काठमाडौं : सचिवहरूको असहयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रभावित हुँदै आएको छ। सचिव नै कर्मचारी समायोजनमा उदासीन देखाएका छन्। उनीहरू संघ (केन्द्र)को अधिकार हस्तान्तरण गर्न मानिरहेका छैनन्। सचिवको स्वार्थका कर्मचारी समायोजनमा गरेको निर्णय वेवारिसे भएको छ।
मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवको शक्ति र स्वार्थले समायोजन प्रभावित भएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। सचिवले मन्त्रीलाई देखाएर प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन आनाकानी गरिरहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले गुनासो गरिहेका छन्।
सरकारलाई असफल बनाउन ‘ब्युरोक्रेसी’ नै सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सबैबाट असहयोग भएकाले काम गर्न नसकिएको बताउन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको मन्त्री मान्दैनन्, सरकारको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्दैनन्।’ प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन पूरै कर्मचारी संयन्त्र अर्थात् सचिव लागेका उनको दाबी छ।
सरकारले तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सके मात्रै सुशासन र समृद्धिका कुरा अघि बढ्नेछ र भ्रष्टाचार रोकिन्छ। ती कर्मचारीले भने, ‘ब्युरोक्रेसीले सरकारलाई सहयोग नै गरेको छैन’, नेताले ब्युरोक्रेसीलाई बिगारेका छन्।’ उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै कमाउ धन्दामा लागेका बताए। भने, ‘अहिलेसम्म अधिकार सिंहदरबारमै भएकाले मन्त्रालयमा भीडभाड कायमै छ।’
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी समस्या सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १५ बेडभन्दा माथिका जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय अस्पताल प्रदेशमा गएका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन।
७७ वटै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरिएको छ। त्यही मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रदेशस्तरमा ३५ वटा कार्यालय राख्ने निर्णय गर्यो। तर निर्णयविपरीत मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर असोज मसान्तसम्म जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई ब्यूँत्याइएको छ।
संघले खारेज गरेका कार्यालयलाई संघीय बजेटबाट तलब भत्ता खुवाउन कठिन भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यातायात कार्यालय प्रदेशमातहत हस्तान्तरण गरेको छैन। सफ्टवयेरको कारण यातायात कार्यालय समायोजन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारी पठाउन समस्या भइरहेको बताएका छन्। उनले स्वाथ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत अधिकांश मन्त्रालयमा यस्तै समस्या भएको बताए। ‘कर्मचारी पठाउन ढिला भइरहेको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि तदरुकता देखाएका छैनन्’, उनले भने। सचिवकै कारण कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको विषयमा भने उनी बोल्न चाहेनन्।
खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्री बाहिर गएका कारण समायोजन हुन नसकेको बताउँदै आएको छ। उद्योग मन्त्रालयले घरेलु कार्यालय प्रदेशमा गयो भने पनि प्रदेशले स्वीकार गरेको छैन। जसका कारण कर्मचारीलाले तलब खान पाएका छैनन्। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि केही कार्यालय हस्तारण भएको र केही हुन बाँकी रहेको जनाउँदै आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ धेरै कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको दाबी गर्छन्। उनले थप दरबन्दीको लागि पनि गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले अख्तियारीसहित कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताए। उनले भने, ‘७७ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई समायोजन गरी ३५ वटा बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ।’
राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले पुरानो विरासत छोड्न जोकोहीलाई पनि समय लाग्ने बताए। ‘विरासत पछ्याउने, सिंहदबार धाउने प्रवृत्ति छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण असजिलो भएको हो।’ उनले थपे, ‘प्रदेश अलमलमा छ। जे जस्तो भए पनि स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्’, उनले डेलिभरी नभएकोले समस्या भएको बताए।
उनले फागुन २० गतेभित्र कानुन बनाउने र कानुनमा बाझिएका कुरा संशोधन गरिसक्नुपर्ने बताए। कर्मचारीलाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्व यसबाट पन्छन नपाउने उनले बताए। पौडेले भने, ‘कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले खटाउन सक्नुपर्छ, खटाएको ठाउँ नगई उनीहरूलाई सुखै छैन।’
सचिवका कारण कर्मचारी समायोजन भद्रगोल
संघीय ममिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कर्मचारी खटपटमा समस्या रहेको बताए। ‘मलाई हैरानी छ। तत्काल मन्त्रालयले राम्रो काम गरिदिए खटनपटन सजिलो हुने थियो’, उनले भने, ‘नबझुेर समयमा काम नगरिदिँदा समस्या आएको हो।’
उनले ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र सात वटै प्रदेशको संगठन संरचनाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको बताए। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले तयार पारेको प्रदेश र संघको संगठन संरचना भने यसअघि नै सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले प्रदेशमा स्वास्थ्यका कर्मचारी खटाइसकेको बताइन्। उनले बाढी, डुबानले हुन सक्ने महामारीलगायत जोखिमको संवेदनशीलताका कारण सहमति मागेरै जनस्वास्थ्य कार्यालय हस्तान्तरणको विषय तीन महिना पछाडि सारिएको बताइन्। उनले जनस्वास्थ कार्यालय यथावत् राख्नसमेत माग गरिएको र उपयुक्त विकल्प खोजी भएको बताइन्। कर्मचारी समायोजनमा स्वास्थ्यले कुनै समस्या नपारेको समेत उनले दाबी गरिन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले सहरी विकासको कर्मचारी खटनपटनको काम सकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सहरी विकासले मुख्यमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीको नामसम्बन्धी विवरण पठाइएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, स्थानीयको संघीय मामिला मन्त्रालयमा, लेखा समूहका कर्मचारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नामनामेसी सूची पठाइएको उनले जानकारी दिए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि हाल भएका कर्मचारी पर्याप्त नहुने ठोकुवा गरे।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३२ वटा डिभिजन कार्यालयमा २५ वटा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् भने ७ वटा केन्द्रमा नै राखिएको छ। ७ वटा कार्यालयलाई संघीय आयोजना कार्यालयमा रुपान्तरण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
