प्रदूषणविरुद्ध १८ नगर एकजुट

प्रदूषणविरुद्ध १८ नगर एकजुट

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको धूलोधूवाँ नियन्त्रणमा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका एकजुट भएका छन्। उनीहरूले नौबुँदे घोषणापत्र जारी गरेरै आफूहरूका साझा समस्यामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।

उपत्यका नगरपालिका फोरमको पहिलो विस्तारित बैठकले जारी गरेको घोषणापत्रमा उपत्यकाका वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गरी बस्न योग्य, जीवन्त तथा उन्नत सहर बनाउन महानगरपािलका/नगरपालिकाले संयुक्त तथा एकल रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

वातावरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदूषण घटाउन संस्थागत संरचना परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, वृक्षरोपण गरी हरियाली प्रवद्र्धन र पुराना सवारीसाधन विस्थापन गर्न उनीहरू एकजुट भएका छन्। नदी निर्मलीकरण गर्ने तथा प्रदूषण बढाउने उद्योग व्यवसायलाई सुधार गर्नेसमेत उद्घोष गरिएको छ।

सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँधूलो कम गर्न यातायातलाई दिगो तथा वातावरणमैत्री बनाउन इन्धनको गुणस्तर कायम र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गर्ने सबै नगरको प्रतिबद्धता छ। उपत्यकाका नगरपालिकाका साझा समस्या धेरै भएको र पहिलो चरणमा वातावरण प्रदूषणलाई प्राथमिकता दिइएको फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए। सामूहिकताले नै सरकारलाई दबाब दिनेदेखि समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

काठमाडौंमा ११, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा चार नगरपालिका छन्, जसमा काठमाडाैं र ललितपुर महानगरपालिका हुन्।

ल्यान्डफिल साइट बनाउन प्राविधिक टोली

सरकारले नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन प्राविधिक टोली पठाएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउन संघीय सरकार सहमत बनाउन सफल भएको काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यले बताए।

१० वर्षदेखि बन्चरेडाँडामा स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाइने प्रक्रिया थालिएको थियो। मुलुक संघीयतामा गएसँगै बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट सरकारले आनाकानी गरिरहेको थियो। स्थानीय तहले नै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकार पन्छिदै आएको थियो। तर उपत्यका १८ वटै नगरको दबाबपछि सरकारले बन्चरेडाँडामा प्राविधिक टोली पठाएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.