उपराष्ट्रपति किन र केका लागि ?

संविधानको धारा ६७ अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ।

विश्वमा आआफ्नो शासन प्रणालीअनुसार थरीथरीका उपराष्ट्रपति छन्। कम्बोडियामा २ जना, क्युबामा ६ जना, इरानमा विषयगत रूपमा १२ जनासम्म र तोक्न सकिने वा नतोक्न सकिने स्वेच्छिक उपराष्ट्रपतिसमेत छन्। एकभन्दा बढी उपराष्ट्रपति भएका देशमा प्रथम उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति नै कार्यकारिणी प्रमुख हुने अमेरिकालगायतका देशमा उपराष्ट्रपति अधिकार प्रत्यायोजन वा कानुनी रूपले नै शक्तिशाली हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुने संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका क्यानडा, जर्मनी, मलेसिया, अस्ट्रेलियासमेतका देशमा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छैन। ती देशमा राष्ट्रपति नै ‘आलंकारिक’ हुने भएपछि आलंकारिकको पनि ‘उपआलंकारिक’ आवश्यक छैन भन्ने मानिएको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा भारत र नेपालले मात्र आलंकारिक राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपति रहने मौलिक व्यवस्था अपनाएका छन्।

व्युत्पत्तिगत अर्थमा ‘उप’ पद जुन पदसँग जोडिएर आउँछ, त्यसको सादृश्यता वा समीपता भन्ने जनाउँछ। ल्याटिन भाषामा ‘भाइस’ ले ‘इन प्लेस अफ’ अर्थात् ‘त्यसको स्थानमा’ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले आलंकारिक होस् वा सक्रिय संसारमा राष्ट्रपति पहिलो र उपराष्ट्रपति दोस्रो मर्यादाको पद हो।

इरानमा भने सर्वोच्च नेता पहिलो हुने भएकाले प्रथम उपराष्ट्रपति तेस्रो मर्यादामा छ। यो पदको सिर्जना प्लान ‘बी’ अर्थात् कुनै आकस्मिक कारणले राष्ट्रपतिको पद रिक्त वा निजको अनुपस्थिति वा कार्य असमक्षता भएमा सो पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि भएको हो।

कहीं यो पद राष्ट्रपतिसँगै आम निर्वाचनबाट, कहीं मनोनयनबाट, कहीं निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीको निर्वाचकमण्डलबाट निर्वाचन गरी पूर्ति गरिन्छ भने कहीं पाकिस्तानजस्तो राष्ट्रपतिको पद रिक्तता वा अनुपस्थितिमा सिनेटका अध्यक्ष वा त्यस्तै भइरहेकै अर्को उच्च पदले सम्हाल्ने व्यवस्था छ। नेपालको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रपतिसरह संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलबाट हुने व्यवस्था छ।

कानुनी पाटोबाट हेर्दा नेपालको उपराष्ट्रपति त्यस्तो अपवादात्मक सार्वजनिक पदाधिकारी हो, जसको कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छैन। तर संविधानको धारा ६७ अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट हुनेसम्मको व्यवस्था छ। भारतको संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्षका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको पद रिक्त भई निजको अनुपस्थितिको कल्पना गरेको छ। निज वैदेशिक भ्रमणमा रहँदा निजको अनुपस्थितिको अनुमान गरिएर राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिलाई ‘कार्य सम्पादन गर्नु होला’ भन्ने पत्राचार हुने परम्परा छ। तर राष्ट्रपति स्वदेशमै बिदा बसी अनुपस्थित हुनसक्ने तथा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारणले पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने अवस्थाको कल्पना गरिएको छैन। महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुँदा अरू संवैधानिक पदाधिकारीलाई जस्तो पदीय कार्यसम्पादन गर्नबाट राष्ट्रपतिलाई रोक लगाइएको अवस्था पनि छैन।

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु, निजका विरुद्ध महाअभियोग लाग्नु र पारित हुनु अनि निजको मृत्यु हुनु असामान्य अवस्था हो। निजको वैदेशिक भ्रमण पनि कम र छोटो हुने गर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकसाथ हुने हुनाले दुवैको पदावधि एकसाथै समाप्त हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम उपराष्ट्रपतिले गर्न पाउने अवस्था विरलै आउँछ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक वा निमित्त राष्ट्रपति हुँदैन। निजले उपराष्ट्रपतिकै हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट हुने कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस अर्थमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिको अवस्थामा पनि निज सेनाको परमाधिपति हुन सक्दैनन्। ‘राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन उपराष्ट्रपतिबाट हुने ‘ (डिस्चार्ज फङ्सन्स्) भन्नु र भारत वा अन्य धेरै देशमा भएजस्तो ‘याक्टस् याज प्रेसिडेन्ट (राष्ट्रपतिको रूपमा)’ भन्नुमा फरक छ।

