विरोध डाक्दैछ सरकार

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भए पनि जनपक्षीय काम गर्न नसकेर सरकार आफैंले आफ्नो विरोध डाकिरहेछ

संसदीय व्यवस्थामा निकै कमैमात्र पाउने दुईतिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्वको अवसर लिइरहेछन् केपी शर्मा ओलीले। यो दुर्लभ अवसर कसैले पनि गुमाउन चाहँदैन। केपी ओलीले पनि यो तथ्य राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने सहज ठम्याइ हो। परन्तु, यो सरकारको गठन भएदेखि नै सरकारले जस कमाउने काम गर्न सकेन। दिनप्रतिदिन जनताका बीचमा अलोकप्रिय हुँदै गएको छ सरकार। यी दिनमा सरकार इतिहासकै सबैभन्दा अलोकप्रिय, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघातीका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ। काम गरेर लोकप्रिय बन्नु र जनताका उचित माग सम्बोधन गर्नुको साटो नगरेको कामलाई ज्यादै जनपक्षीय काम गरेको भन्ने प्रचारबाजी गराएर आनन्द लिने र सही मागलाई दमन गरेर विरोधका स्वर दबाउनेतिर लागेका छन् प्रधानमन्त्री।

निर्वाचन जित्ने कारण

निर्वाचनको केही समयसम्म पनि चुनावमा आफ्नो दोस्रो हैसियतबाट पहिलोमा जान सक्ला कि नसक्ला भन्ने अलमलमा थियो तत्कालीन नेकपा एमाले। त्यही अलमलबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकता थालेर गरेर दुईतिहाइ सिट ल्याएर केन्द्रमा सरकार बनाउनु र सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा बहुमतको प्रदेश सरकार बनाउनुलाई अनौठो रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ। यो चुनावी सफलताका पछाडि निम्न कारण छन् :

पहिलो, नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह र देउवा सरकारको असफलता। सामान्यतया आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्नका लागि धेरै काम गर्न सकिने आशाले संसदीय पार्टीहरू चुनावी सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्न चाहन्छन्। त्यो अवसर पनि नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो। ०७० सालको निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। यी दुवै परिणाम सकारात्मक हँदाहुँदै पनि त्यो पार्टीले चुनावी फाइदा उठाउन सकेन। उल्टो नराम्रोसँग पराजय भोग्न बाध्य भयो। पहिलो कारण त कांग्रेसमा आफ्नै विचार र नीति स्पष्ट भएको र पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने सक्ने नेतृत्वको अभाव देखियो। दोस्रो, उसले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र अन्तरकलहलाई व्यवस्थित गर्न र समाधान गर्न सकेन। यसबाट तत्कालीन एमालेले भरपुर फाइदा उठायो।

दोस्रो, कांग्रेस कमजोर भएपछि नेपालको दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले एमालेलाई तुलनात्मक रूपमा सक्षम देख्यो। आखिर दुवै पार्टीले त्यसै वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यो वर्गले एमालेलाई दह्रोसँग समर्थन गर्‍यो। यो वर्गको समर्थन पाएपछि चुनावमा तीन मसल (बल प्रयोग, पैसा र त्यसका निमित्त उपयुक्त मानिस) को प्रयोग गर्न कथित ‘वाम मोर्चा’ सबैभन्दा बढी सफल भयो।

तेस्रो, आफ्ना वर्गीय, वैचारिक र राजनीतिक एवं ऐतिहासिक आधार र आफ्ना क्रान्तिकारी एजेन्डा सबै छाडेपछि र क्रान्तिविरुद्ध प्रतिक्रान्तिमा समावेश भइसकेपछि जनताको समर्थनबाट वञ्चित माओवादी केन्द्रको नेतृत्व आफ्नै पार्टी पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। यसका सुप्रिमो प्रचण्डले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर कसैगरी पार्टी धान्नतिर लागिसकेका थिए। माओवादी केन्द्रको त्यो दयनीय र आत्मसमर्पणको स्थितिलाई उपयोग गर्न एमालेका नेता सफल भए। उनीहरूले ‘एकता’ का नाममा माओवादी केन्द्रलाई आफैंमा विलय गराएर डबल नेकपा भन्ने पार्टीको नामकरण गरे। यसले चुनावमा एउटा हावाहुरी ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्यो।

