कर्णालीमा केन्द्र सरकारको बजेट टन्नै, प्रदेश सरकार ठेकेदार कस्दै

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीवासीको लाइफ लाइन हो– कर्णाली राजमार्ग (अर्थात् कर्णाली करिडोर)। यसको स्तरोन्नति नहुँदा जनस्तरबाटै प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। नगरून् पनि किन ? किनकि, यहाँका बासिन्दाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिन्छ, यो करिडोर।

‘साउथ एन्ड नर्थ एक्सिस ग्रोथ’का रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोरले नेपाल, चीन र भारत जोड्दै छ। उक्त राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले हालै ४ अर्ब २० करोडको स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का खुलाएको छ। यसले कर्णालीवासीमा खुसियाली छाएको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम संघीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर कर्णालीको मुख्य सवाललाई सम्बोधन गरेको छ। यसबाट निकै उत्साहित छौं।’

उक्त राजमार्ग चीनको सिमाना जोडिएको हुम्लाको हिल्सादेखि भारतसँग सिमाना जोडिएको बाँकेको जमुनाह नाकासम्म विस्तार हुनेछ। कर्णाली करिडोर नामकरण गरी बाटो खन्न थालेको २३ वर्ष भयो। राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नजोडिएको जिल्ला हुम्लालाई पनि यसै सडकले जोड्दै छ। ०५७ सालमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री (हाल राष्ट्रपति) रामचन्द्र पौडेलले कर्णाली कोरिडोरको कालीकोटको खुलालुमा शिलान्यास गरेका थिए ०७५ सालमा बल्ल ट्र्याक खुल्यो। तर स्तरोन्नतिको कार्यले गति लिएको थिएन। 

जमुनाह–हिल्सासम्मको कुल लम्बाइ ५ सय ५ किलोमिटर छ। कालीकोटको खुलालु–बाजुराको पिलुचौर–सिमकोट हिल्सा चीन सीमासम्म सडकको दूरी २ सय ६९ किलोमिटर हो। १ सय २३ किलोमिटर अहिले कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्ड (खुलालु–सल्लीसल्ला) सडक योजना कोल्टी बाजुरा र सल्लीसल्ला–सिमकोट हिल्सा सडक १ सय ४६ किलोमिटर कर्णाली करिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमकोट–सल्लीसल्ला) सडक योजना हुम्लाको क्षेत्राधिकार हो। दक्षिण खण्डको खुलालु पिलुचौरको ६० किलोमिटर सडक गत वर्ष नै झन्डै २० करोडमा ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम जारी छ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित गरेर पिलुचौर–कुवाडी (बाजुरा खण्ड) र कुवाडी–तुमचौर (हुम्ला खण्ड) को ५० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि चार अर्बको ठेक्का आह्वान गरिएको कर्णाली कोरीडोर सडक योजना कोल्टी बाजुराका इन्जिनियर पंकजसिंह धामीले बताए। उनका अनुसार ग्राभेल, सडक चौडा, नाला निर्माणका कामहरू खुलालुदेखि भइरहेका छन। ‘पिलुचौर–तुमचौर खण्डको काम सक्न दुईवटा बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौं। अब चाँडै नै काम सुरुवात हुन्छ’, उनले भने। 

बाजुराको पिलुचौर–कुवाडी २३ दशमलव ७ र कुवाडी–तुमचौर २६ दशमलव ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नेगरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। बहुवर्षे ठेक्काबाट सम्झौता गरिएको मितिदेखि तीन वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ। पिलुचौर–तुमचौर खण्डको सडकमा नाला निर्माण, सडक चौडा, ग्राभेलजस्ता काम गरिनेछन्। कठिन भिरमा ५ दशमलव ५, अन्य क्षेत्रमा ७ दशमलव ७५ र बजार क्षेत्रमा ९ मिटरसम्म सडक कालोपत्रे गरिने तयारी छ। कर्णाली करिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमकोट–सल्लीसल्ला) योजना कार्यालयमा यो वर्ष ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षदेखि सिमकोट हिल्सा खण्डमा सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिसकिएको छ।

