जटिल भूराजनीति, कमजोर कूटनीति

जटिल भूराजनीति, कमजोर कूटनीति

१४ मार्च २०१३ मा सी जिनपिङले राष्ट्रपति पद सम्हालेयताको अवधिलाई चिनियाँहरूले ‘नयाँ युग’ भन्ने गरेका छन्। गत वर्ष अक्टोबरमा सम्पन्न पार्टीको उन्नाइसौं महाधिवेशनले सीलाई माओपछिको सर्वोच्च नेताका रूपमा घोषणा गरेपछि नयाँ युगलाई सीको युग पनि भन्ने गरिएको छ। राष्ट्रपति सीको युग चिनियाँ सपनाको युग हो, जुन सपना तीनदशकमा यथार्थमा परिणत हुनेछ। सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सीले स्पष्ट मार्गचित्र अघि सारेका छन्, जसअनुसार चीन, सन् २०२० सम्म मध्यमरूपमा समृद्ध समाज, २०३५ सम्म आधारभूतरूपमा आधुनिक राष्ट्र र २०५० सम्म सम्पन्न र शक्तिशाली समाजवादी राष्ट्र हुनेछ।

हाल प्रक्षेपण गरिएका तथ्यांकलाई मान्ने हो भने २०५० सम्म चीन पहिलो र भारत दोस्रो आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र हुनेछन्। अबको विश्व भूराजनीति यिनै दुई राष्ट्रहरूको वरिपरि नै घुम्नेछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार चिनियाँ महाशक्तिको मोडेल युरोपियन उपनिवेशवाद र अमेरिकी विश्व व्यवस्थाभन्दा फरक हुनेछ। अमेरिकाद्वारा स्थापित विश्वव्यस्थालाई चीनले भत्काउने छैन, बरु यसलाई समावेशी बनाउनेछ र अर्थतन्त्र यसको इन्जिन हुनेछ। कतिपयले यसलाई भूमण्डलीकरण दुईको रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्।

आफ्नो गन्तव्य पछ्याउने क्रममा चीनले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रणनीति अख्तियार गरेको छ। क्षेत्रीय स्तरमा निर्विैकल्प नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न ‘एसिया फर एसियन’ मन्त्रलाई अघि सारेको छ भने विश्वव्यापी सञ्जाल बढाउन ‘गो ग्लोबल’ नारासहित कनेक्टिभिटी र व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साउथ चाइना सीको मानवनिर्मित टापुमा सञ्चालित सैनिक गतिविधि र उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको वार्तामा उसले खेलेको भूमिका उसको क्षेत्रीय रणनीति हो भने ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को महत्वाकांक्षी अवधारणा विश्वव्यापी रणनीति।

सन् २०१७ को मे १४ मा चीनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ को आयोजना गर्‍यो। राजधानी बेइजिङमा आयोजित उक्त फोरमको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु र सहभागी राष्ट्रहरूका बीचमा मजबुत साझेदारी विकास गर्नु थियो। २९ राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, १३० राष्ट्रका प्रतिनिधिसहित १५०० डेलिगेट्सको सहभागिता रहेको उक्त फोरममा गरिब अफ्रिकी राष्ट्र इथियोपियादेखि शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले समेत सहभागिता जनाए, तर छिमेकी राष्ट्र भारतले भने सहभागिता जनाएन।

गत जुन महिनामा चीनको क्विनदाओ सहरमा आयोजित सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा चीनले भारतलाई बीआरआईमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गर्‍यो, तर भारतले इन्कार गर्‍यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भारत बृहत्तर कनेक्टिभिटीको पक्षमा रहेको तर त्यस्तो कनेक्टिभिटीसँग सम्बद्ध परियोजनाले छिमेकी राष्ट्रको सम्प्रभुत्व र क्षेत्रीय अखण्डताको ख्याल राख्नुपर्ने बताएका थिए। उनको अभिव्यक्ति बैसट्ठी अर्ब डलरको चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) तर्फ लक्षित थियो। भारतले आफ्नो भूमिको रूपमा दाबी गर्दै आएको तर हाल पाकिस्तानको कब्जामा रहेको गिल्गिदवल्तिस्तान भएर जाने सीपीईसीप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

