५९ सय पदमा ५ लाख ६७ हजार आवेदन

५९ सय पदमा ५ लाख ६७ हजार आवेदन

काठमाडौं : युवाहरूबीच सरकारी सेवा प्रवेशका लागि अत्यधिक आकर्षण देखिएको छ। लोकसेवा आयोगले आवेदन मागेका पद संख्याभन्दा ९५ गुणा धेरै दरखास्त परेका छन्। आयोगले गत वर्ष ५ हजार ९ सय ७० पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यति पदका लागि ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ जनाले आवेदन दिए।

‘मागिएको पद संख्याभन्दा ९५ गुणा बढी युवाले दरखास्त दिए। यसले सरकारी सेवाप्रति आकर्षण चुलिएको अनुभूति गरेका छौं’, आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले भने। जानकारहरू निजामती सेवामा आकर्षण बढ्नुको कारण उच्च तहमा पुगेका अधिकांश कर्मचारीको आर्थिक स्थिति राम्रो र जीवनशैली विलासितापूर्ण रहनु बताउँछन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले शक्ति केन्द्रसँग सीधा पहुँचसमेत राख्छन्। ‘सरकारी जागिरमा सुरक्षा छ, सेवानिवृत्त भए पनि पेन्सन आउँछ भने सामाजिक प्रतिष्ठा पनि राम्रै छ’, आयोग प्रवक्ता शर्माले भने। उनले सरकारी जागिरमा वृत्ति विकासको अवसर र सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण आकर्षण बढ्दै गएको बताए।

आयोगका अनुसार १० वर्षयता आवेदकको संख्या ६ गुणा वृद्धि भएको छ। २०६५÷६६ मा विभिन्न पदमा ८६ हजार १ सय ६८ दरखास्त परेका थिए। आयोगले ५ हजार ९ सय ७० पदमा दरखास्त मागेको थियो।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी दरखास्त खरिदार पदमा १ लाख ४६ हजार ४ सय ७६ परेका छन्। सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्लाहरूमा क्रमशः सप्तरी, धनृुषा, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट छन्। थोरै दरखास्त पर्ने जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, डोल्पा र मुगु छन्। आवेदकमध्ये सर्वाधिक ३८ प्रतिशत २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन्। आवेदकहरूको औसत उमेर भने २६ वर्ष छ।

आयोगका अनुसार १ सय ९३ पदमा कुनै पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन्।

आयोगले एक वर्षयता आन्तरिक तथा खुला गरी ७ हजार ७ सय १८ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये २ हजार ४ सय ६५ (३२प्रतिशत) महिला र ५ हजार २ सय ५३ (६८ प्रतिशत) पुरुष छन्। गत वर्ष प्रदेश २ बाट सबैभन्दा बढी १ हजार ५ सय ६९ जना परीक्षार्थी सिफारिस भएका थिए। क्रमशः सर्लाही, जुम्ला, गुल्मी, धनुषा, सप्तरी र रुकुम जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै परीक्षार्थी सफल भएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.