अमेरिकामा पद रिक्ततामा उपराष्ट्रतिले नै राष्ट्रपतिको शपथ लिएर बाँकी कार्यकालसम्म कार्यभार सम्हाल्छ। कार्य असक्षमताको अवस्थामा भने निमित्त राष्ट्रपति बनेर काम गर्दछ।

भारतलगायत धेरै देशमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्य नसम्हालेसम्म निमित्त (याक्टिङ) राष्ट्रपति हुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति वा असक्षमतामा नेपालको जस्तै निजले गर्ने कामहरू उपराष्ट्रपतिले सोही हैसियतमा सम्पादन गर्छ। नेपालको संविधानले ‘पद रिक्त’ र ‘अनुपस्थित’ हुने अवस्थाका बीचको फरक छुट्ट्याउन सकेन।

नेपालको निर्वाचन कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा सो मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा नेपालको उपराष्ट्रपतिले बढीमा एक महिना राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्य गर्नसक्ने देखिन्छ।

अलि अप्ठेरो गरी सोच्दा पद रिक्तताको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा संकटकालको घोषणा भयो र उपराष्ट्रपतिले कानुनसरह लागू हुने आदेश जारी गरेर एक महिनाभित्र हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई रोक्यो भने निजको कार्यकाल पटकपटक गरी बढीमा ६ महिना लम्बिन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। विडम्बनाको कुरा यस समयमा पनि निजले राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदैन। राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुन्छ।

राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा उपराष्ट्रपतिले निजको कार्य सम्पादन गर्ने, दुवै पद रिक्त भएमा धारा २८० बमोजिम सो पदहरूको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रपतिबाट हुने कार्य सभामुखबाट सम्पादन हुन्छ। तर उपराष्ट्रपतिको पदमात्र रिक्त भएको अवस्थामा अर्को निर्वाचन नभएसम्म सो पद रिक्त हुने अवस्था छ।

संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै उपराष्ट्रपतिको आबास छ, कार्यालय छ, स्वकीय सचिवालय छ, सल्लाहकार छन् र पदअनुसारको स्रोतसाधन, सुरक्षा बन्दोबस्त सबै छ। त्यसैअनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन पनि छ।

‘पति’ भएपछि देशका मालिक सार्वभौम जनतालाई ‘रैती’ मान्नुपर्ने मानसिकताबाट लेखिएको संवैधानिक पदावली आगामी संशोधनबाट हटाई छलफलबाट राष्ट्रनायक, राष्ट्रप्रमुख वा यस्तै सुहाउँदो पदावलीको प्रयोग हुने अपेक्षा राख्नुको विकल्प छैन।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति विरलै हुने र प्रचलित कानुनले कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति स्वयंले दोस्रो मर्यादाको पदीय गरिमाअनुरूप कूटनीतिक र राजनीतिक भेटघाट, सभा–सम्मेलनमा आतिथ्यता र औपचारिक राजकीय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर केही मात्रामा व्यस्त रहन सक्नु होला। तर विशिष्ट श्रेणीसमेत ३१ जना कर्मचारी रहेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालय भने आफ्नै लेखा र प्रशासनिक कामबाहेक केही नगरी बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था राजकीय स्रोतसाधनको सदुपयोगको हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिँदैन।

उपराष्ट्रपतिको पदलाई पदीय गरिमाअनुरूप कामकाजी बनाउने उपाय खोजिनु आवश्यक छ। राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक भएकाले अधिकार प्रत्योजन हुने र यो ‘गल्ती नगर्ने’ पद भएकाले कार्यकारी प्रकृतिको स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गर्ने अवस्था पनि छैन। केही वैकल्पिक उपाय प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।

पहिलो, राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने र अन्य कारणबाट कार्य गर्न नसकी अनुपस्थित हुने अवस्थाको फरक छुट्ट्याइनुपर्छ। राष्ट्रपतिजस्तो संवेदनशील पदलाई रिक्त रहन दिनु हुँदैन। तसर्थ पद रिक्त हुने अवस्थामा उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सुम्पनु उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ वा अभ्यासबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बहस हुन सक्ला।

अमेरिकाका प्रथम उपराष्ट्रपति जोन एडम्सले भनेका थिए, ‘मेरो देशले मेरा लागि बुद्धिमत्तापूर्वक यस्तो निरर्थक कार्यालय स्थापना गरिदिएको छ, त्यस्तो कुनै मानिसले यसअघि पत्ता लगाउन वा कल्पनामा सोच्न पनि सकेको थिएन।’ उनले अमेरिकी संविधानमा उपराष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नभएको तर्फ संकेत गरेका थिए। पछि अभ्यासबाट उपराष्ट्रपतिले धेरै महत्वपूर्ण कार्य गर्नुका साथै उत्तराधिकारमा बाँकी कार्यकाल राष्ट्रपति नै हुने परम्पराको विकास भयो। हामीले पनि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको अभ्यास गर्न सक्छौं।