रत्न राजमार्गको पनि स्तरोन्नति हुँदै 
कर्णालीको अर्को महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो–कोहलपुर–सुर्खेत–बांगेसिमल जोड्ने रत्न राजमार्ग। यसको पनि स्तरोन्नति हुने भएको छ। कुल ९० दशमलव ७५ किलोमिटर दूरीको यो सडकखण्डले बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जोडेको छ। सडक विभागले यस राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। प्रस्तावित सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडकको क्षेत्राधिकार भित्र नै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जमिन रहेका कारण थप जग्गा भने अधिग्रहण गर्नु नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ। सडक चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त सडकको विद्यमान चौडाइ ५ दशमलव ५ मिटर छ। यसलाई स्तरोन्नति गरी अब ७ मिटर पुर्‍याइनेछ। स्तरोन्नतिपछि सडक दुई लेन कालोपत्र हुनेछ। यस सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा भत्कने गरेको र दुईतर्फी सवारी सञ्चालनमा समस्या भएपछि सरकारले स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको हो। जसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरी स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउने भएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘कर्णाली प्रदेश प्रवेशको मुख्य राजमार्ग अहिले साँघुरो छ। पटकपटक सडक अवरुद्ध हुने समस्या पनि छ। उक्त राजमार्ग संघीय सरकारले दुई लेनको बनाउने गरी आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु निकै सकारात्मक कुरा हो। यसले कर्णाली प्रवेश हुने गेटवेको काम गर्नेछ। कर्णालीमा विकास निर्माणका सामग्रीहरू ढुवानीका लागि पनि निकै सहज हुनेछ।’ 

यस आयोजना भित्र ३८ वटा पुल जीर्ण अवस्थामा रहेको र यसलाई आयोजनाले स्तरोन्नति गर्ने छ। यो सडकले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई लुम्बिनी प्रदेशको व्यापारिक सहर नेपालगञ्ज र अन्य प्रमुख सहरसँग जोड्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुर चोकबाट सुरु हुने यो राजमार्गको अन्तिम बिन्दु सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित बांगेसिमल हो। आयोजना कार्यान्वयनका बेला सामुदायिक वनमा ४ हजार ३ सय ४८ र राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६ हजार ५ यस ३८ रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। अर्थात, १० हजार ८ सय ८६ रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मदन भण्डारी राजमार्ग पनि द्रूत गतिमा
कर्णालीको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण राजमार्ग हो– मदन भण्डारी राजमार्ग यो राजमार्ग निर्माणको काम पनि तिब्र गतिमा भइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतले पश्चिम खण्डमा दुई चरणमा काम गरिरहेको छ। सुर्खेतमा पहिलो चरणको काम थालिएको धुलियाविट–गुमी–भेडावरी सडक सम्पन्न हुँदैछ। ०७९ सालबाट विद्यापुर–बिजौरा–बल्दे सडक निर्माण सुरु गरिएको हो। अहिले तेस्रो चरणमा विद्यापुर–चत्तुरे–चौर र बल्दै–बेतान–लगाम २५ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम थालिएको छ।

सुर्खेत पश्चिमको बड्डीचौरबाट मदन भण्डारी राजमार्ग लगाम जोडिन्छ। यो खण्डमा राजमार्गको दूरी ८५ किलोमिटर छ। उक्त सडकखण्ड निर्माणको काम तिब्र रूपमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग ६ जेठ ०७५ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो। झापाको बाहुनडाँगीबाट सुरु भएको राजमार्गको अन्तिम विन्दु डडेल्धुराको रूपाल हो। राजमार्ग सुर्खेत जिल्लाको पूर्वी गुर्भाकोटको भेडावारीबाट सुरु भएर पश्चिम चौकुने गाउँपालिकाको बेनीघाट हुँदै सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्ला प्रवेश गर्छ। मदन भण्डारीको सुर्खेतमा मात्रै झण्डै १ सय ५८ किलोमिटर पर्छ।

योमध्ये भेडावारी–बोटेचौर–रैकर–बालुवासंग्रही (छिन्चु–जाजरकोड–डोल्पा) सडक करिव १२, धुलियाविट–बांगेसिमल (फोरलेन) सडक आठ र बांगेसिमल–बड्डीचौर (कर्णाली राजमार्ग) सडक ३० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। बाँकी खण्डमा मदन भण्डारी आयोजना र कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। 

