राजनीतिक स्थिरतासहित बलियो सरकार बनेको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रले गति लिने संकेत नदेखिनुलाई सुखद् मान्न सकिन्न
सुदृढ अर्थतन्त्र मुलुकको परिचय हो। देशको वास्तविक धरातलको मापन अर्थव्यवस्थाले गर्छ। अर्थव्यवस्था सुदृढ भएकैले अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर, भारतजस्ता मुलुकको परिचय बनेको हो। कृषिमा आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणले मात्र नभई राजनीतिक सुझबुझ र स्थिरताले ती देशलाई धनी बनाएको हो। हामीले भने साधन र स्रोत हुँदा पनि अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाउन सकेनौं। नजिकका छिमेकी भारत र चीनबाट आयात गरी सामान नल्याउने हो भने दैनिक हाम्रो चुलोमा पकाउने वस्तु र हरमा लगाउने लुगा अभाव हुन्छ। राजनीतिक स्थिरतासहित बलियो सरकार बनेको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रले गति लिने संकेत नदेखिनुलाई सुखद् मान्न सकिन्न।
अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्बिर
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा यस वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गर्यो। भर्खरै एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा साढे पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ। सरकार भने लोडसेडिङ हटेको, कृषि क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको र सरकार बलियो भएकाले आठ प्रतिशत वृद्धिदर हुन्छ भनिरहेको छ। त्यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने चुनौतीको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन।
विकास खर्च कम भएका बेला आर्थिक वृद्धिदर उच्च देखिन्छ। आव ०७३/७४ मा सात प्रतिशत र ७४/०७५ मा ६ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएको थियो। ०७२/७३ मा वृद्धिदर न्यून थियो। पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदरलाई उत्साहजनक मान्नुपर्छ। पछिल्लो आर्थिक गतिविधि हेर्दा तर चालू वर्षमा वृद्धिदर आठ प्रतिशत हासिल गर्न निकै कठिन देखिन्छ।
सहरी उपभोक्तामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको आभास भएको छ। तर देशका औद्योगिक क्षेत्रले लोडसेडिङ बेहोरिरहेका छन्। बुटवल, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर, धरान, हेटौंडाका उद्योग अहिले पनि लोडसेडिङको मारमा छन्। यसले थप उद्योग खुल्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ।
पुँजीगत खर्च कम
आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना पूरा भयो। विनियोजित बजेटको तीन प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले एक प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा निजी क्षेत्रले तीन प्रतिशत खर्च गर्छ। सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुँदा त्यसको प्रभाव र असर निजी क्षेत्रमा पनि पर्छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था नभएपछि एडीबीले अनुमान गरेअनुसारकै वृद्धिदर कायम हुनेमा पंक्तिकार विश्वस्त छ।
आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडल
सरकारले राजस्व भने लक्ष्यअनुसार उठाइरहेको छ। व्यापार घाटा बढेकाले राजस्व उठ्नु स्वाभाविक हो। निर्यात गर्ने वस्तु अभाव हुँदा आयात बढ्छ। तोकिएको राजस्व उठाउन सरकार सफल छ भन्नेमा दम छैन। अघिल्लो आवको अन्त्य वा असारसम्मको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आयातमा भएको उच्चवृद्धिले घाटा विस्तार भई २५ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष करिब पाँच अर्ब ९८ करोड घाटा थियो। लोडसेडिङको अन्त्य भयो भनिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आएको छ। आयात र निर्यातबीचको खाडल कम गर्न कस्तो प्रयास भइरहेको भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। राजस्व उठ्यो भनेकै भरमा अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्न। किनकि व्यापार घाटा अझै बढ्ने स्थिति छ। यसलाई नीतिगत सम्बोधन गर्न बक्तव्य आएको छ। तर यस दिशामा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम भएकै छैन।
जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपाली मुद्राको डलरसँगको विनिमय दर एक सय ६/७ थियो, तर अहिले एक सय १५ नाघिसक्यो। पेट्रोलियम आयात बढिरहनु र मुद्रा अवमूल्यन भइरहँदा यसको प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्छ। दसैंतिहार जस्ता ठूला पर्वको मुखमा महँगी बढ्ने स्थिति उत्पन्न हुनु सकारात्मक संकेत होइन। यसले बलियो भनिएको सरकारप्रति आमउपभोक्ताको हेराइ सकारात्मक हुन सक्दैन। आन्तरिक उत्पादनले कुल खपतको दुईतिहाइको सम्बोधन गरेको छ भने बाँकी आयातले। कुल खपतमा आयात बढी हुँदा समस्या भएको छ। आयात बढ्दा मुद्रा अवमूल्यन हुने नै भयो।
