काठमाडौं : सार्वजनिक सवारीसाधन शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। शुक्रबार दिउँसो स्वतन्त्र सवारीचालक संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएपछि सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको हो। गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईकाअनुसार आठ बुँदे सहमतिपश्चात संघर्ष समितिले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको जानकारी दिए। वार्तामा राईसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक वसन्त शर्मा तथा सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीलगायत सहभागी थिए।
सचिव राईकाअनुसार चालकका समस्या पहिचान गरी गृह, भौतिक र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा पहल गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। ‘अन्तरमन्त्रालय मिलेर समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भयो’, राईले भने, ‘चालकहरूले सम्पूर्ण आन्दोलन आजैदेखि फिर्ता लिएर पूर्ववत रूपमा काममा फर्कने सहमति जनाए।’
राईकाअनुसार दुर्घटना हुँदा ठूला सवारीसाधन चालकको गल्ती नभए पनि फसाउने गरेको विषय चालकहरूले प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। यो विषयमा दुर्घटना हुँदा वैज्ञानिक रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। यस्तै चालकलाई प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने र गल्ती नभए पनि जवर्जस्ती दोष थुपारेर कारबाही गर्ने विषय चालकहरूले वार्ताका क्रममा उठाएका थिए। यस विषयमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी प्रहरीलाई सचेत गराउने सहमति भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीकाअनुसार सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा कानुनी अपव्याख्या गरिएका कारण चालकहरूले आन्दोलन गरेको जानकारी दिए। उनकाअनुसार सवारीसाधन कसुरअन्तर्गत सजाय र जरिवाना बढाइएकोमा चालकहरूले विरोध जनाएका थिए। चालकको लापरबाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भए तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद, ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै चालकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवानाको व्यवस्था थियो।
‘चालकहरूले ऐनमा भएको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी आन्दोलन गरेको भेटियो’, सचिव अधिकारीले भने, ‘हामीले इमान्दार चालकको हकमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नभएको तर जानाजान गल्ती गरी दुर्घटना गर्नेको हकमा मात्रै कानुनी दायरा फराकिलो बनाइएको बुझाएपछि उहाँहरूले बुझ्नुभयो।’ सवारी कसुर व्यवस्थामा आवश्यक अध्ययन गरी सामान्य सुधार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
यसैगरी आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका चालक तथा कर्मचारी रिहा गर्ने, लामो दुरीमा सार्वजनिक सवारी तथा मालबाहक सवारी सञ्चालन गर्ने चालकका लागि रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्ने, बिग्रेका सडक खण्ड मर्मतसम्भार गर्ने, राजमार्गको खण्ड मिचेर निर्माण भएका भौतिक संरचना तथा हाटबजार हटाउने, दुर्घटनाका घटना न्युन गर्न आवश्यक योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायत विषयमा संघर्ष समिति र सरकारी टोलीबीच सहमति भएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त शर्माले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएकाले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी दिए। ‘चालकलाई पनि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग थियो। वैज्ञानिक रूपमा छानबिन गरेर मात्रै दोषी किटानी गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थियौं’, उनले भने, ‘सरकारले दुर्घटनाको विषयलाई वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी त्यसको आधारमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जनाएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएका छौं।’
मालबाहक तथा सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकले गरेको आन्दोलनका कारण देशभर अत्यावश्यक वस्तु इन्धन, ग्यास, खाद्यान्न, तरकारीलगायत वस्तुको आपूर्ति हुन सकेको थिएन भने सार्वजनिक सवारीसाधन नगुड्दा यात्रुहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान पाएका थिएनन्।
चालकको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको इन्धनको आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारु गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार पहिलो पटक नेपाली सेनाका ६० जना दक्ष चालक परिचालन गरेको थियो। सेनाका चालकलाई जहाजबाट विभिन्न स्थानमा खटाइएको थियो। ३० जनालाई अमलेखगन्ज डिपो र ३० जनालाई भैरहवा डिपोमा खटाइएको थियो। परिचालन भएका सेनाका चालकहरूले स्थानीय डिपोबाट थानकोट डिपोसम्म ल्याउने काम गरेका थिए।
खटिएका सेनाका चालकहरूले आफैं ट्यांकर गुडाएर गन्तव्यसम्म पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ६० जना चालकलाई सधैंका लागि निगमकै सम्पर्कमा राखिने निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। उनकाअनुसार चालकको आन्दोलनबाट पाठ सिकेर अब निगमले आफ्नै स्वामित्वमा ट्यांकर र चालक राख्ने तयारी भएको छ।
उनकाअनुसार बरौनी, सिलगुडी, रक्सौल, बेतालपुर र गोन्डामा इन्धन लोड भए पनि शुक्रबार साँझसम्म नेपालको सीमा प्रवेश गर्न पाएनन्। उनले भने, ‘चालकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएकाले शनिबारदेखि नियमित रूपमा इन्धनको आपूर्ति हुन्छ। अहिले इन्धनको त्यति असहज अवस्था सिर्जना भएको छैन।’ निगमले शुक्रबार थानकोट डिपोबाट साढे पाँच लाख किलोलिटर पेट्रोल र ६ लाख किलोलिटर डिजेल वितरण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