मदन भण्डारी राजमार्गको सुर्खेत खण्डमा २३ वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। यीमध्ये हालसम्म निर्माणको क्रममा रहेका १६ पक्की पुलमा १३ वटा निर्माण सम्पन्न गरेर सवारी सञ्चालन भइसकेका छन्। बेतनी खोलाको पुल ढलान गर्ने चरणमा रहेकाले आगामी असारसम्म सक्ने लक्ष्य कार्यालयको छ। सुर्खेत पश्चिम खण्डमा १० वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ।

हाल विद्यापुर, गुटु र ब्युरेनी खोलामा पुल निर्माणको काम जारी छ। गुटु खोलामा निर्माण भइरहेको पुल ढलान गर्ने तयारीमा छ। ब्युरेनी खोलाको पुलको ढलान सकिएको छ। पञ्चपुरी नगरपालिकाको स्यालीघाट, चत्तुरे, बरैचे, सलाम दुवेखोला तथा चौकुने गाउँपालिकाको सिमल खेत र लेमु खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। ६ वटा पक्की पुलको विस्तृत प्रतिवेदन परियोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ। 

दैलेखको राकममा ५० शय्याको अस्पताल 
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले दैलेखको राकम कर्णालीमा ५० शय्याको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ। राकममा यसअघि नै प्रतिष्ठान मातहत अस्पताल सञ्चालनको पहल भइरहेको थियो। तर सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरिदिँदा उक्त योजना ओझेलमा परेको थियो। पछिल्लो समय संघीय सरकारले राकम कर्णालीमा रहेको आधारभूत अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै राकममा ५० शय्याको अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ। 

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका झन्डै ९ लाख जनसंख्याले सेवा लिन सक्ने सम्भावना बोकेको राकम कर्णालीमा प्रतिष्ठान मातहत अस्पताल सुरु हुने निर्णयले यहाँका स्थानीय उत्साहित छन्। राकमका युवा नैनबहादुर शाहीले भने, ‘राकममा ५० शय्याको अस्पताल बन्ने चर्चा पहिलेदेखि चलेको थियो। तर, ठोस प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थिएन।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर ५० शय्याको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन हुने निश्चित भएपछि हामी उत्साहित छौं। अब घर आँगनमै सुविधायुक्त अस्पतालमा हामीले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिन पाउने भयौं।’ कालीकोट, दैलेख, बाजुरा, बझाङ, अछाम, हुम्ला र मुगुका बिरामीलाई राकम अस्पताल लैजान सहज हुनेछ। कर्णाली राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटनाबाट घाइतेहरूलाई उपचार गराउन पनि सहजता हुनेछ। 

सिगारिँदै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलका अनुसार तत्काल आधारभूत अस्पताल स्तरवृद्धि गरेर ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना छ। यो अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा मात्र नभइ शिक्षा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा पनि काम हुनेछ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले कर्णालीको स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। आठबिस नगरपालिका–४ राकम कर्णालीमा आधारभूत अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिएको हो। यहाँ आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। अब सक्दो चाँडो ५० शय्याको अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

कर्णाली राजमार्गको छेउमै रहेको यो अस्पतालमा स्थानीय र यात्रुले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले बताए। कर्णालीका दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा पुर्‍याउने यो एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार महतले भने, ‘अब यो सञ्चालनको निम्ति तीनै तहका सरकारले साथ दिनुपर्ने हुन्छ।’ यसले राकम कर्णालीलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवाको केन्द्र बनाउन र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा केही हदसम्म परिवर्तन ल्याउने छ।

प्रतिष्ठानले अहिले जुम्लामा तीन सय शय्याको अस्पताल चलाइरहेको छ। प्रतिष्ठानअन्र्तगत जुम्लामै डाक्टरी पढाइ भइरहेकोले यहाँ उत्पादित जनशक्तिले कर्णालीकै अस्पतालमा काम पाउने छन्। ०६८ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएसँगै अहिले डाक्टर उत्पादन गरेर देशैभर स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउने कार्य गरिरहेको छ। 
यी आयोजनामा मात्र होइन, संघीय सरकारले पछिल्लो समय कर्णालीका अन्य धेरै भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको छ।

