काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाको एकता तल्ला तहमा मात्रै अल्झेको होइन, संघीय र प्रदेश संसद्मा समेत अधुरै छ । प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघीय संसद्मा नेकपाकै प्रस्ट बहुमत छ । तर संसद्भित्रकै पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँड नहुँदा नीतिगत निर्णय पनि हुन सकेको छैन ।
नेकपा एकता भएको ५ महिना बितिसक्यो । भागबन्डा नमिल्दा कतिपय प्रदेशसभामा नेकपाले संसदीय दलमा अन्तरिम जिम्मेवारी दिएको छ । कतिपयमा प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना बित्दा पनि मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको संसदीय पदाधिकारी चयन भएको छ । दल नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली छन्, उपनेतामा सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ र सचेतकमा शान्ता चौधरी । तर दलको कार्यालय भने अहिले पनि एउटै हुन सकेको छैन ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र दुवैका दलका छुट्टाछुट्टै कार्यालय अहिले पनि प्रयोगमा छन् । दल नेता र उपनेताको कार्यालय तत्कालीन एमालेतर्फको भवनमा र प्रमुख सचेतकको कार्यालय तत्कालीन माओवादी भवनमा छन् ।
राष्ट्रियसभामा दल नेता दीनानाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई छन् । केही प्रदेशसभामा दलका पदाधिकारी चयन भइसकेका छन् । केहीमा अहिले पनि समानान्तर रूपमा दुवैका दल नेता कायम छन् ।
प्रदेश १ मा संसदीय दलका पदाधिकारीबीच एकता टुंगिएको त छ तर मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने भने पनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना मात्र छन् । दल नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई यथावत् छन् । उपनेतामा टंक आङबुहाङ, प्रमुख सचेतकमा बुद्धिकुमार राजभण्डारी चयन भएका छन् ।
प्रदेशसभामा विषयतगत ११ समिति गठन भएका छन् । तर अहिलेसम्म सभापति चयन भएको छैन । नेकपाभित्रको भागबन्डा नमिल्दा नै मन्त्रिमण्डलदेखि समिति सभापति चयन हुन नसकेको हो । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘कहिले मन्त्रिमण्डल बढाउने कुरा आउँछ, कहिले के ? अब मिलाउँछौं भन्नुभएको छ ।’
प्रदेश २ मा दल नेतृत्व चयन भइसकेको छैन । चार सदस्यीय समन्वय कमिटी बनेको छ । तत्कालीन एमालेतर्फबाट सत्यनारायण मण्डल र सुन्दर विश्वकर्मा तथा माओवादीका तर्फबाट रामचन्द्र मण्डल र दीलिप साह रहेको समन्वय कमिटी बनेको सांसद शत्रुघ्न महतोले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा अझ भद्रगोल छ । त्यहाँ अझै नेकपा दलको औपचारिक एकता हुन सकेको छैन । तत्कालीन दुवै घटकका नेताको बुझाइ फरक देखिएकाले दलीय एकताले औपचारिकता पाउन नसकेको नेकपा सांसद यमलाल कँडेलले बताए ।
उनका अनुसार तत्कालीन एमालेका सांसदले दल बैठक बसेर नेता चयन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । माओवादीले केन्द्रबाटै नेतृत्वको निर्णय हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । एमालेतर्फका दल नेता कँडेल आफंै छन् भने माओवादीतर्फका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ।
सरकार गठनकै बेलामा तत्कालीन एमालेका प्रदेश सांसदले शाहीलाई मुख्यमन्त्री नमान्ने बताएपछि केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरी निर्णय लिएको थियो । अहिले दुवै घटकका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह र सीता नेपालीले अन्य नेतासँग पनि परामर्शका आधारमा काम गरिरहेका छन् । संसदीय समिति उक्त प्रदेशमा ४ वटा भए पनि भागबन्डा लफडाले सभापति चयन हुन सकेको छैन । अहिले चार वटै समिति ज्येष्ठ सदस्यले चलाउँदै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका दुवै घटकबीच एकता भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट दल नेता, प्रकाश शाह उपनेता, तारा लामा प्रमुख सचेतक र अक्कलबहादुर रावल सचेतक चयन भएका छन् । संसद्का ४ समितिमा तत्कालीन एमाले सांसदलाई दुई र माओवादीलाई एक समितिको सभापति भागबन्डा लगाइएको छ । एउटा समिति सभापति कांग्रेसलाई दिइएको छ ।
‘दुई समिति थप्ने तयारी भइरहेको छ’, नेकपा सांसद वीरमान चौधरीले भने, ‘त्यसमा तत्कालीन दुवै घटकलाई एक–एक सभापति भागबन्डा लगाउने छलफल चलिरहेको छ ।’ केन्द्रमा पार्टी एकता भएको महिना दिनभित्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा एकता भएको चौधरीले बताए ।
प्रदेश ३ मा दलीय जिम्मेवारी बाँडिएको छ । दल नेता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल छन् । उपनेता चयन हुन बाँकी छ । सचेतकमा औपचारिकता नदिए पनि रामेश्वर फुयाँलले काम गरिरहेका छन् । बुद्धिमान माझीले सचेतकको काम गरिरहेका छन् । संसद्मा ५ समिति गठन भएका छन् । तीन तत्कालीन एमाले र एक माओवादीले पाएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई एउटा समिति नेतृत्व दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दल नेता चयन गरिएको छ । अन्य पदीय जिम्मेवारी अझै टुंगो लागेको छैन । ‘आपसी समन्वयका आधारमा दलीय काम अगाडि बढिरहेको नेकपा सांसद आशा कोइरालाले बताइन् ।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले सदन र सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसभाका संसदीय पदाधिकारीलगायत विषयमा स्थायी समितिले छलफल गर्ने बताए । ‘कतिपय प्रदेशमा दल नेतादेखि संसदीय पदाधिकारीहरू निर्धारण भएको छैन । धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ । काम ढिला भइरहेको छ । यी विषयमा स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरी टुग्याउँदैछौं’, उनले भने ।
धकेलियो स्थायी समिति
नेकपा स्थायी समिति बैठक भने सरेको सरै छ । पार्टी एकतापछि एक पटक मात्र स्थायी समिति बैठक बसेको छ । त्यसयता पटक–पटक मिति तोकिने र स्थगित हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सोमबार र मंगलबार तोकिएको बैठक अनिश्चतकालका लागि स्थगित भएको छ ।
‘गृहकार्य नपुगेको कारण जनाउँदै महासचिवले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको जानकारी गराउनुभएको छ’, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने ।
७ कात्तिकको सचिवालय बैठकले शक्तिशाली दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि स्थायी समिति बैठक सरेको हो । कार्यदललाई एक साताभित्र गृहकार्य सकेर सचिवालयमा प्रस्तुत गर्न भनिए पनि गठन भएको ४ दिनसम्म कार्यदलकै बैठक बस्न सकेको छैन । ‘अब स्थायी समिति बैठक तिहारपछि मात्र बस्छ होला’, नेता पौडेलले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
