काठमाडौं : सरकारले परिवर्तित संघीय शासन प्रणालीअनुसार लोकसेवा आयोग ऐन बनाउन बेवास्ता गर्दा आयोग पुरानै ऐनअनुसार काम गर्न बाध्य छ। आयोगले तीन वर्षअघि नै यससम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। सरकारले ३ वर्षदेखि लोकसेवाको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै थन्क्याएपछि आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट छ।
संसद्को हालै सकिएको बर्से अधिवेशनमा पनि लोकसेवा विधेयकले सूचीमा समेत नपरेको गुनासो आयोगको छ। संविधानले जिम्मेवारी पहिलेभन्दा धेरै बढाइदिएपछि सोहीअनुसार जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक बनाएर आयोगले सरकार समक्ष पठाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले ३ वर्षअघि नै विधेयक पठाए पनि अझै ऐन नबनेको बताए। पुरानै ऐनअनुसार काम गर्नु पर्दा आयोगलाई संविधानले थपेको जिम्मेवारी वहन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।
आयोगले विधेयक पठाएपछि सरकार ४ पटक फेरिइसकेका छन्। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा नै आयोगले विधेयक पठाएको थियो। त्यसपछिको केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि लोकसेवाको ऐन बनाउन कुनै चासो नदिएको आयोगको भनाइ छ। ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले पनि अझै यसमा कुनै चासो नदिएको आयोगका अधिकारी बताउँछन्।
आयोगका अनुसार २०७२ साल मंसिरमा पठाएको विधेयक २०७३ मा मात्र संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। दर्ता भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरि फिर्ता गरी निष्क्रिय अवस्थामा राखेको थियो। बारम्बारको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत जेठ ११ मा फेरि कार्यालयमा दर्ताको अभिलेख राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने वचन आयोगलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई विधेयक अघि बढाउने वचन दिए पनि अघि नबढाएको आयोगस्रोत बताउँछ।
आयोगस“ग २०७२ मा संविधान जारी हुनुअघि कार्यान्वयनमा रहेको लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ छ। नयाँ संविधानले आयोगलाई थपेको जिम्मेवारी सो ऐनबाट पूरा गर्न नसकिने आयोग बताउँछ। ऐन परिमार्जन नहुँदा संगठित संस्थाका परामर्श, पाठ्यक्रममा एकरूपता, सुरक्षा निकाय तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिन तथा आयोगले परामर्श दिँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिमा अन्योल हुने गरेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
लोकसेवा आयोगले विधेयक पठाएपछि ४ वटा सरकार फेरिँदासमेत ऐन बनाउन कुनैले पनि चासो दिएनन्।
आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयक स्वीकृतिका लागि पहल गर्न सरकार तथा संसद्का पदाधिकारीस“ग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् तर विधेयकबारे कसैले पनि चासो नदिएको आयोगको भनाइ छ। संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाका पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थामा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने उल्लेख छ।
यसअघि लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका लागि परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिको सिफारिस नै गर्दै आएको थियो। प्रहरी संगठनका लागि लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्दै आएको थियो। ०७२ मा जारी संविधानले आयोगको भूमिका बढाएर सेना, सशस्त्र प्रहरी, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका पदपूर्ति गर्न लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी थपिदिएपछि आयोगले सोहीअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
आयोगद्वारा तयार पारिएको विधेयकमा सेना र रक्षा मन्त्रालय दुवैले आपत्ति जनाएका थिए। तर आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सेनालगायत सुरक्षा निकायमा पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिन थालिसकेको छ।
विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्य व्यक्ति नियुक्ति प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासन सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ। साथै आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा अन्य संघीय सरकारी सेवाका रूपमा रहेका संघीय निजामती सेवाबाहेक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय ऐनअनुसार गठन हुने सबै सरकारी सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्न आयोगले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ।
प्रदेश लोकसेवा गठन नहुन्जेल आयोगले नै काम गर्ने
विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल उसका काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय लोकसेवा आयोगले प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख छ। यसैगरि प्रदेश लोकसेवाले काम थालेपछि आयोगले प्रदेश लोकसेवासँग सम्बन्धित अभिलेख र कागजात सम्बन्धित प्रदेशमै पठाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