भेरी करिडोरमा ४ अर्ब २० करोड सुनिश्चित 

कर्णालीको अर्को महत्त्वपूर्ण राजमार्ग (भेरी–करिडोर) स्तरोन्नतिको लागि ४ अर्ब २० करोड रकमको स्रोत सुनिश्चितता गरि बहुवर्षीय ठेक्का खुलाइएको छ। भूकम्पबाट पीडित भएका जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका पीडित जनाताको पुनस्र्थापनका लागि ३ अर्ब निकासा गरिएको छ। कर्णाली करिडोरको उत्तरी सिमाना जोड्ने, हिल्सा–शेर मित्रराष्ट्र चीनले निर्माण गरेको मितेरी पुलको काम अगाडि बढेको छ।

सिमकोट–हिल्सा सडकको स्तरोन्नतिका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले भने, ‘पछिल्लो समय कर्णालीका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा संघीय सरकारले धेरै लगानी गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पटकपटक पहल गर्दै आएको थियो। प्रदेश सरकारले उठाएका विकासका सवालहरू संघीय सरकारले क्रमशः सम्बोधन गरिदिएकोमा कर्णालीवासीका तर्फबाट संघीय सरकारलाई धन्यवाद छ।’

चेतावनीपछि फटाफट काम 

सुर्खेतको प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल मंगलगढी–काँक्रेबिहार जोड्ने दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको अमर/सिस्ने/नेपाल मेघा जेभी, नेपालगन्ज–३ लाई समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

रानीवास–रहकुल सडक निर्माणको जिम्मा लिएको नान्जिला एज्ड आकांक्षा कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि काठमाडौं र कुहिने–जामु–विद्यापुर–भक्तडी–जंगलघाट सडक खण्डको जिम्मा लिएको अनक–जयदेवी–सनलाइट जेभी, नेपालगन्जलाई यथास्थितिमा काम सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि काम अगाडि बढिरहेको छ। 

कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम संघीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर कर्णालीको मुख्य सवाललाई सम्बोधन गरेको छ। यसबाट हामी निकै उत्साहित छौं।
शंकरप्रसाद उपाध्याय -प्रमुख, तिलागुफा नगरपालिका 

पछिल्लो समय कर्णालीका महत्त्वपूर्ण आयोजनामा संघीय सरकारले धेरै लगानी गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पटक–पटक पहल गर्दै आएको थियो। प्रदेश सरकारले उठाएका विकासका सवालहरू संघीय सरकारले क्रमशः सम्बोधन गरिदिएकोमा कर्णालीवासीका तर्फबाट संघीय सरकारलाई धन्यवाद छ।
यमलाल कँडेल -मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश 

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली, सञ्चारलगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको विस्तार भएसँगै वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएका छौं ।
मोहनमाया ढकाल -प्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 

कर्णालीका विकास आयोजनाहरूलाई लथालिंग अवस्थामा पार्ने निर्माण व्यवसायीको सूची मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ। त्यसले धेरै आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेका छन्।
शेरबहादुर बुढा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश 

सिगारिँदै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर

कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पछिल्लो समय सिगारिँदै छ। प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यको हबका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा मुख्य सडक चार लेनको छ। अन्य भित्री परम्परागत सडकलाई व्यवस्थित र नयाँ सडकको मापदण्ड तय गरेर सुरक्षित सहर बनाउन नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाइरहेको छ।

घण्टाघर पार्कलाई व्यवस्थित, फोरलेन सडक र टोलटोलमा उज्यालो बनाउन लाइट जडान गर्ने काम भइरहेका छन्। वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशकै सुन्दर नमुना सहरका रूपमा विकास भइरहेको छ।

वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर घोषणाको पहल 

०३३ सालमा उपत्यका क्षेत्रभित्र पर्ने कटकुवा, गोठीकाडा र जर्बुटा गाउँ पञ्चायतभित्र पर्ने केही भागलाई मिलाएर बनेको वीरेन्द्रनगरले ४८ वर्षपछि उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै मापदण्ड पूरा गर्न सक्षम भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली, सञ्चार लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको विस्तार भएसँगै वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएका छौं।

