थिंक ट्यांकमा जान विज्ञ नै अनिच्छुक, परराष्ट्रविद्को दृष्टि राजदूतमै

काठमाडौं : परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) लाई थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्न सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्‍यो। विज्ञापनमा पर्याप्त आवेदन परेन। पुनः विज्ञापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय बाध्य भयो। परेका आवेदन पनि सोचेअनुरूप नभएको भन्दै पुनः विज्ञापन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। जुन स्तरका व्यक्तिको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पर्याप्त नभएकाले यसमा पुनः विज्ञापन गरिएको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्।

विज्ञले नै आईएफएलाई थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्न सुझाउँदै आएका छन्। आईएफएबारे सुझाव दिन कैयौं पटक कार्यदल पनि बने। तिनले सुझाव पनि दिए। तर त्यसलाई खासै वास्ता नगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नै किसिमले निर्णय गर्दै आवेदन मागे। त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली साक्षीझैं रहे। त्यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ, आवेदन कम पर्नु।

आईएफएको कार्यकारी निर्देशकमा सम्मानित र विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति अत्यावश्यक छ। तर सोहीअनुरूपको विज्ञापन नभएको यसका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए। पछिल्लो समय धेरै विज्ञको दृष्टि राजदूतमा परेकाले पनि यसतर्फ चासो नभएको हुन सक्छ।

आईएफएको स्तरोन्नति गर्न सके मात्र त्यसको भूमिका र महत्व बढ्ने परराष्ट्र अधिकारीहरूको धारणा छ।

‘थोरै प्रतिस्पर्धी देखिएकाले अलिक बढीको आवेदनको पर्खाइमा पुनः विज्ञापन गरिएको छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रामबाबु ढकालले भने, ‘राम्रा र अब्बल व्यक्ति आउनेमा हामी विश्वस्त छौं।’ दुई साताको अवधि राखेर विज्ञापन गरे पनि कोही सहभागी भएनन्। त्यसैले पुनः विज्ञापन गर्न बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ छ।

आईएफएले आफूलाई बचाइराख्नेबाहेक उल्लेख्य काम गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई साँच्चै कूटनीतिक थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको धारणा छ। उनले यसलाई सोहीअनुरूप अघि बढाउने धेरैको आशा थियो। तर अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन। अनुभवी व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर मातहतमा मात्र विज्ञापन माग गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन’, एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले भने, ‘तर सबै निर्णय अल्लारे भइदिए।’

आईएफएको स्तरोन्नति गर्न सके मात्र त्यसको भूमिका र महत्व बढ्ने परराष्ट्र अधिकारीहरूको धारणा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धिसँगै सबलीकरणका लागि कूटनीतिक विचार र बहसको थलोका रूपमा गठन भएको हो, आईएफए। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोग र आर्थिक अभावका कारण यसको अवस्था बेहाल बनेको कतै छिपेको छैन। मन्त्रालय नै यहाँ दक्ष व्यक्ति चुन्न चाहन्न। यसलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने सोचले पनि समस्या निम्त्याएको हो।

पछिल्लो कार्यदलमा बसेर आईएफए सुधारको खाका बनाउने समिति संयोजक रहेको पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराइले पनि प्रतिष्ठानको संरचना, संगठनको नेतृत्व, विभागीय मन्त्रालयसँगको सम्बन्धलगायतको सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। भूकम्पमा आफ्नो भवन भत्किएपछि आईएफए कार्यालय केही समयअघिसम्म गाडी ग्यारेज र टेन्टबाट बनेको कार्यालयमा सीमित थियो। भवन विभागसँग पहल गरी त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग परिसरपछि तीन टहराको कार्यालय निर्माण भने भयो। अहिले काम गर्न सहज पनि भएको छ।

बीपी कोइराला गृहमन्त्री छँदाको त्रिपुरेश्वरस्थित मन्त्रीक्वार्टर परिसर नै आईएफएको कार्यालय हो। भूकम्पमा पुरानो भवन भत्किएपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो। आन्तरिक नीति कुशल बनाउन गरिने अध्ययन नै विदेश नीतिको आधार हो। सरकारले पछिल्लो पटक यसका लागि तीन वर्षदेखि वार्षिक ७२ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ। त्यसअघि ५२ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। त्यसले ११ जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, प्रशासनिक काम र साधारण खर्च चलाउन पनि पुग्दैन।

सेमिनार चलाउन, जर्नल प्रकाशन गर्न अन्य संस्थाको सहयोग चाहिन्छ। यीलगायत अन्य विषयमा परराष्ट्र अधिकारी जानकार हुँदाहुँदै पनि काम भने शून्य अवस्थामा छ। त्यसैकारण कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ। यसको आवश्यक संरचना बनाउन पनि आवश्यक छ। अध्ययनअनुसन्धान गराउने र प्रशिक्षणका लागि पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ कुनै राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको छैन। कर्मचारीले जे भन्यो, त्यसकै पछि राजनीतिज्ञ लाग्ने भएकाले समस्या देखापरेको हो।