लोडसेडिङ हटेको, कृषि क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको र सरकार बलियो भएकाले आठ प्रतिशत वृद्धिदर हुन्छ भनिरहेको छ। त्यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने चुनौतीको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन।
वैदेशिक सहयोग
हामीले खर्च गर्न सक्यौं भने मात्र आउने हो वैदेशिक सहयोग। पहिला आफ्नै आन्तरिक स्रोत खर्च गर्ने हो। त्यसको लेखा परीक्षण गरेर यो समयभित्र यति रकम खर्च गर्न सकियो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएपछि मात्र दातृ निकायले सरकारी खातामा पैसा हालिदिने हो। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सहयोग माग्न अप्ठेरो हुन्छ। अहिलेको हाम्रो अवस्था यही नै हो।
विदेशीको पनि समस्या छ। यहाँको प्रशासन संयन्त्र निकै कमजोर र ढिलो भएको गुनासो आइरहन्छ। विश्व बैंकलगायतका दातृ निकाय हाम्रो बजेटअनुसार खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन्। धेरैजसो आफ्नै सरकारी प्रणालीअनुसार गर्न चाहन्छन्। एडीबी, विश्वबैंकजस्ता द्विपक्षीय दातृ निकायको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अधिकांश दातृ निकायको आर्थिक कारोबार पारदर्शी छैन। सबैले हाम्रो प्रणालीअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्दा दातृ निकायमा कोलाहल नै मच्चियो। यसमा धेरै दोष हाम्रो पनि होला, तर दातृ निकाय पनि दोषमुक्त छैनन्। नेपालमा सानासाना रकममा पनि वैदेशिक सहयोग छ। पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसक्दा या त्यस्तो स्थिति नहुँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि कम हुने रहेछ।
संघीयता र अर्थव्यवस्था
संघीयताको बहस चल्दै गर्दा आर्थिक हिसाबले यसले वित्तीय ठूलो दायित्व सिर्जना गर्छ। यसलाई टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने भएको थियो। संघीयतामा जानुअघि सोच्नुपर्ने कुरा लागू भइसकेपछि सोच्नुको अर्थ रहन्न। अब नयाँ संविधानअनुसार संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर ७६१ सरकार बनिसके। अब यसलाई कसरी मितव्ययी, उत्पादनमूलक बनाउने, समावेशी शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार सबै जातजाति र भाषाभाषीको कुशल व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आमनागरिकलाई आर्थिक विकासमा कसरी सहभागी गराउने, स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ दृष्टि दिनु उपयुक्त हुन्छ।
भर्खरै संविधान घोषणा भएको तेस्रो वर्षगाँठ मनाइएको छ। संविधानलाई व्यवहारतः सबैको स्वीकार्य बनाई विकासमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेतिर ध्यान जानुपर्छ। लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा संघीयता देशले कसरी धान्ला भनेर प्रश्न उठाइरहनुको अर्थ पनि छैन। अब यसलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। हो, संघीय व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेका छन्। नागरिकता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र दिँदा लिइने शुल्क मात्र होइन, स्थानीय सरकारहरूले सबै प्रकारका करको दर बढाएको गुनासो आएका छन्। करलाई व्यंग्यको विषय पनि बनाइयो। धेरैले राम्रो काम गर्न नसके पनि कतिपयले राम्रो पनि गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले लगानी बढाउन विभिन्न प्रयास गरेको छ। उद्यमी व्यवसायीलाई करमा छुट दिने वचन पनि प्रदेशले दिएको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि दस वर्षसम्म कर नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय छ। प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि लगानी बढाउने दिशामा यो सकारात्मक छ। हुम्लामा हरेक गाउँगाउँमा वाइफाइ पुगेको छ। बाजुरामा मदिरा पिउन परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने विषय उठेको छ। यो सकारात्मक संकेत हो।
मतदाता चनाखो भएका ठाउँमा जनप्रतिनिधि मितव्ययी बनून्, तलब सुविधामा नभई जनताको सेवा प्रवाहमा दत्तचित्त होऊन् भन्ने चासो बढेको छ। राजनीतिलाई पेसा–व्यवसाय नभई समाजसेवाको माध्यम ठान्नेहरूको संख्या बलशाली बन्दै जाने हो भने नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न कठिन छैन। केन्द्रीय सरकारका आयोजनामा पनि स्थानीयको निगरानी आवश्यक हुनुपर्छ। निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी परियोजना, तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गर्न स्थानीयको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले ती आयोजना केन्द्र सरकारका हुन् भनेर सहयोग नगर्ने हो भने त्यसको असर स्थानीयलाई नै पर्न जान्छ। ती केन्द्रीय आयोजना सम्पन्न भए भने त्यसबाट बढी लाभान्वित स्थानीय नै हुने हुन्।