नगरसभाले उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्न सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ। नगरसभाबाट पारित उपमहानगरपालिका बनाउने एजेन्डा कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा जानेछ।’ 

उपमहानगरपालिकाका लागि आवश्यक मापदण्ड दुई लाख जनसंख्या, २५ करोड आन्तरिक राजस्व र आवश्यक प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ। वीरेन्द्रनगरलाई उपमहागरपालिका घोषणा गर्ने पर्याप्त मापदण्ड पूरा भइसकेको प्रमुख ढकालले बताइन्। ०७८ को जनगणनाअनुसार वीरेन्द्रनगरमा १ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ जना बसोबास गर्छन्। राजधानीको नगरपालिका भएकाले वीरेन्द्रनगरमा अस्थायी बसोबास गर्नेको संख्या समावेश गर्ने हो भने यो संख्या पाँच लाखभन्दा बढी छ। उपमहानगर बन्नका लागि नगरपालिकाको आन्तरिक वार्षिक औसत आम्दानी २५ करोड हुनुपर्छ। नगरपालिकाले गत वर्ष नै लगभग यो मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। यो वर्ष मात्रै नगरपालिकाले ४३ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

उपमहानगरपालिका बन्नका लागि फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था भएको हुनुपर्छ। नगर क्षेत्रबाट संकलित फोहोर वीरेन्द्रनगर–१ तारेभिरमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। यहाँ लेदोसहितको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्लान्ट तयार गरिएको छ। वीरेन्द्रनगरमा सभाहल यसअघि नै निर्माण गरिएको छ। विद्युत खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता पर्याप्त छ। नगरभित्रका प्रमुख सडक कालोपत्रे, आधुनिक पशु वधशाखा र व्यवस्थित शवदाह स्थलको मापदण्डसमेत पूरा भएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै नगर अस्पताल सञ्चालन र लाटीकोइलीमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको क्रममा छ।

वीरेन्द्रनगरमै तीन सय शय्याको प्रदेश अस्पतालले विशेषज्ञसहितका सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ। प्रदेशकै पहिलो १० हजार दर्शकको क्षमता भएको फुटबल रंगशाला निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। यो रंगशालामा आगामी चैतमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिँदैछ। वीरेन्द्रनगरको मुख्य सडक फोरलेन सडक र भित्री सडकहरू कालोपत्रे छन्।

उपत्यकाको चक्रपथको कालोपत्रे सुरु गरिएको छ भने केही कच्ची सडकहरू पक्की बनाउन काम जारी छ। उच्च शिक्षाका लागि दुई विश्वविद्यालय छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको सुर्खेत बहुमखी क्याम्पस छन्। ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका छैन। ७९ मध्ये २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन्। वीरेन्द्रनगरलाई सिँगारेर कर्णालीकै एक मात्र नमुना उपमहानगरपालिका बनाइँदैछ।

ठेकेदारविरुद्ध कस्दै कर्णाली सरकार
निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र सरकारी उदासीनताका कारण धेरै विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन। महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कर्णाली प्रदेश सरकार ‘एक्सन’ मा उत्रिएको छ। प्रदेश सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन गरेका सडक पूर्वाधारहरू तोकिएको समयावधिमा पूरा नगरी अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले विकास आयोजनाहरूलाई लथालिंग अवस्थामा छाड्ने निर्माण व्यवसायीको सूची मन्त्रालयले तयार गरिसकेको बताए। उनका अनुसार सुरुवातमा निर्माण आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको सूची तयार गरियो। त्यसपछि ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटकपटक मन्त्रालयमा बोलाई छलफल गरेर निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण खोजी गर्ने काम गरियो।

‘सरकारका तर्फबाट केही सुधार गर्नेपर्ने पक्ष भएमा सुधार गरी काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियो,मन्त्री बुढाले भने,‘धेरै आयोजनाको काम पनि अगाडि बढेको छ। तर विभिन्न बहाना बनाएर विकास आयोजना अलपत्र पार्न कसैलाई छुट छैन। अब पनि आयोजनामा ढिलाइ गरे कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने छौं।’