राजनीति

यसरी टुंगिँदै नेकपामा कार्यविभाजन

कात्तिक १४, २०७५ बुधबार ६:१४:०

काठमाडौं : केन्द्रीय नेता कामविहीन बनेपछि नेकपाले कार्यविभाजनको गृहकार्य थालेको छ। सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले कार्यविभाजनको खाका तयार पारेको हो।

४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीसम्म परिचालन गर्ने गरी पार्टीले जिम्मेवारी दिने तयारी छ। केन्द्रीय सदस्यलाई दिइने जिम्मेवारीको प्रारुप तयार पारी सुझाव पेस गर्न प्रदेश पदाधिकारीलाई कार्यदलले निर्देशन दिएको छ।

स्थायी समिति बैठकबाट सबै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको कार्यदल सदस्य थापाले बताए। ‘कार्यविभाजन ढिलो गर्नुहुन्न भनेर गृहकार्यलाई तीव्र पारेका छौं’, उनले भने।

नेकपाले केन्द्रीय तहमा बनाउनुपर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मन्चलगायत विभाग गठन गरेको छैन। पोलिटब्युरो पनि चयन गरेको छैन। केन्द्रीय समितिको एकतिहाइ (१ सय ४६) सदस्यीय पोलिटब्युरो पनि गठन गर्न बाँकी छ। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनपछि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने तयारी छ।

कहाँकहाँ जिम्मेवारी ?

केन्द्रीय समितिमा ९ सदस्यीय सचिवालय छ। त्यसमध्ये ६ पदाधिकारी र थप ३ जना सचिवालय सदस्य छन्। संगठन विभाग, विदेश मामिला विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन र पार्टी स्कुलिङ जस्ता महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व केन्द्रीय सचिवालयका नेतालाई दिने तयारी नेकपाको छ।

सचिवालयका सबै नेताले कुनै न कुनै रूपमा कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनेछन्। स्थायी समितिमा सचिवालयका ९ सहित ४५ जना नेता छन्। त्यसमध्ये पार्टीका ६ पदाधिकारीसहित २५ जना नेता सरकार तथा संसदीय कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन्। स्थायी समितिका २० नेतालाई काम दिनुपर्नेछ।

स्थायी समितिका ६ जना केन्द्रीय पदाधिकारी, ११ जना मन्त्री, ५ जना प्रदेश इन्चार्ज, २ जना संघीय संसद्को जिम्मेवारी र एक जनाले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन्। सरकारमा रहेका, संस्दमा, संसदीय समिति सभापतिका जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय समिति सदस्यलाई सोही कार्यक्षेत्रकै जिम्मेवारी तोक्ने गरी गृहकार्य छ।

स्थायी समिति सदस्यलाई प्रदेश, पोलिटब्युरोलाई जिल्ला र केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने नीति छ। स्थायी समिति सदस्यले सबै प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। जिम्मेवारी नपाएका २० नेतालाई भने विभागीय जिम्मेवारी दिने तयारी छ।

पार्टीले सात प्रदेशमा सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवका रूपमा थप २१ केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। संघीय संसद्मा स्थायी समिति सदस्यबाहेक राष्ट्रियसभामा केन्द्रीय सदस्य दिनानाथ शर्मा र खिमलाल भट्टराईलाई क्रमशः दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ केन्द्रीय सदस्य शान्ता चौधरीलाई सचेतकको जिम्मा छ। प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभातर्फका समिति सभापतिमा ६ जना केन्द्रीय सदस्यले जिम्मेवारी पाएका छन्।

पार्टी पदाधिकारी, सरकार, संसदीय समिति, प्रदेश मन्त्रीलगायतमा गरी ६७ केन्द्रीय नेता परेका छन्। त्यसमध्ये प्रदेशका दलीय जिम्मेवारी र समिति सभापतिका जिम्मेवारीमा अन्य केही नेता छन्। ३ सय २ जना केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने ठाउँ तोकिएको छ। जिल्ला इन्चार्जका रूपमा ७७ नेता, सम्पर्क समन्वय कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीमा ६, केन्द्रीय विभागमा ३२, जनसंगठन इन्चार्जमा २२ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीमा १ सय ६५ नेतालाई प्रत्यक्ष इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइँदै छ। केही सामारिक महत्वका जिल्लामा केन्द्रीय समितिबाटै सहइन्चार्जसम्म पनि बनाउन सकिनेमा पनि छलफल चलेको प्रदेश १ का सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य सुरेशकुमार राईले बताए।

केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगमा भने ४ सय ४१ बाहेक आठ नेतालाई जिम्मेवारी दिइनेछ। अमिक शेरचन, अमृत बोहोरा, केशव बडाल, पुष्पराज कँडेल, पेशल खतिवडा, सोमनाथ अधिकारी, टंक राई र निर्मला देवकोटालाई तिनमा परेका छन्। यसमध्ये राई र देवकोटालाई भने तीन वटा आयोगबाटै सचिव बनाउने तयारी छ।

तोकिएको कार्यविभाजन

– ६ जना पदाधिकारी

– २३ जना मन्त्री (२ मुख्यमन्त्रीसहित )

– ५ जना प्रदेश इन्चार्ज

– संघीय संसद् जिम्मेवारी – ११ जना (दुवै सभाका समिति सभापतिसहित)

प्रधानमन्त्री सचिवालयमा – २ जना (प्रमुख सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार)

– प्रदेश पदाधिकारी – २१ जना (सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव)

– प्रदेश मन्त्री– २० जना (प्रदेश समिति सभापतिबाहेक)

जिम्मेवारी दिन खोजिएका ठाउँ

– जिल्ला संगठन समिति इन्चार्जमा– ७७

सम्पर्क समन्वय कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीमा – ६

केन्द्रीय विभागमा – ३२