक्त समयमा एनटीएमा अध्यक्ष नभएकाले पैसा अर्थ पैसा तान्न असफल भएको थियो। उक्त सयमा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले आफूलाई अधिकार नभएको भन्दै पैसा दिन अस्वीकार गरेका थिए।
तर झाको नियुक्तिसँगै यो सरकारकै पैसा हो भन्दै उनले पैसा सरकालाई उपलब्ध गराएका छन्। झाले अनावश्यक पैसा खातामा जम्मा गरेर राख्नुभन्दा सरकालाई उपलब्ध गराउँदा उपयोगी हुने भएकाले दिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार प्राधिकरणको कोषमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ। त्यसबाट प्राधिकरणलाई आवश्यक रकम राखेर बाँकी रकम निकासी गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार एनटीएलाई आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्ने कुनै अधिकार छैन। अन्य संस्थानले जस्तो विभिन्न क्षेत्रमा पैसा लगानी गर्न पाउनु हो भने वार्षिकरूपमा संकलन भएको रकम सदुपयोग हुने थियो। त्यो अधिकार नभएकाले पनि यो रकम सरकारलाई उपलब्ध गराइएको हो। झाका अनुसार सञ्चार र अर्थ दुवै मन्त्रालयको निर्देशन आएकाले पनि रकम राजस्वमा जम्मा गरिएको हो।
गत वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनलाई दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न दिएको निर्देशन अझै फुकुवा नभएकाले कुनै निर्णय नै नगरी बसेका झाले कोषको रकम भने सरकारलाई उपलब्ध गराएका छन्।
प्राधिकरणमा भने यो रकम आफैले सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै झाको आलोचना सुरु भएको छ। यो रकम सञ्चारकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा वार्षिक रूपमा सरकारको राजस्वका रूपमा उपलब्ध गराउँदा यो क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रकम उपलब्ध नहुने प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
