काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएको छ। समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले आर्थिक चलखेलका आधारमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतोमा चनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरे। उनीहरूले तत्कालै आयात खुला गर्नसमेत माग गरेका छन्।
करोडौं रकमको चलखेलका आधारमा उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गरिएको उनीहरूको आरोप छ। आयात घटेपछि चिनीको मूल्य आकासिएको छ।
सांसदहरूले चिनी आयातमा रोक लगाइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्। छानबिन गरी दोषी उद्योगी, कर्मचारी र उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सांसदहरूले सभापति भरत साह समक्ष माग राखेका थिए।
बैठकमा सांसद लेखराज भट्टले सरकारले उद्योगीसँग मिलेमतो गरी ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा चिनी आयातमा रोक लगाएको बताए। सांसद भट्टले चिनीमा लगाइएको कोटा प्रणाली र आयात ठप्प प्रकरणमा एक अर्ब ९८ करोड २१ लाख रुपैयाँको खेल भएको आरोप लगाए।
‘मैले जानकारी पाएसम्म यो प्रकरणमा १.६९ करोड डलरको खेल भएको छ’, भट्टले भने, ‘यो रकम अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित सरकार प्रमुखसम्म पुगेको मेरो जानकारीमा आएको छ। उद्योगीसँग मिलेमतो गरी सरकार आफैले चिनी बजारमा एकाधिकार कायम गरी उपभोक्तालाई महँगी व्यहोर्न बाध्य बनाइएको हो।’
सांसद भट्टले मिलेमतो र आर्थिक चलखेलका आधारमा भएको चिनी प्रकरणलाई छानबिनको दायरमा ल्याउन माग राखे। पाकिस्तानबाट सस्तोमा चिनी आयात गरेका एकजना व्यापारीसँग अहिले पनि डेढ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चिनी सञ्चिती रहेको उनको दाबी छ।
करोडौं रकमको चलखेलका आधारमा उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गरिएको सांसदहरूको आरोप
सांसद ह्दयेश त्रिपाठीले उद्योगीले पछिल्लो समयमा सरकारलाई नमज्जाले ठगेको आरोप लगाए। उनले व्यापारिक प्रतिष्ठानमार्फत चिनी उद्योगीले चिनी आयात गरी आफ्नो ब्रान्डमा प्याकिङ गरी स्वदेशी चिनीको नाममा बिक्री गर्दै आएको बताए। उद्योगीले चिनीको चास्नीमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरकार प्रमुखलाई डुबाएर जनता मार्ने गरी निर्णय गराएको दाबी गरे। सार्वजनिक हितका विषयमा आँखा चिम्लेर उद्योगीले जे माग्यो त्यही पूरा गर्दै जाने हो भने मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिन उनको तर्क छ।
उद्योगीले चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ बाट ३० प्रतिशत पुर्याइदिए आफूहरू किसानको बक्यौता भुक्तानी दिने बताएपछि सरकारले मागअनुसार नै निर्णय गरेको थियो। तर पनि उखु किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। त्यसपछि उद्योगीले कोटा प्रणाली लागू गरी आयात रोकिएपछि किसानको बक्यौता रकम दिने आश्वासन दिएका थिए। पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगीकै पक्षपोषण हुने गरी चिनीमा एक लाख मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। उद्योगीको पक्षमा सरकारको यो निर्णय आएको करिब दुई साताभन्दा बढी बितिसकेको छ। तर उखु किसानले दुई वर्षदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्।
बैठकमा सांसद विरोध खतिवडाले पनि उद्योगीले सरकारलाई धोती लगाएको आरोप लगाए। उनले उखु किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी दिने ग्यारेन्टी सरकारले लिए उपभोक्ता चिनीको बढी मूल्य तिर्न तयार रहेको बताए। उनले भने,‘उखु किसानले आजसम्म पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी दिने विषयमा सरकार ग्यारेन्टी बस्छ भने चिनीको बढी मूल्यको भार थेग्न हामी तयार छौं।’ उनले चिनी सञ्चिति रहेका सम्पूर्ण गोदाममा तालाबन्दी गर्न माग गरे।
सांसद विशाल भट्टराईले नेपालका उद्योगीले भारतबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात गरी आफ्नो ब्रान्डमा प्याकिङ गरी स्वदेशी चिनीको नाममा सरकारलाई ठगी गर्दै आएको दाबी गरे। उनका अनुसार सीमा क्षेत्र नजिकै रहेका चिनी उद्योगीले भारतबाट व्यापारिक प्रतिष्ठानका नाममा ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गरेका छन्। सांसद प्रेमबहादुर आलेले एकताका सुशासनका पक्षमा कर्मचारीलाई थुनेर चर्चा कमाएका वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव पछिल्लो समयमा आर्थिक अनियमिततामा डुब्न थालेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘आम उपभोक्ता विरोधी निर्णय भइरहँदा पनि मात्रिका यादव किन मौन छन्।’
मागअनुसार चिनीको आयात नभएको र सरकारले सवारी भाडा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको वहानामा व्यापारीले चिनीको मूल्य बढाएका छन्। आयात प्रतिबन्ध हुनु अघिसम्म ६२ देखि ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो थोक मूल्यमा बिक्री भएको चिनीको मूल्य अहिले थोकमै ७२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसरी प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँ थोक मूल्य कायम भएको चिनी खुद्रामा ८५ देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ। भाटभटेनीमा चिनीको खुद्रा मूल्य ५९ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले स्वदेशी उद्योगीलाई जोगाउन निकासी पैठारी ऐनको प्रयोग गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाएको दाबी गरे। सचिव घिमिरेले यो बन्देजले स्वदेशी उद्योगीको चिनी बिक्री हुने र किसानले समयमै सम्पूर्ण भुक्तानी पाउने जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार मासिक आठ हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत हुन्छ। तर २०७४ को वैशाखदेखि असारसम्ममा २२ हजार एक सय ५८ मेट्रिक टन आयात भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा दुई लाख ३५ हजार आठ सय २२ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो। २०७५ को साउनमा दुई हजार नौ सय ४१ मेट्रिक टन र साउनमा सात हजार आठ सय ५६ मेट्रिक टन आयात भएको थियो। घिमिरका अनुसार यसरी हेर्दा डेढ बर्षको अवधिमा दुई लाख ६८ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ। यो वर्ष स्वदेशी उद्योगबाट एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ। सचिव घिमिरेले सरकारले उद्योगीलाई सकेसम्म दसैंभित्रै वा ढिलोमा एक महिनाभित्रमा सम्पूर्ण भुक्तानी उपलब्ध गराउन छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए।
मूल्य तोक्न निर्देशन
समितिका सभापति भरत साहले चिनीको मूल्य तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। बहुमत सांसदले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गरी उद्योगीसँग समन्वय गरेर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ मूल्य कायम गर्न उनले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
