अन्तःशुल्क स्टिकर आफैँ छाप्दै सरकार, वार्षिक साढे चार अर्ब जोगिने

अन्तःशुल्क स्टिकर आफैँ छाप्दै सरकार, वार्षिक साढे चार अर्ब जोगिने

काठमाडौं : सुर्तिजन्य र मदिराको खोलमा टाँस्ने अन्तःशुल्कको स्टिकर सरकार आफैंले छाप्ने तयारी गरेको छ । स्टिकर छाप्ने जिम्मा स्वदेशी कम्पनीलाई नदिइँदा विवाद बढिरहेका बेला सरकार आफैंले स्टिकर छाप्ने योजना अघि सारेको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उद्योग स्थापनाको गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए । अन्तःशुल्क जस्तो अतिसंवेदनशील वस्तुलाई निजी कम्पनीको साटो सरकारले नै छाप्नसके अन्तःशुल्क छपाइका लागि खर्च हुने अर्बाैंको रकम बाहिरिनबाट जोगाउन सकिने उनले बताए ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को धारा ३१ मा सुरक्षण मुद्रणलाई संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अन्तःशुल्क जस्ता सम्पूर्ण सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा सरकारले लिन खोजेको उनले बताए ।

२०७३ कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण सुविधा निर्माण गर्ने उद्धेश्यका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था गर्दै स्थापना गरिएको थियो । जसअनुसार पासपोर्ट, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टिकर, स्मार्ट कार्ड, बैंक नोट, चेक बुक तथा अन्य सामग्री उत्पादनलाई सुरक्षण मुद्रण व्यवस्था अन्तर्गत राखिएको छ ।

पहिलो चरणमा कागजमा आधारित सुरक्षण सामग्री उत्पादन गरिने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । दास्रो चरणमा कार्डमा आधारित र तेस्रो चरणमा उच्च सुरक्षण प्राथमिकता अन्तर्गत बैंक नोट उत्पादन गरिने केन्द्रका शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमाको काम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । बाकी दुई चरणका कामहरुको कार्य अवधि भने तय भइसकेको छैन ।’

वार्षिक पाँच अर्ब भन्दा बढी रकम सुरक्षण मुद्रणका लागि बाहिरिने गरेको उनले जानकारी दिए । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सम्पूर्ण सुरक्षण मुद्रण सामग्री छपाइका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ६९ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमध्ये अन्तःशुल्क स्टिकरका लागि मात्रै २८ करोड १ लाख ५३ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने गरेको र बैंक नोटका लागि ९७ करोड दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

काभ्रेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी आइटी पार्कमा कागजमा आधारित मुद्रणसम्बन्धी काम थाल्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘आइटी पार्कमा पहिल्यैदेखि संरचना निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई मुद्रण उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार तिहार लगत्तै डीपीआर तयार हुनेछ ।

सम्पूर्ण परियोजनाको लागत करिब ३८ अर्ब छ । परियोजना पुरा गर्न २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बजेटमा यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै पहिलो चरणको लागत झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

बाँकी कार्डमा आधारित सामग्री तथा बैंक नोटको छपाइका लागि हेटौंडाको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.