चौंथो, केपी ओलीले जनता अत्यन्त लोभिने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिए। यो नारा पनि अभावै अभावबाट पिल्सिएका र राजनीतिक चेतना थोरै कमजोर भएका मतदातालाई लोभ्याउन निकै सफल भयो। अरू पक्षको कुरा सुन्दै नसुनीकन मतदाताको एउटा हिस्सा यसै पक्षलाई भोट हाल्ने पक्षमा गयो। अहिले उनीहरू ‘गल्ती गरिएछ’ भनेर पछुताइरहेका र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

काम गरेर लोकप्रिय बन्नु र जनताका उचित माग सम्बोधन गर्नुको साटो नगरेको कामलाई ज्यादै जनपक्षीय काम गरेको भन्ने प्रचारबाजी गराएर आनन्द लिने र सही मागलाई दमन गरेर विरोधका स्वर दबाउनेतिर लागेका छन् प्रधानमन्त्री।

निकम्मा सरकार

यति ठूलो तामझामसाथ दुईतिहाइ बहुमतबाट बनेको सरकार निकम्मा साबित भएको छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार आफैं त्यसको बाधक बनेको छ। जुन वर्गले चुनाव जिताएर यो सरकारको आकार खडा गरे, तिनीहरूले तुरुन्तै त्यसको प्रतिफल लिन खोजिहाले। तस्करीकै सन्दर्भमा मोरङमा एकजना मानिसको निर्मम हत्या भएको घटनाले सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि सचेत बनायो। छानबिनका क्रममा साँढे ३३ किलो सुन तस्करीको काण्ड प्रकाशमा आयो। त्यही सिलसिलामा ३८ क्विन्टल सुन भित्रिएको सनसनीपूर्ण समाचारले देश कसरी तस्करीको फन्दामा फसिसकेको रहेछ भनेर नेपालीहरू झस्किए। तर आरोपितहरू धमाधम छुट्दै गए। यो सरकारप्रति जनताको आशंका र अविश्वास यहींबाट सुरु भयो।

आयल निगमले दर्जनभन्दा बढी पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्‍यो। परिणाम, महँगी अकासियो। दसैंको मुखमा बढेको महँगीले हाहाकार पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चिनी कम्पनीका मालिकसँग लिएको १७ अर्ब ३५ करोड नजरानाका कारण चिनीको मूल्य यति धेरै अकासियो भन्ने चर्चा व्यापक छ।

पद र पैसाका लागि डबल नेकपामा सामेल भएकाहरू अहिले ‘जनप्रतिनिधि’ बनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो सुखसुविधाबाहेक अरू केही देखेकै छैनन्। आखिर विचार, राजनीति, वर्ग, क्रान्ति, सहिद, एजेन्डा सबै कुरा छाडेर उनीहरू एमालेमा विलय भएको पद र पैसैका लागि न हो। सरकारका तीनवटै तहले हरेक व्यक्ति र वस्तुमाथि लादेको करले जनता निसास्सिने अवस्थामा पुगेका छन्।

करिब तीन महिनाअघि कन्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधी बचाउन प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सरकार नै सामेल भएको घटनाले सामान्य जनताको आङ जिरिंग भएको छ। घटनाका प्रमाण प्रहरी आफैंले नष्ट गर्ने अनि प्रमाण अभाव भएको बहानामा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कामले यो सरकार बर्बरतातिर उन्मुख छ भन्ने देखिन्छ। यसविरुद्ध जनपक्षीय शक्ति र जनता सडकमा उत्रिएका छन्। अपराधीलाई समयमा कारबाही गरिएन भने यो नै ओली सरकारको पतनको विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ।

भ्रष्टाचार खुला, नांगो र व्यापक भएको छ। माफियाहरू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हावी भएका छन्। तस्करीको हिसाबै छैन। मानौं यो सरकार भ्रष्टाचारी, माफिया, तस्कर र अपराधीले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेपालको नक्साबाट लिपुलेक, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको २७२ वर्ग किमि भूभाग हटाएर भारतमा गाभ्ने गरी तयार पारिएको नक्सामाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेपालले आफ्नै नक्सा बनाएर वितरण गर्नुपर्नेमा यसको चौतर्फी विरोध हुँदा पनि मन्त्रीका अफिसमा अझै पनि तिनै नक्सा झुन्डिरहनुले यो सरकारको विदेशी दलाल चरित्रलाई स्पष्ट पारेको छ। सातैवटा प्रदेशको नक्सा सरकारले तयार पारेको छ। त्यसमा सबै क्षेत्रफल जोड्दा सुगौली सन्धि गर्दाको नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७, १८१ वर्ग किमिबाट १० हजार १९ वर्ग किमि क्षेत्रफल गायब भएको तथ्यबारे देशभक्तहरू चिच्याइरहँदा ओली सरकारले एउटा कानबाट सुन्ने र अर्को कानबाट उडाउने काम गरिरहेको छ।