चीन भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्न तयार छैन। भारत चीनको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैन। आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुनुअगावै चीनले भारतलाई घेर्न चाहन्छ भने भारत चीनको बढ्दो प्रभाव छेक्न चाहन्छ। हाल यी दुईबीचको टकरावको केन्द्रविन्दु हिन्द महासागर बनेको छ। चीन भन्छ– इन्डियन ओसन इज नट इन्डियाज ओसन। भारत भन्छ– साउथ चाइना सी इज नट चाइनाज सी। हिन्द महासागर भारतको सागर होइन र दक्षिण चिनियाँ सागर चीनको होइन भन्ने चीन र भारतबीचको कटाक्षले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिलाई पेचिलो बनाएको छ।

सीपीईसीकै महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको पाकिस्तानको बलुचिस्तानस्थित ग्वादर बन्दरगाह, माल्दिभ्सको मारियो एटोल बन्दरगाह, श्रीलंकाको हबनटोटा, म्यानमारको कायकप्यु र बंगलादेशको चिट्टागोङ बन्दरगाहको सञ्जालमार्फत चीन हिन्दमहासागरमा आफ्नो दबदबा कायम गर्न चाहन्छ। यीमध्ये पाकिस्तानको ग्वादर र श्रीलंकाको हबनटोटामा उसले नौसैनिक बेस राख्ने अनुमति पाइसकेको छ भने माल्दिभ्स, म्यानमार र बंगलादेशमा त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैन।

छिमेकीहरूका आँखामा कहिले प्रोचाइनिजजस्तो देखिने त कहिले प्रोइन्डियन जस्तो देखिने हाम्रो ढुलमुले कूटनीतिले शंका मात्र बढाउनेछ।

अर्कोतर्फ चीनलाई काउन्टर दिन भारतले एक्ट एसिया र गो वेस्ट विदेश नीति अवलम्बन गरेको छ, जसअनुसार सागरमाला परियोजनाअन्तर्गत आफ्ना बन्दरगाहलाई आधुनिकीकरण गरिरहेको छ भने हिन्द महासागर क्षेत्रका विभिन्न टापुहरूमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत गर्दै लगेको छ। पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहभन्दा ७० किलोमिटर पर इरानको सामुद्रिक तटमा भारतद्वारा निर्मित चावहार बन्दरगाहले उसलाई रणनीतिक लाभ दिएको छ, जसमार्फत भारतको पहुँच अफगानिस्तान र अफ्रिकी देशहरूमा हुनेछ भने ग्वादर बन्दरगाहको चिनियाँ रणनीतिलाई पनि सन्तुलनमा राख्नेछ। दक्षिणी टापुहरू सेसेल्स, माडागास्कर, मौरिसस र पूर्वका आफ्नै टापुहरू अन्डामान र निकोबारमा आदिबाट हिन्द महासागरका गतिविधिमाथि निगरानी राखेको छ।

भारतले चीनद्वारा आफूलाई घेर्ने नीतिविरुद्ध प्रतिरक्षा मात्रै गरेको छैन, अमेरिकाको चीन घेर्ने नीतिको पनि सर्मथन गरेको छ। एकातिर दक्षिण चिनियाँ सागरमा मानवनिर्मित टापुलाई सैन्यकरण गरी प्रशान्त महासागरमा चीनले अमेरिका र उसका गठबन्धन राष्ट्रहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ भने अर्कोतिर पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमारमार्फत हिन्दमहासागरमा आक्रामक ढंगले प्रवेश गर्दैछ। प्रशान्त र हिन्दमहासागरमा चिनियाँ प्रभाव सन्तुलन गर्न गत मे महिनामा अमेरिकाले एसिया प्यासिफिकको अवधारणा बदलेर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र बनायो। यस क्षेत्रका जलक्षेत्रको गतिविधि अनुगमन गर्न र क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्न भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासम्मिलित छुट्टै क्वार्ड समूह निर्माण गरेका छन्।

