चलिरहेको जहाज बिक्री गर्ने अनि भाडामा ल्याएर कमिसन खाने खेतीका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको अधोगति हुन पुगेको कसैबाट लुकेको छैन। जहाज नै नभएका कारण निगमले नयाँ गन्तव्य नपाएको, व्यापार वृद्धि गर्न नसकेको जस्ता कारण देखाइन्थ्यो। तर २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर भिœयाएका जहाजले ‘बिजनेस’ पाएन। जसले गर्दा उसको सावाँ, ब्याज र दैनिक खर्च असाध्य वृद्धि भयो। यो स्थितिमा सुधार नआउने हो भने निगम धराशयी हुने निश्चित छ।
तथ्यांकहरूले नेपाल वायु सेवा निगमका आर्थिक सूचकांकहरू ओरालो यात्रामा रहेको देखाउँछन्। निगम अहिले ३७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाखबराबरको दीर्घकालीन कर्जामा छ। यो कर्जाको औसत वार्षिक ब्याज ३ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख हुन्छ।
निगमका अनौपचारिक स्रोतहरूले जनाएअनुसार उसको पुँजी यो कर्जाभन्दा केही मात्र बढी छ। निरन्तर नाफामा नगएमा निगम ऋणैऋणमा डुब्ने निश्चित छ। तर निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व भने कल्पना गरिनसक्नु बढी छ। एकातिर दैनिक खर्चको भार, त्यसमाथि ऋण र ब्याजको महाभार।
नयाँ गन्तव्य निर्धारण र त्यसको स्वीकृति लिएपछि मात्र जहाज भित्र्याइएको भए अहिले न्यारो बडी उडिरहेको ठाउँमा खप्टाउनुपर्ने थिएन। दलका नेतालाई ‘प्रभावित’ पारेर निगम घुसेकाहरूको एक मात्र उद्देश्य रह्यो— कमिसन। चाहे त्यो हिजो विमान लिज वा भाडामा लिँदा होस् वा अहिले नयाँ खरिद गर्दा। नियत नै खराब थियो। त्यही खराब नियतले निगमलाई टाट उल्टाउने अवस्थामा पुर्यायो।
पर्यटन मन्त्रालय हाँक्ने र निगम नेतृत्वका एक मात्र प्रमुख उद्देश्य थिए/रहे— जहाज भित्र्यायाउने। जहाज भित्रियो, बडो गडबडी गरेर, चारचारवटा दलाल खडा गरेर, अपारदर्शी र मुलुकका ऐन कानुन (सार्वजनिक खरिद ऐन) को खिल्ली उडाउँदै। वाइड बडीमा यति धेरै अनियमतता हुँदा पनि सरकारी तहबाट छानबिन गरिएन। तलदेखि माथिसम्मको ‘सेटिङ’ भएपछि नेपालमा जस्तोसुकै जघन्यले पनि उन्मुक्ति पाउँछ।अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नेपालको बदनामी मात्र भएन, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो। यही निर्णयले निगमले नयाँ गन्तव्य पाएन, त्यतिबेला विमानै थिएन। आइकाओले बल्लबल्ल कालोसूचीबाट नेपाललाई हटायो। तर लगत्तै युरोपियन युनियन (ईयू) ले कालोसूचीमा राख्यो।
वाइड बडी भित्र्यायाएपछि निगमले दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अस्ट्रेलियालगायत थप गन्तव्यका लागि गरेको प्रयास ईयूको कालोसूचीले रोकिदिएको छ। ईयूको अघोषित प्रतिबन्ध हटाएर मात्र वाइड बडी ल्याउने प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्थ्यो। प्रत्यक्ष वा औपचारिक रूपमा ईयूको कालोसूचीलाई नदेखाइए पनि निगमले चाहना राखेका मुलुकले अन्य कारण देखाउँदै आएका छन्। नयाँ गन्तव्यमा अनुमति पाउने काम निगमको मात्र होइन, राज्यकै थियो। राज्य नै यसमा उदासीन छ। मानौं यो निगमको मात्र काम हो।
यी बन्दोबस्त नगरीकन वाइड बडी किन्नु नियतमै खोट रहेको छर्लंग देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। सरकार ढाकछोपतिरै लागेको अवस्थामा एक मात्र आशा र भरोसा भनेको अख्तियार नै हो। दैनिक करोडौं रुपैयाँ घाटा खुवाउने कृत्यमा संलग्नहरू सजायका भागीदार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