यी त अहिलेका प्रतिनिधि काण्ड मात्र हुन्। यस्ता अनगिन्ती काण्डमा यो सरकार चुर्लुम्म डुबेको छ। यो सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले राजपाका नेता महन्थ ठाकुरसँग ‘मैले भनेको कसैले टेर्दैन, मैले केही गर्न सकिनँ’ भनेर रुवाबासी गरेको समाचार व्यापक भएको छ। यसबाट एउटा तथ्य स्पष्ट भएको छ– चुनाव जित्नु मात्र र सरकार बनाउनु मात्र पर्याप्त हँदैन। केवल ठूलो पार्टी बनाउनु मात्र पनि सबै कुरा होइन।

अरिंगालको परिहास

सरकारका कर्तुतको विरोधमा जनताका विभिन्न तह, तप्का र राजनीतिक पार्टीहरू विविध प्रकारका संघर्षमा उत्रिएका छन्। सही माग स्वीकार गरेर गल्ती सच्याउने, जनतालाई राहत दिने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, आपराधिक घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्ने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने विरोधीमाथि जाइलाग्ने र विरोधको स्वर नै निकाल्न नदिने प्रयासमा लागेका छन्। यसका निमित्त यो सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बर्बर दमन र गिरफ्तार गर्‍यो।

त्यतिले नपुगेर केपी ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर विरोधीहरूलाई चिल्ने आदेश जारी गरे। त्यस प्रकारको अरिंगालका रूपमा हालसालै प्रचण्ड देखा परेका छन्। उनले दसैंको एउटा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै यो सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको व्यापक प्रशंसा गरेका छन्। उनले सरकारले गरेका सबै कामको जोडदार रूपमा समर्थन गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, यो सरकारको विरोध गर्ने, सरकार ढाल्न खोज्नेलाई प्रतिक्रियावादी घोषणा गरेर साँच्चै अरिंगाल बनेर प्रस्तुत भएका छन्। उनी ओलीजीको असली अरिंगालको भूमिकामा देखा परेका छन्। यसले उनको असली चरित्र झन् राम्रोसँग उदांग भएको छ।

तर कतिपय नेताहरू भने आफू अरिंगाल बन्न तयार नभएको बताइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘कसका विरुद्ध को अरिंगाल बन्नुपर्ने हो, त्यो नै स्पष्ट भएको छैन’ संसद अधिवेशन समापन बैठकमा बोल्दै त्यस पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो भनाइ ‘डुंगा डुब्न लाग्यो, बचाइदेऊ !’ भन्ने गीतबाट सुरु गर्दै सरकारले गरेका गलत कामको विरोध गरेका थिए। यसबाट सत्ताधारी दलभित्र मतभेद चुलिँदै छ भन्ने देखिन्छ। तर चाखलाग्दो के छ भने उक्त दलभित्रका पूर्व माओवादीका कोही पनि चुँ सम्म बोल्न सकेका छैनन्। के यो उनीहरू विलिन भएको चरित्रका कारण त होइन ?      

यतिखेर नेकपाका नेता–कार्यकर्ता गम्भीररूपमा सोच्न बाध्य भएका छन्। ओलीजीको आदेशअनुसार जनताविरुद्ध अरिंगाल बनेर जाइलाग्ने कि हरेक दृष्टिले देश धराशायी बनिरहेको र त्यसको निमित्त यो सरकार नै जिम्मेवार भएको बेलामा देशलाई धराशयी हुनबाट बचाउने र देशलाई नयाँ किसिमको निकास दिन अघि बढ्ने ?      

हामी सबैले आत्मसात् गर्नैपर्ने के हो भने यो अवस्थाबाट देशलाई नयाँ निकास दिनका निमित्त, देशलाई अग्रगमनको दिशातिर अघि बढाउन देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्ति र जनता संघर्षमा उत्रने कुरा निश्चित छ। यसमा प्रत्येक व्यक्तिले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितमा उभिने कि विरुद्धमा जाने ?  आफू कुन कित्तामा उभिने भन्ने निर्णय गर्ने बेला भइसकेको छ। अब ढिलाइ गर्ने समय हामीसँग छैन।