आर्थिक नीतिमा सुझाव लिँदै कांग्रेस

आर्थिक नीतिमा सुझाव लिँदै कांग्रेस

 विराटनगर : कांग्रेसले आर्थिक नीति निर्माणका लागि प्रदेशस्तरमा छलफल चलाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आइतबार विराटनगरमा प्रदेश १ का पार्टी सभापति, विज्ञ तथा उद्योगी÷व्यापारीसँग आर्थिक नीतिबारे सुझाव लिएको छ।

आर्थिक नीति मस्यौदा समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको टोलीले प्रदेश १ बाट सुझाव लिएको हो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र प्रदेश ५ को बुटवलपछि आइतबार प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा सुझाव लिइएको नेता महतले जानकारी दिए। ‘प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी कांग्रेसले आर्थिक नीति तय गर्नेछ’, उनले भने। तल्लो तहमै छलफल चलाई आर्थिक नीति बनाउन लागिएको उनले प्रस्ट पारे।

छलफलमा सहभागीले विपन्न तथा गरिबको जीवनस्तर सुधार हुने, कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोक्ने नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए। कांग्रेस खोटाङका सभापति सुभाष पोखरेलले जनमुखी र समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। गरिबी हटाउने आर्थिक नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पाँचथरका नरेन्द्र केरुङले कृषि क्षेत्र र किसानलाई लक्ष्य गरी आर्थिक नीति तय गरिनुपर्ने धारणा सुनाए। भने, ‘कृषिको सामूहिकीकरण र विकासबाटै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनास बोहोराले कृषिको औद्योगिकीकरण, उद्योगको संरक्षण र व्यापारघाटा कम गर्ने गरी कांग्रेसले आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने बताए। ‘कांग्रेसले उदार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गरे पनि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत भने हुन सकेन्’, उनले भने, ‘ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।’

उद्योगी प्रकाश मुन्दडा र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले उद्योगमैत्री कानुनमा जोड दिइन सुझाव दिए। ‘कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने हो भने कृषि उत्पादनका लागि किसानलाई बीउबिजन र मल सरकारले उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित वस्तु खरिद गरेर बजारसम्म लग्ने जिम्मा लिनुपर्छ’, शारडाले भने। भारत र चीनको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाट पार्टी सभापति, प्रदेश सांसदसहित केन्द्रीय नेतृत्वको सहभागिता थियो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.