काठमाडौं : एक वर्षदेखि देशभर रोकिएको जग्गा खण्डीकरण (कित्ताकाट)को निर्णय बदर गराउन ‘जग्गा दलाल’ले चलखेल गरिरहेका छन् । सरकारले कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण बढेपछि कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न÷गराउन रोक लगाएको हो ।
२०७४ साउन २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न÷गराउन नपाउने निर्णय गरेका थियो ।
खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथि खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थियो ।
सगोलका अंसियारबीच प्रचलिन कानुनबमोजिम अंशबन्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने नहुने निर्णय भएको छ । कुनै पनि जग्गाको एउटा आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्रीबितरण गरिसकेको वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि छ । जग्गा प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
कित्ताकाट रोक्का भएपछि जग्गा कारोबारमा संकट आएको छ । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय फिर्ता गराउन जग्गा दलालहरू कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । भूमाफियाले पूरै कित्ताकाट रोकिएको हल्ला फैलाएर सर्वसाधारणको जग्गाको बिक्रीवितरण गर्न दिइरहेका छैनन् । कित्ताकाट रोक्काले सर्वसाधारणलाई भने असर नपर्ने नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकाल बताउँछन् । जग्गाधनी पुर्जाको प्रमाणपत्रमा कृषिक्षेत्र लेखिएको जग्गाको मात्रै कित्ताकाट रोकिएको उनको भनाइ छ ।
जग्गाधनी लालपुर्जामा बसोवास र व्यावसायिक क्षेत्र लेखेको जग्गा बिक्रीवितरण रोकावट नभएको ढकालले बताए । दलालले मात्र पूर्ण रूपमा कित्ताकाट बन्द भएको भ्रम फैलाएको उनको भनाइ छ । ‘पूर्ण रूपमा कित्ताकाट बन्द भएको होइन, बन्द भनेर जग्गा कारोबार गर्नेहरूले मात्रै हल्ला चलाएका हुन्’, उनले भने, ‘पुर्जाका आधारमा कित्ताकाट हुन्छन् ।’
कृषियोग्य जग्गा भन्नाले जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा साविकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा स्रेस्ता पुर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र पाखो भिटतर्फ अब्बल दोयम कायम रहेको जग्गाको मात्रै रोक लगाइएको हो । २
०५८ सालअघि कृषिक्षेत्रलाई धनहर खेत र पाखो भिट गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । धनहरलाई अब्बल दोयम, सिम र चाहार गरी चार भागमा विभाजन गरिएको थियो । धनहरतर्फको पनि चाहारको कित्ताकाट रोकिएको छैन ।
पाँखो भिटमा पनि अब्बल, दोयम, सिम, चाहार र पाखो पाँचै छन्, जसमा अब्बल र दोयमको मात्रै कित्ताकाट रोकिएको हो । २०५८ सालपछि जग्गालाई कृषि क्षेत्र, बसोवास क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र गरी छुट्याइएको छ । कृषि क्षेत्रका बाहेक बसोवास क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न छुट छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट कित्ताकाटका कारण सर्वसाधारणमा अन्योल रहेको बताए । ‘मन्त्रालयको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भएको छैन, तर परिपत्र पनि स्पष्ट छैन, त्यही भएर कित्ताकाट रोक्ने निर्णयमा अन्योल छ’, उनले भने ।
कित्ताकाटको प्रत्येक दिन विवरण संकलन गर्न अध्ययन टोली नै बनाउनुपर्ने उनले बताए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न÷गराउन नपाइने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश जारी भएको थियो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनी अदालतमा निवेदन पत्र दर्ता गर्दै अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निर्णय गर्नू गराउनू भनी परिपत्र गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी भएपछि र मन्त्रालयले निवेदन पत्र दर्ता नगर्दाको बीचको एकडेढ महिनामा भित्र पनि ठूलो संख्यामा कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
