काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाले पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दर्ता गराएको ‘असहमति पत्र’ र तल्लो कमिटी एकता प्रक्रिया विषयमा छलफल गर्दै छ। पार्टी सचिवालयको आइतबार बस्ने बैठक यिनै विषयमा केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन्। असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकमा विवादमा आएपछि पुनः बस्न लागेको हो। सचिवालय बैठक मध्याह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ। वरिष्ठ नेता नेपालले असहमति जनाएपछि दुई अध्यक्षको शुक्रबारको छलफलले सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो।
बैठकले नेता नेपालले उठाएका असहमति पत्र, प्रदेश कमिटीका सदस्य र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यका सम्बन्धमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका साथै थप मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ। वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देशबाहिर रहेका बेला सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै तोकिएका प्रदेश पदाधिकारीलाई प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्म गर्नुपर्ने कामको निर्देशनसहित अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आठबुँदे निर्देशनसहित विशेष परिपत्र पठाएका थिए।
आफूहरू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सचिवालय बैठक राखी गरिएको निर्णय छलफलविपरीत ‘जालझेलपूर्ण’ भएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय प्रक्रियामा लिखित रूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएका थिए। ‘पार्टी विधानमा उल्लेख भएबमोजिम कमिटी निर्माण गर्दा सहमति बन्न सकेन, पहिले बनाएका मापदण्ड पनि मानिएन’, नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सचिवालयमा यही विषयले बढी ध्यान तान्ने देखिन्छ।’
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको आपत्ति निर्णय गर्दा पूर्वघटक पार्टीभित्रका नेताहरूमा लगाइएको भागबन्डाभन्दा पनि आफ्नै समूहभित्रका नेताहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। ‘प्रदेश इन्चार्जहरू कार्यकारी होइनन् भन्ने व्याख्या गर्ने प्रयास हुन थालेका छन्’, भुषालले भने, ‘कार्यकारी कमिटीलाई नेतृत्व गर्ने इन्चार्जसिप पनि कार्यकारी नै हुन्छन्, कसैलाई दोहोरो, तेहोरो जिम्मेवारी छ, कसैलाई छँदै छैन, यो विषयमा अब छलफल हुन्छ।’
ओली पक्षले पूर्ववतः पार्टीमै जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई अहिले पनि जिम्मा दिएको बताएको छ। तर, नेपाल पक्षले भने विशेषगरी प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेश इन्चार्जका विषयमा बढी असहमति जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश १ मा आफूनिकट नेता जगन्ननाथ खतिवडालाई पन्छाएर देवराज घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाएकोमा नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा पूर्वइन्चार्ज किरण गुरुङलाई जिम्मेवारी नदिएर पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का तत्कालीन इन्चार्ज हालका पार्टी महासचिव नै रहेका कारण उनको ठाउँमा अन्य नेतालाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका र आफूपक्षीय नेताहरूलाई कार्यदलबाटै पाखा लगाउन खोजेका शंकर पोखरेललाई जिम्मा दिएकोमा नेपाल पक्षको विरोध देखिन्छ।
तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने पार्टीभित्र देखिएका समस्या ठूलो नरहेकोले सचिवालय बैठकपछि हल हुने बताए। ‘पार्टीभित्र देखिएका व्यावधानलाई आइतबारको सचिवालय बैठकले पार लगाई आवश्यक निर्णय लिन्छ, यसमा ठूलो समस्या छैन।’ दाहालले शनिबार काठमाडौंमा प्युठान–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको दसैंतिहार तथा छठ पर्वको शुभकामना कार्यक्रममा भने।
‘झालझेलपूर्ण निर्णयबाट म स्तब्ध छु’
नेकपा सचिवालयको निर्णय प्रक्रियामा वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय कार्यालयमा ‘असहमति पत्र’ दर्ता गराएका छन्। महासचिव विष्णु पौडेललाई उनले असोज १२ मा लिखित रूपमै एक पेजमा अहसमति पत्र बुझाएका हुन्। ‘सचिवालय बैठकले प्रस्ताव ल्याउने, मापदण्ड बनाउने र उक्त मापदण्डका आधारमा कमिटीमा व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। तर, ती कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएनन्। सचिवालय आफैंले बनाएको मापदण्डलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा मानिएन, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमणपछि मात्र सहमतिका आधारमा निर्णय लिने भनिएकोमा विश्वास तोडेर जालझेलपूर्ण ढंगले निर्णय लिने काम गरियो, यो निर्णयबाट म स्तब्ध छु’, नेपालले महासचिव पौडेललाई बझुाएको एकपन्ने असहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो असहमतिमा मुख्यतः दुई विषय उठाएका छन्। पार्टी विधानको धारा ३८ (ग) र साउन २५ मा बसेको सचिवालयले आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचेर असोज ५ को सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय गरेको नेपालको असहमतिपत्रमा उल्लेख छ। विधानको उक्त धारामा पार्टी एकताका क्रममा सहमतिका आधारमा कमिटी निर्माण गरिने उल्लेख थियो। त्यस्तै साउन २५ को सचिवालय बैठकले कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीको कार्यकारी भूमिका नदिने मापदण्ड पनि बनाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