पप्पुको विरोध आइरहेको छ। पप्पुको ठेक्काको निगरानी गर्नु स्थानीय निकाय र स्थानीयको पनि जिम्मेवारी हो। स्थानीय तह संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक मात्र होइन, सबल आर्थिक एकाइ बन्नुपर्छ।
अहिले धेरै ठाउँमा खेती बाँझो राख्ने प्रचलन छ। खेती बाँझो रहन नदिन स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्छ। उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरी सघाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा कसैले उद्योग खोल्यो भने त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काम खोल्नेका मात्र नभई स्थानीय सबैको हुन्छ। उद्योग खुल्दा स्थानीयले रोजगार पाउँछ। खोल्नेको दायित्व मात्र हो भनेर पन्छाउँदा त्यसको असर स्थानीयलाई नै पर्छ। स्थानीयले पनि कस्तो व्यवसाय गर्ने, कृषि पेसालाई नगदे बालीउन्मुख बनाउने हो भने के लगाउँदा बढी मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि करको दर मात्र नहेरी हरेक कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
संघीय सरकारको बजेट उपयोग गर्न जाने संघीयता अभिशाप नभई वरदान सावित हुन सक्छ। हो, अहिले कतिपय ठाउँमा सुविधा र कार्यालय व्यवस्थापनका नाममा मेयरउपमेयरबीच वादविवाद भएका समाचार पनि आएका छन्। राजनीतिक दलले आफ्ना दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गरे भने राजस्व बढाई तह सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्र किन लगानी गर्न इच्छुक छैन
निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्सुक देखिएको छैन। हो, उद्योग खोल्ने वातावरण बन्नै सकेको छैन। कसैले व्यक्तिगत लगानीमा उद्योग खोल्यो भने उत्पादनबाट हुने आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योग खुलेपछि चन्दा माग्ने क्रम सुरु हुन्छ। राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृसंगठन, स्थानीय क्लबका नाममा चन्दा माग्ने, गाडी मोटरसाइकल माग्ने उद्योगमा ताला लगाउनेजस्ता समस्याबाट लगानीकर्ता अहिले पनि वाक्ददिक्क छन्। नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीका नाममा चन्दा माग्ने, धम्क्याउने गरिएका गुनासा व्यापक आएका छन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएपछि निजी क्षेत्रको कसरी लगानी गर्छ ? उत्पादन गर्नेको सम्मान हुनुपर्यो। स्थानीय उत्पादनभन्दा बाहिरबाट राजस्व तिरेर आएका सामान महँगो हुन्छ भन्ने चेतना पनि पलाउनुपर्यो। उद्योग सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो। निजी क्षेत्र नाफामूलक नहुने व्यवसायमा किन अघि बढ्छ ? अर्ब खर्च गरेर लगानी गर्ने अनि प्रतिफल चन्दाका नाममा बुझाउने हो भने किन उत्साहित र प्रोत्साहित हुने उद्योग खोल्न ? हो, निजी क्षेत्र इमानदार भएन भने खबरदारी गर्नुपर्छ।
अहिले चिनीमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ बढेको छ। स्थानीय तहमा उत्पादित चिनी बिक्री भएन भनेर बाहिरबाट चिनी ल्याउन रोक लगाउने र यहाँ भएका चिनी महँगोमा बेच्ने गर्नु हुन्न। उपभोक्ता सस्तो मूल्यमा किन्न चाहन्छन्। नेपाली उखु किसान निकै पीडामा छन्। चिनी उद्योगहरूलाई बिक्री गरेको उखुको रकम समयमा नपाउने समस्याबाट पीडित छन्। हालै मात्र नवलपरासीका उखु किसानले भुक्तानी नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा धर्ना बसेका छन्। उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने र बाहिरबाट चिनी आउन पनि नदिने यो कस्तो नीति हो ? उखु किसानले तोकिएको मूल्य तोकिएकै समयमा पाउनुपर्छ। हो, बाहिरबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया बन्द गर्न सक्नु उत्तम हो, यहाँको उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्न सक्नुपर्छ। बजारको माग पूरा गर्न पनि नसक्ने बाहिरबाट ल्याउन दिन्न भन्नु गलत हो।
पेट्रोल चोर्न पाइन भनेर हडताल गर्ने, सिन्डिकेट कायम राख्नुपर्छ भनेर गाडी नचलाउने, पप्पुलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने जस्ता क्रियाकलाप हाबी हुँदा अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा पुर्याउँछ ?
- आचार्य अर्थविद् हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