गत सेप्टेम्बर ७ मा भारत र अमेरिकाका विदेश र रक्षामन्त्रीहरूबीच उच्चस्तरीय टु प्लस टु बैठक सम्पन्न भयो। जुन बैठकमा सञ्चार र सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो सम्झौताले भारतलाई अमेरिकी सुरक्षा उपकरणसँग सम्पर्क पहुँच प्राप्त हुनेछ भने हिन्द महासागरमा चिनियाँ जहाजको उपस्थितिलाई पनि निगरानी गर्नेछ। यो सम्झौतासँगै भारत र अमेरिका औपचारिक रूपमा रणनीतिक साझेदार भएका छन्। अर्को वर्ष भारत, जापान र अमेरिकाले त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति पनि गरेका छन्।

गत वर्ष डोक्लाम विवादमा आमनेसामने देखिएका भारत र चीन, राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच विभिन्न समयमा भएका भेटवार्ताले आपसी तनाव कम गरे पनि रणनीतिक दूरी घटाएको छैन। अमेरिका र भारतबीच हालै भएको सैन्य साझेदारी विकासले यो दूरी अझ बढाउनेछ।

काठमाडौंमा हालै सम्पन्न, बहुपक्षीय प्रविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलनलाई भारतले रणनीतिक सफलताको रूपमा लिएको छ। क्षेत्रीय सहयोगका लागि दक्षिण एसियाली संगठन (सार्क) भारतले त्यति धेरै रुचाएको होइन। तथापि सार्क कोमामा रहँदा भारतको क्षेत्रीय भूमिका निष्क्रिय रह्यो र त्यही मौकामा चीनले दक्षिण एसियामा आक्रामक ढंगले प्रवेश गर्‍यो। उसका छिमेकी देश भुटानबाहेक सबैले बीआरआईमा भाग लिने सहमति जनाए,  श्रीलंकाले रणनीतिक महत्वको हबनटोटा बन्दरगाह चीनलाई जिम्मा लगायो, माल्दिभ्समा प्रोइन्डियन सरकार ढल्यो, नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्‍यो। आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका छिमेकी राष्ट्र एकएक गर्दै चीनको प्रभावमा परेपछि भारतले छिमेकी पहिलो नीतिलाई महत्व दिएको हो।

बिम्स्टेक आफैंमा अन्तक्र्षेत्रीय संगठन हो जसमा सार्कका पाँच र आसियानका दुई राष्ट्र सम्मिलित छन्। प्रोचाइनिज जुन्ता सरकारपछि आएको नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारमार्फत भारतले म्यानमारमा कूटनीतिक लाभ लिएको छ। चीनद्वारा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको बंगलादेशको सोनाइडा बन्दरगाह निर्माण रोक्न सफल भएको छ। बिम्स्टेकमार्फत क्षेत्रीय नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुन चाहेको भारतले आर्थिक र प्राविधिक महत्वको संगठनमा सामारिक महत्वाकांक्षासहित संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रस्तावलाई बीचमा घुसायो।

नेपालले कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त सैनिक अभ्यास नगर्ने स्पष्ट धाराणासहित पुणेमा सञ्चालित हुने भनिएको बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने हो। तर सुरुमा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो। व्यापक विरोध भएपछि सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो। भारतको गम्भीर चासोपछि पुनः पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भयो। त्यसलगत्तै सेप्टेम्बर १७ देखि २८ सम्म नेपाल र चीनबीच हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनायो। नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु र भारतसँगको सैन्य अभ्यासलाई रद्द गरेर चीनसँग गर्नुले नेपाल चीनसँग एकतर्फीरूपमा ढल्केको भारतीयहरूको ठम्याइ छ। कतिले मोदीले चार वर्षमा चारपटक गरेको नेपाल भ्रमण निरर्थक रहेको पनि बताएका छन्। यसै सिलसिलामा भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावतको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अझ चिसोपना ल्याएको छ।

दुई छिमेकी राष्ट्रहरू एकले अर्कालाई घेर्ने र चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहँदा बीचमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्नुपर्ने हो। छिमेकीहरूका आँखामा कहिले प्रोचाइनिजजस्तो देखिने त कहिले प्रोइन्डियन जस्तो देखिने हाम्रो ढुलमुले कूटनीतिले हामीप्रति उनीहरूको विश्वासभन्दा शंकालाई बढाउनेछ। तसर्थ भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी नेपाल प्रोचाइनिज या प्रो इन्डियनभन्दा पनि प्रो नेवरहुडका पक्षमा रहेको हामीले हाम्रा व्यवहारबाट छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.