दोस्रो, प्रचलित कानुन र अभ्यासबाट राष्ट्रपतिमा महत्वपूर्ण विधायिकी, कार्यकारी, न्यायिक र आलंकारिक अधिकार निहित छन्। अन्तिम हस्ताक्षरकारीका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा निजको प्रभाव रहन्छ।

कुनै पनि निर्णयमा क्षणभरको महत्व हुन्छ। क्षणभरको निर्णयबाट राष्ट्रपतिले देश, संस्था र व्यक्तिको भविष्यमा ठूलो असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न पूर्वराष्ट्रपतिले रोकेको सेनापतिको नियुक्तिको प्रसंग नै काफी छ। यस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रपतिको ‘उप’लाई, सरकार र अन्य निकायबाट हुने नियमित जानकारी केही अन्तरालको फरकमा भए पनि हुनु उपयुक्त हुन्छ। उपराष्ट्रपति स्वयंले देशको समग्र वस्तुस्थितिको जानकारीका लागि विभिन्न सरोकारित पक्षसँग छलफल गर्दै रहनु पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले आलंकारिकभन्दा कार्यकारी काममा व्यस्त हुनु राम्रो हो। कार्यक्रममा सहभागिताका लागि राष्ट्रपति पनि सेलेक्टिभ हुनु गरिमायुक्त हुन्छ। कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्राध्यक्षले गर्नैपर्नेबाहेक संवैधानिक पद, राजदूत र अन्य मुख्य–मुख्य पदको शपथ ग्रहण, बिदा स्वीकृतिजस्ता काम गराउन सकिन्छ।

चौथो, कूटनीतिअन्तर्गत उपराष्ट्रपतिबाट वैदेशिक भ्रमण, कूटनीतिक भेटघाट गर्ने अभ्यास कायम राख्दै देशको साझा वैदेशिक नीति निर्माण गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा विकास गर्न, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी स्वदेशमा आयोजना भएमा प्रमुख आतिथ्यता गर्न र वैदेशिक राजकीय शवयात्रामा सहभागिता गराउने जस्ता प्रचलन विकास गर्न सकिन्छ।

पाँचौं, वर्तमान सन्धि ऐनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सन्धि सम्झौता गर्ने स्वतः पूर्णाधिकार दिएको छ। दोस्रो मर्यादाको पदलाई पनि यो अधिकार प्रदान गर्ने गरी संशोधन हुनु वाञ्छित हुन्छ।

छैटौं, रेडक्रस, परिवार नियोजन संघ, स्काउट, संग्रहालय, विश्व वन्यजन्तु कोष, समाज कल्याण परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाको संरक्षक तथा पुरातत्व संरक्षण, कला, सहित्य, संस्कृति, पर्यटन, आपसी भाइचारा, विज्ञान र नवप्रवर्तन, खोज अनुसन्धान, सरसफाइ र हरियाली, भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार प्रवद्र्धन, छुवाछूत र कूरीतिविरुद्ध तथा कल्याणकारी अभियानको अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकिन्छ।

उपरोक्तानुसार उपराष्ट्रपतिलाई संलग्न गराउन सकेमा पदीय गरिमा कायम हुनुका साथै उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य व्यस्तता रहन गई राज्यकोषको सदुपयोग हुन सक्छ। उपरोक्तानुसारका संलग्नता केही अभ्यासबाट, केही कानुन निर्माण र संशोधनबाट र केही मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्न सकिनेछ।

अन्त्यमा, ‘राष्ट्र’ र ‘उपराष्ट्र’ शब्दमा जोडिएको ‘पति’ शब्दप्रति प्रश्न उठ्छ कि धनी, मालिक र स्वामी जनाउने यस्तो शब्द गणतान्त्रिक पदको गरिमाअनुकूल छ ? अंग्रेजीको ‘प्रेसिडेन्ट’ शब्दको अर्थ ‘राष्ट्रपति’ मात्र हो वा ‘नेतृत्व गर्ने, ‘गणतन्त्रको नेता’ ‘अध्यक्षता गर्ने’ आदि पनि हो? ‘पति’ भएपछि देशका मालिक सार्वभौम जनतालाई ‘रैती’ मान्नुपर्ने मानसिकताबाट लेखिएको संवैधानिक पदावली आगामी संशोधनबाट हटाई छलफलबाट राष्ट्रनायक, राष्ट्रप्रमुख वा यस्तै सुहाउँदो पदावलीको प्रयोग हुने अपेक्षा राख्नुको विकल्प छैन।

आचार्य नेपाल सरकारका सचिव हुन्।